काठमाडौं । बचत फिर्ताभन्दा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मुद्दा लगाएर राजनीतिमा रोक्न कांग्रेस एमालेले हतियार बनाएको सहकारीसम्बन्धी समस्या वर्तमान सरकारले फास्ट ट्रयाकमा हल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरी न्याय दिने विषयलाई मुल मन्त्र बनाएको सरकारले सहकारी सम्बन्धी मुद्दाहरु शिघ्र फर्स्यौटका लागि अदालतहरुमा छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले एकातिर बचत फिर्तालाई तीव्र बनाएकी छन् भने अर्कोतिर अदालत पुगेका सहकारीका मुद्दाहरु फास्ट ट्रयाकमा टुंग्याउन अदालतमा छुट्टै इजलासको व्यवस्था गराउन सफल भएकी छिन् । मन्त्री रावलको पहलले अब अदालतमा छुट्टै सहकारी इजलासको व्यवस्था भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सबै जिल्ला अदालतमा सहकारी मुद्दाका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्न र छुट्टै समूह बनाएर सुनुवाइ गर्न परिपत्र गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता घनश्याम सुवेदीकाअनुसार एक सयभन्दा धेरै सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भएका अदालतमा समर्पित अदालत गठन गर्न, त्योभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई छुट्टै समूह बनाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्न परिपत्र गरिएको हो ।
यसअघि सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर भूमि मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । मन्त्री रावलले साउन १६ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई भेटेर ‘सहकारीका मुद्दा अन्य मुद्दासँगै सुनुवाइ हुँदा ओझेलमा पर्ने र पीडितले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसक्ने अवस्थामा मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेकोु प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन् । प्रतिवेदनकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले असोज २० गते अदालतमा छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यसअघि सर्वोच्चले पनि एक फैसलामार्फत सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न भनेको थियो ।
चितवनमा सहकारी पीडितहरुसँगको छलफलमा मन्त्री रावलले सहकारी पीडितहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि अदालत र प्रहरीमा छुट्टै डेक्स र बेन्च स्थापना गरिने बताइन् । प्रहरीमा र मुद्दाको तदारुपताका लागि अदालतमा छुट्टै बेन्च खडा गर्न आफूले सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेको जनाएकी थिइन् ।
उनले भनिन्, ‘जहाँ–जहाँ सहकारीका मुद्दा छन् । त्यस्ता मुद्दाका चाप छन् त्यहाँ ‘स्पेशल डेक्स’ राखिदिनका लागि प्रधानन्यायाधीससँग छलफल भएको छ ।’ यसमा गृहकार्य भइरहेको उनको धारणा थियो ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अन्य मुद्दासँगै सुनुवाइ हुँदा प्राथमिकतामा नपर्ने र पेसी चढे पनि पालो नआउने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो अरूसँग गयो भने ओझेलमा पर्छ । कहिले तपाईंहरूको पेसी चढेर पनि पालो आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
सहकारीको वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सञ्चालकले विदेशमा लगानी गरिराखेको भए पनि फिर्ता ल्याउनका लागि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कामहरु भइरहेको उनले जनाइन् ।
सहकारी पीडित वचतकर्ताको समस्या आजदेखि सुरु नभएको भन्दै उनले पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा सरकारले काम गरेको बताइन् । सहकारी अहिलेको अवस्थामा आउनु तत्कालीन समयका सरकारसमेत दोषी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ुतत्कालीन सरकारका कमीकमजोरीले सहकारीको अवस्था यहाँसम्म पुगेको हो । तर अहिलेको सरकार पनि समस्याबाट पन्छिन पाउँदैन र पन्छिदैनौँ ।
मन्त्रालयले मात्रै नभई अन्य निकायसँग समेत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भए पनि वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न आफू र मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको धारणा थियो ।
