काठमाडाैं । नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता औंल्याउँदै खरिद प्रक्रियामा रहेको नीतिगत जटिलता फुकाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार बसेको संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक जनकराज कालाखेतीले विद्यमान कानूनी प्रावधानका कारण इन्जिन मर्मत र खरिद कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको बताएका हुन्।
निगमले हाल भोगिरहेको प्राविधिक र वित्तीय संकटबारे जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूले काममा गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताए।
हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जापान उडानका क्रममा देखिएको समस्याले करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमेको छ। इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको अर्को जहाजमा समेत थप प्राविधिक जटिलता देखिएको छ। सो समस्या समाधान गर्न हाल पार्टस लिजमा लिएर जहाज सञ्चालनको प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ।
संसदीय समितिमा बोल्दै उनले वायुसेवाको समस्यालाई केवल नाफा–घाटाको साँगुरो घेराबाट मात्र हेर्न नहुने जिकिर गरे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्न फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दुर्गम क्षेत्रको सेवालाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘निगमका इन्जिन मर्मतमा बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण ठूलो समस्या देखिएको छ। आगामी चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिव ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा उच्चस्तरीय नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ। हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाजहरू केही समय ग्राउन्डेड भए। जापानमा भएको घटनाबाट करिब ६ वटा उडान प्रभावित भई करिब २४ करोड रुपैयाँ राजश्व क्षति भएको अनुमान छ। इटालीमा मर्मत भइरहेको जहाजमा पनि थप प्राविधिक समस्या देखिएको छ, जसका लागि पाट्र्स लिजमा लिएर समाधान अघि बढाइएको छ। निगमका जहाजसम्बन्धी समस्यालाई नाफा–घाटाको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण तथा दुर्गम क्षेत्रको सेवा निरन्तरताका लागि घरेलु फ्लीट विस्तार आवश्यक छ। एमए–६० र वाई–१२ चिनियाँ जहाजहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले तिनको बिक्री, लिज वा अन्य व्यवस्थापनबारे पनि यथाशीघ्र निर्णय आवश्यक छ। समग्रमा निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि, फ्लीट विस्तार, इन्जिन मर्मत र निष्क्रिय जहाज व्यवस्थापनका लागि समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ।’
बैठकमा वर्षौंदेखि थन्किएका चिनियाँ निर्मित एमए–६० र वाई–१२ जहाजहरूको व्यवस्थापनबारे पनि गम्भीर विमर्श भएको छ। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका ती जहाजहरूलाई विक्री गर्ने, लिजमा दिने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउनेबारे यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। निगमले कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि र निष्क्रिय सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको छ।
