काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा गएको विनाशकारी बाढीपछि काम गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । तर, यो गठन भएपछि सक्रिय हुन सकेको छैन ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी गएको हो । त्यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङदेखि चितवनसम्मका नदी तटीय क्षत्रमा ठूलो क्षति भयो । एक हजार चार सय बढी शव फेला परेका छन् । ६ हजार बढी बेपत्ता छन् । अर्बौंको भौत्तिक क्षति भएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनासम्ममा नीतिगत रुपमा सहयोग गर्ने गरी संसदीय समिति गठनको माग तुरुन्तै उठेको थियो । ११ भदौमै बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठनको निर्णय गरेको थियो ।
तर, ढिलो गरी असोज ५ गते मात्रै संसदीय विशेष समिति गठन भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको थियो । समिति बनेपछि फेरि यो सक्रिय हुन सकेको छैन ।
संसदीय विशेष समितिका सदस्यहरूका अनुसार यसको पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन । पहिलो बैठक बसेपछि संयोजक चयन गर्ने र समितिको कार्यविधि बनाउने काम हुनेछ ।
१५ सदस्यीय समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनन्जय रेग्मी, ध्रुबराज राई, निशा डाँगी, पुष्पाराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेश कुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् ।
समितिको कार्यअवधि तीन महिना तय गरिएको छ । पछि समितिको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
समितिको कार्यदेशमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन गर्ने रहेको छ ।
हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्ने, अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने रहेको छ ।
भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन गरेर यसअन्तर्गत विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने। जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा अन्तर्गत पनि समितिले काम गर्नेछ ।
विपदले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, वेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्ने। प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचिव सुझाउन भनिएको छ ।
‘क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचिव सिफारिस गर्ने। कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा प्रगतिको अनुगमन गर्ने’ कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीले समितिले अधययन गरेर सुझाव दिनेछ ।
बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्ने, हिमताल, नदी, वर्षा तथा पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म चेतावनी र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा निर्माण गरि सिफारिस गर्ने’ समितिको कार्यक्षेत्र छ ।
कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानि नोक्सानीको विषय समितिले हेर्नेछ ।
यस अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी र नेपालले भोगेको जलवायु जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध प्रमाणको समीक्षा गर्ने, प्रभावित नागरिकको हानि तथा नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
जलबायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यको सम्भावना खोज्न भनिएको छ ।
यस अन्तर्गत समितिले हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधारको अधिकार समितिलाई छ ।
विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने। आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि आधार, उद्देश्य र प्रस्तावित व्यवस्थासहित विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश तय भएको छ ।
तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध निकायबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने र विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसका निम्ति समितिले सम्बन्धित निकायबाट विवरण प्राप्त गर्ने, विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, प्रभावित नागरिकको सुझाव लिने र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययन गर्नेछ ।
समितिले सरोकारवाला निकाय र संयन्त्रहरुसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय गर्दा समितिको संसदीय स्वायत्तता र जवाफदेहिता कायम राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यादेशअनुसार समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचिव, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत तथा अनुगमन सूचकसमेत उल्लेख गर्नेछ । यसैगरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा अल्पकालीन सिफारिस प्रस्तुत गर्न समेत सक्नेछ ।
यो जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष समितिले काम भने सुरु गरिसकेको छैन ।
