अख्तियारलाई भ्रष्टाचारका शंकास्पद व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएको छ ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ संशोधन गर्दै आयोगलाई यस्तो अधिकार दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित संशोधित नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । संशोधित नियमावलीमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण आवश्यक देखिएमा नियमावलीको उपनियमअनुसार फरेन्सिक इकाइ वा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न आवश्यक भएमा उपनियम १ बमोजिमको फरेन्सिक इकाइ वा प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ,’ संशोधित नियमावलीमा छ । पोलिग्राफ परीक्षणमार्फत आयोगले अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिले दिएको बयानमा सत्यता भए–नभएकोबारे पत्ता लगाउने कोसिस गर्नेछ । कानुनसम्मत पोलिग्राफ परीक्षण पनि प्रमाण बन्नेछ । यसले आयोगको अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउने अधिकारी बताउँछन् । आयोगले यसअघि पनि यस्तो परीक्षण गर्दै आए पनि नियमावलीमा यो विषय नहुँदा प्रमाणका लागि ग्राह्य हुने गरेको थिएन ।
संशोधित व्यवस्थाले अब पोलिग्राफ परीक्षणलाई अनुसन्धान प्रक्रियाको औपचारिक हिस्सा बनाउने बाटो खोलेको आयोगको बुझाइ छ । संशोधित नियमावलीले अनुसन्धानका क्रममा संकलित नमुना, कागजात तथा डिजिटल प्रमाणलाई समेत प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले यस्ता परीक्षणका लागि आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ । हाल प्रहरीको प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदै आएको छ ।
