काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारका कामलाई असहयोग गर्ने वा रोक्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसद न्यौपानेले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न खोजेका काममा न्यायालयबाट अवरोध सिर्जना भएको भन्दै महाभियोगको चेतावनी दिएका हुन्।
उनले सरकारले गर्न खोजेका महत्वपूर्ण कामहरुमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएर दुई तिहाईको सरकारलाई नै असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
न्यायपालिका स्वतन्त्र भए पनि न्यायाधीशहरू संविधान, कानुन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीभन्दा माथि नरहेको भन्दै उनले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका हुन्।
सरकारले कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको दलीय ट्रेड युनियन विद्यार्थी राजनीति पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनजस्ता काम गर्न खोजे पनि अदालतले रोक लगाएको गुनासो उनले गरे।
उनले सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारका निर्णय तथा कामकारबाहीमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने वा राज्यका अन्य अंगसँग असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसको संवैधानिक उपचार संसद्ले खोज्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखे।
उनका अनुसार न्यायाधीशको स्वतन्त्रताको अर्थ उनीहरू जवाफदेही हुनु नपर्ने भन्ने होइन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै आवश्यक अवस्थामा संसद्ले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
न्यौपानेले भने, ‘संविधानमा राखिएको महाभियोगको प्रावधान यसको सुन्दरताका लागि मात्रै होइन, आवश्यक पर्यो भने संसदले महाभियोग लगाउन सक्छ।’
पहिलेदेखि नै न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति आक्रमक देखिँदै आएका न्यौपाने मंगलबारको बैठकमा अझ उग्र रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका समेत भएका न्यौपानेले न्यायिक पुनरावलोकन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बिर्सेर न्यायपालिकामाथि धम्कीको भाषा बोलेका हुन्।
न्यौपानेको पछिल्लो अभिव्यक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको र नमाने महाभियोग लगाउने तयारी गरेको दाबी तीनवटा संस्थाहरूले गरेका थिए। त्यस्तो दाबीलाई सरकार र सत्तापक्षका सांसदहरूले अस्वीकार गर्दै आए पनि न्यौपानेले त्यसलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
