काठमाडौं । नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी हुन् ।
प्रस्तुत विधेयकले नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । यसका साथै नि:शुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरेको छ ।
सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नु पर्ने र असमर्थ पक्षलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कानुनी सहयता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढंगबाट त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, नि:शुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने भनिएको छ ।
नि:शुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि विषयगत विज्ञबाट कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीलाई स्वेच्छिक नि:शुल्क कानुनी सहायता (प्रो बोनो) उपलब्ध गराउन उत्प्रेरित गर्ने भनिएको छ । नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन चाहने गैरसरकारी संघ संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सूचीकृत भई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
मन्त्री गौतमले विधेयकमै लेखेकी छन्, ‘मौजुदा ऐनको संशोधन मात्रले यी विषयहरू सम्बोधन नहुने भएकोले नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धमा नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेस गरेको छु ।’
