काठमाडौं । काठमाडौंका २४ वर्षीय विशाल खनालले आफूलाई हुँदै नभएको लेनदेनको कागज र ३२ लाखको चेकबाट एक गिरोहले ६ करोड बराबरको सम्पत्ति हडप्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । पीडित खनालले मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरीता केसी र रामकुमार केसी दाजू–बहिनी र सूर्यबहादुर विष्टसहितको गिरोहले अदालतका केही कर्मचारीसँग सेटिङ् गरी लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–८ निवासी खनालले आफूलाई निर्दोश सावित गर्ने प्रशस्त आधार तथा प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आफ्नै पक्षमा लडेका वकील नै विपक्षसँग मिली काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट हार्नु परेको दाबी गरे । “वकिलले जानाजान बहस छाड्ने, प्रमाण पेश नगर्ने तथा फाँटमा रहेका अदालतका केही कर्मचारीलाई समेत केसी र विष्टले प्रभावमा पारी सम्मानीत अदालतलाई गुम्राहामा राखी न्याय मार्न खोजियो” खनालले भने ।
आफूहरुले अन्तिम न्यायका लागि सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकै बखत काठमाडौं जिल्ला अदालतका फाँटकै कर्मचारीले यही २४ गते नै आफ्नो बुबाको नाममा रहेको करोडौंको सम्पत्ति लिलाम गर्ने सूचना पठाएको जानकारी दिए ।
तत्य प्रमाणलाई अन्देखा गर्नुका साथै सम्पत्तिको मुख्य हकवाला बुबा र अन्य घरपरिवारलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई एकतर्फी फैसला गर्ने कार्यले दुःखी बनाएको खनालको गुनासो छ । “ल ठिक छ वकिल र कर्मचारी ठगहरुको प्रभावमा परे होलन्, तर नगरपालिका, वडा र मालपोतको विना सहमति एकलौटी रुपमा मूल्य तोकी लिलामको आदेशले सम्मानित अदालतप्रति प्रश्न उठेन र” खनालले भने ।
सामाजिक अभियान्ता ओमकुमारी शर्माले ठगहरुको गिरोहले सकेसम्म सबैतिर प्रभावमा पारेर खनाल परिवारको सम्पत्ति गैरन्यायीक लिलासम्म पुर्याए पनि अदालतप्रति आशंका गर्ने ठाउँ नरहेको जिकिर गरिन् । “हो यसमा वकिल विपक्षको प्रभावमा परेको प्रष्ट छ, गिरोहले अदालतका कर्मचारीलाई प्रभावमा परेको शंका गर्ने ठाउँ पनि छन्, हैन भने सर्बोच्चमा सोही मुद्ध चलिरहँदा लिलाम प्रक्रिया किन बढ्यो” उनले प्रश्न गरिन । अदालतको बचाउ गर्दै शर्माले भनिन्,“सबै तत्थ्य प्रमाण माननीय न्यायाधीशज्यूको टेबलमा नपुगेको पनि नहुनसक्छ, वकिलले जसरी डिफेन्स गर्यो त्यही आधारमा फैसला हुने हो ।”
काउन्सुलरसमेत रहेकी शर्माले गैर न्यायीकरुपमा भएको लिलाम प्रक्रिया रोकिने र भइहाले बदर हुने ठोकुवा गर्दै भन्,ि“अब वकिल चिनेर सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा तत्थ्य प्रमाण पेस गर्नुहोला त्यहीँ न्याय पाईन्छ, आत्तिने कुरै छैन ।”
पीडित खनालले बारा निजगढ नगरपालिका–८ की सरीता केसी, उनका दाजु रामकुमार केसी तथा गुल्मी इस्मा रजस्थल गाउँपालिका–४ का सूर्यबहादुर विष्टलगायतले २०७९ सालमा आफूलाई धम्की तथा दबाब दिएर ३२ लाख रुपैयाँको चेक काट्न बाध्य पारेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार केसी र विष्टबीच रहेको भनिएको १९ लाख ६० हजार रुपैयाँको लेनदेन विवादमा आफूलाई अनावश्यक रूपमा बीचमा पारिएको जनाए ।
उनले चेक काट्न बाध्य बनाएलगत्तै आफूले ‘अपराधिक बलप्रयोग’ सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको र त्यसपछि सरीता केसीले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको उनको भनाइ छ ।
आफूले अदालतमा केसी र विष्टबीचको भनिएको लेनदेनसम्बन्धी विवाद समाधान भइसकेको तथा आफू उक्त कारोबारमा जिम्मेवार नरहेको प्रमाण पेस गरेको भए पनि ती प्रमाणलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको खनालको दाबी छ ।
