काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनले गर्दा रसुवा बाढी आएको भन्दै ३ अर्बभन्दा बढी (दुई करोड अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति मागेको छ।
नेपालले गत हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज (हानि तथा नोक्सानी कोष) लाई पत्र पठाएको थियो।
पत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालले कोषसँग तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी रकम माग गरेको परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले एउटा पडकास्टमा बताएका हुन्।
‘तत्काललाई २० मिलियन डलरको दाबा गरेका छौं । यो प्रारम्भिक माग मात्र हो,’ पत्रकार सुधीर शर्मासँगको अन्तर्वार्तामा खनालले भने, ‘विपद्पछिको क्षति मूल्यांकन गरेर विश्व सामु हाम्रो कुरा राख्नेछौं ।’
नेपाल हरितगृह ग्यास एकदमै न्यून उत्सर्जन गर्ने देशमा पर्दछ । नेपालले क्षति मात्र होइन जलवायु सन्तुलनमा पुर्याएको योगदानका लागि पनि कोषबाट रकम पाउनु पर्ने विज्ञहरूले जनाउँछन्।
हानि तथा नोक्सानी कोषको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डले कोष सम्बन्धी निर्णय गर्दछ। रसुवा बाढी र योगदान दुबै हिसाबले हेर्दा नेपालले कोषबाट रकम नपाउने पर्ने कारण नभएको वातावरणविद्हरू जनाउँछन्।
१० भदौमा आएको रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति गरेको थियो।
