-सबि भट्टराई
भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी ठूलो विपत्ति हो। हिमाली क्षेत्रबाट आएको हिमनदी र चट्टानको ठूलो मात्रामा भत्किएपछि उत्पन्न भएको यो बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिबमा व्यापक विनाश मच्चाएको छ । सयौंको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता भएको यस विपत्तिमा भौतिक संरचना, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्तीहरू ध्वस्त भएका छन्। तर यस विपत्तिको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको महिला, बालबालिका, बिरामी र वृद्धवृद्धाको अवस्था हो। यी वर्गहरू विपत्तिमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको कार्य गर्नुपर्छ ।
महिलाहरू विपत्तिमा दोहोरो बोझ बोक्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरू आफैं जोखिममा पर्छन् र परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै काँधमा आउँछ । बाढीपछिको शिविरहरूमा महिलाहरूको सुरक्षा, गोपनीयता र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । महिनावारीका सामग्री, गर्भवती महिलाहरूको विशेष हेरचाह, स्तनपान गराउने आमाहरूका लागि पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित स्थानको व्यवस्था अनिवार्य छ । विपत्तिपछि लैंगिक हिंसा बढ्ने खतरा हुन्छ । शिविरमा अन्धकार, भीडभाड र सुरक्षाको अभावले महिला र किशोरीहरू जोखिममा पर्न सक्छन्। सरकारले महिला सुरक्षाकर्मीको पर्याप्त उपस्थिति, छुट्टै शौचालय र आवासको व्यवस्था, तथा लैंगिक हिंसाविरुद्धको द्रुत गुनासो संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । बालबालिका विपत्तिको सबैभन्दा निर्दोष तर सबैभन्दा प्रभावित वर्ग हुन्। उनीहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, मनोवैज्ञानिक रूपमा गहिरो आघात खेप्छन् र परिवारबाट छुट्टिएका अवस्थामा अझ बढी जोखिममा पर्छन्। भोटेकोशी बाढीमा धेरै बालबालिका बेपत्ता भए वा परिवारबाट छुट्टिए । केही बालबालिका माटोमुनि पुरिएका अवस्थामा जीवितै उद्धार भएका उदाहरणहरू पनि छन्। यस्ता बालबालिकालाई तत्काल पोषणयुक्त खाना, खोप र स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
अनाथ वा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई पहिचान गरी सुरक्षित आश्रय र दीर्घकालीन हेरचाहको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न बालमैत्री स्थान र बाल संरक्षण संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्छ । बिरामीहरूको अवस्था अझ जटिल हुन्छ । दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र चोटपटक लागेका व्यक्तिहरूलाई नियमित औषधि, उपचार र विशेष हेरचाह चाहिन्छ । बाढीले स्वास्थ्य संस्थाहरू नष्ट भएका वा पहुँचविहीन भएका क्षेत्रमा यी व्यक्तिहरू थप जोखिममा छन्। उद्धारपछिको राहत शिविरहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधिको आपूर्ति र एम्बुलेन्स सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विपत्तिबाट बाँचेका धेरै व्यक्तिहरूमा त्रास, निद्रा नलाग्ने, चिन्ता र डिप्रेसनका लक्षण देखिन सक्छन्। मनोसामाजिक सहयोग टोली परिचालन गरी यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ । वृद्धवृद्धा शारीरिक रूपमा कमजोर, रोगले ग्रसित र गतिशीलता सीमित भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई भाग्न वा उद्धार कार्यमा सहभागी हुन कठिन हुन्छ । बाढी आएको समयमा धेरै वृद्धहरू घरभित्रै थिए र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान परिवारका सदस्यहरूलाई समय पुगेन । राहत शिविरमा पनि वृद्धहरूका लागि विशेष आवास, नरम खाना, नियमित औषधि र हेरचाह गर्ने व्यक्तिको व्यवस्था आवश्यक छ । उनीहरूको अनुभव र ज्ञानलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ तर उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
सरकारले यी वर्गहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कारण स्पष्ट छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको आफ्नै विपद् व्यवस्थापन नीतिले नै संवेदनशील समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिन्छ । तर व्यवहारमा यी समूहहरू प्रायः पछाडि पर्ने गरेका छन्। भोटेकोशी बाढीपछिको राहत वितरणमा महिला, बालबालिका, बिरामी र वृद्धहरूको सूची छुट्टै बनाई उनीहरूलाई पहिले राहत सामग्री, आवास र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी यी समूहहरूको तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्नुपर्छ । उद्धार कार्यमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । राहत सामग्री वितरणमा पोषणयुक्त खाना, दूध, औषधि, महिनावारी सामग्री, बालबालिकाका लागि लुगा र खेलौना, वृद्धहरूका लागि न्यानो कपडा र बिरामीहरूका लागि आवश्यक औषधिको व्यवस्था अनिवार्य छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण चरणमा पनि यी वर्गहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्दा महिलामैत्री, बालमैत्री र अपांगमैत्री डिजाइन अपनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिलाहरूलाई सीप विकास र रोजगारीका अवसर दिनुपर्छ भने बालबालिकालाई शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोग निरन्तर दिनुपर्छ । बिरामी र वृद्धहरूका लागि दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले यस विपत्तिलाई केवल तत्कालीन राहतको रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन नीति निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका यस्ता विपत्तिहरू भविष्यमा पनि आउन सक्छन्। त्यसैले पूर्वतयारीमा संवेदनशील समूहहरूको आवश्यकतालाई समावेश गर्नुपर्छ । समुदाय स्तरमा महिला, बालबालिका, बिरामी र वृद्धहरूको सहभागितामा विपद् पूर्वतयारी योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा यी समूहहरूका लागि विशेष कोष र संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ तर समन्वय सरकारले नै गर्नुपर्छ । राहत सामग्री र सेवाहरू दोहोरो नपरोस् र सबैभन्दा आवश्यक भएकासम्म पुगोस् भन्ने सुनिश्चितता सरकारको जिम्मेवारी हो। पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्दै राहत वितरण गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
