काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) का पुराना मुद्दाहरूमा ५ वर्षकै हदम्याद कायम रहने फैसला गरेको छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा गरिएको संशोधनले हदम्याद घटाएको र पुराना पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासले मंगलबार अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटहरू खारेज गर्दै इजलासले ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ खारेज नभएको र सो ऐन अन्तर्गत सिर्जना भएका हकहरू सुरक्षित रहने स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको रायमा अन्य चारै जना न्यायाधीश सहमत भएको यो फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो । अब यो फैसला २०८३ असार १० गतेपछिको हकमा एक वर्षको हदम्याद र त्यसभन्दा अगाडि नै अनादर भइसकेका चेकका हकमा ५ वर्षको हदम्याद रहने छ ।
के थियो हदम्यादको विवाद ?
सरकारले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत चेक बाउन्सको मुद्दालाई विनिमय अधिकारपत्र ऐनबाट हटाएर बैंकिङ कसूर ऐन अन्तर्गत ल्याएको थियो । विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा चेक अनादर भएको मितिले ५ वर्षभित्र नालिस (मुद्दा) गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ मार्फत विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. (जसले चेक अनादरलाई फौजदारी कसूर मान्थ्यो) लाई खारेज गरेको थियो । निवेदकहरूले यो संशोधनले पुराना मुद्दाहरूमा असर पर्ने, हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र कानुनी शून्यता सिर्जना हुने दाबी गर्दै यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को संशोधन भएको थियो । ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने घोषणाले संशोधन ऐन लागू भएपछि बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ३क. (१) मा ‘खातामा रकम नभएको वा अपर्याप्त भएको अवस्थामा पनि चेक जारी गर्न नपाइने’ भनी कसुर कायम गर्दै त्यसको सजाय स्वरूप बिगो बराबरको रकम र त्यसमा चेक बाउन्स भएको मितिदेखि भराउने मितिसम्मको कानुन बमोजिमको ब्याज पाउने उल्लेख भयो । तर मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद भने एक वर्षको मात्रै राखियो ।
यो व्यवस्था लेनदेनको सुरक्षाका लागि एउटा बलियो कानुनी हतियार बनेको थियो, जसले चेक धारकलाई लामो समयसम्म न्यायिक उपचारको बाटो खुला नै राखिदिएको हुन्थ्यो । चेक दिने व्यक्तिले झुक्काएर वा भुलाएर राखे पनि ५ वर्षसम्मको अवधिमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्थ्यो । बैंकिङ कसूर ऐनमा जाहेरी दिने हदम्याद १ वर्ष मात्र छ । निवेदकहरूले ऐन संशोधन भएपछि ५ वर्षको हदम्याद घटेर १ वर्षमा सीमित भएको र यसले गर्दा १ वर्ष नाघेका तर ५ वर्ष नपुगेका हजारौँ पीडितहरू ‘उपचारविहीन’ भएको दाबी गरेका थिए । यसलाई उनीहरूले ‘कानुनी शून्यता’ को संज्ञा दिएका थिए ।
अदालतले के भनी व्याख्या गर्यो ?
सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै हदम्यादका व्याख्या गरेको छ ।अदालतले ‘नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०’ को दफा ४ लाई आधार मान्दै भनेको छ- “कुनै कानुन खारेज वा संशोधन हुँदा पुरानो कानुन अन्तर्गत प्राप्त भइसकेको हक वा दायित्व समाप्त हुँदैन।”
विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क. खारेज भए पनि सोही ऐनको दफा १०८ मा रहेको ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था कायमै रहेको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले बैंकिङ कसूर ऐनको १ वर्षे हदम्याद सोही ऐन अन्तर्गत दर्ता हुने नयाँ मुद्दाका लागि मात्र आकर्षित हुने स्पष्ट पारेको छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐन क्रियाशील रहेको समयमा चेक अनादर भएकाहरूको हकमा ५ वर्षभित्रै मुद्दा हाल्न पाउने बाटो बन्द नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले फैसलामा कानुनी शून्यता नभएको भनी व्याख्या गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ– “ऐन संशोधन हुँदैमा हदम्याद बाँकी रहेका मुद्दाहरू उपचारविहीन बन्दैनन्। विनिमय अधिकारपत्र ऐन र बैंकिङ कसूर ऐनको प्रकृति र उद्देश्य फरक रहेकाले पुरानो कानुन अन्तर्गतको ५ वर्षे हदम्यादलाई नयाँ ऐनले रोक्न सक्दैन ।”
साथै हदम्याद कति राख्ने भन्ने विषय संसद्को ‘विधायिकी बुद्धिमत्ता’ को कुरा भएको र यसले नागरिकको संवैधानिक हक हनन नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
यो फैसलासँगै चेक बाउन्सका पीडितहरूमा रहेको ठुलो अन्योल हटेको छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गतका पुराना पीडितले चेक बाउन्स भएको ५ वर्षभित्र नै कानुनी उपचार खोज्न पाउनेछन् ।
नयाँ बैंकिङ कसूर ऐन आकर्षित हुने मुद्दाहरूको हकमा मात्र १ वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ । सर्वोच्चको यो व्याख्याले ऐन संशोधनकै कारण कसैको न्याय पाउने हक कुण्ठित नहुने सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
