. विधुप्रकाश कायस्थ
नेपालमा विसं २०४७ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना भएदेखि, देशको राजनीतिक परिदृश्य नेतृत्वमा पटक–पटकको परिवर्तन, अस्थिरता र अधुरा बाचाहरूको विरासतबाट प्रभावित रहँदै आएको छ। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले “सम्माननीय” को रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हाले, तर उनीहरूको शासनका असफलताहरूले गर्दा उनीहरूबाट अक्सर इतिहासले सम्मान दिन सक्ने काम हुन सकेन।
विसं २०४७ देखि नेपालमा तीन दर्जन सरकारहरू परिवर्तन भइसकेका छन् भने एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेताहरूले समेत आफ्नो कुनै पनि कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। यो निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले देशको नीतिगत निरन्तरतामा गम्भीर असर पुर्याएको छ र दीर्घकालीन विकासका योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित पारेको छ।
नेताहरूले राष्ट्रिय विकास र जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन र सत्ता गठबन्धन टिकाउन मात्रै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरे। परिणामस्वरुप, देशका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू दशकौँसम्म सुल्झन सकेनन् र ओझेलमा परे। नेपालको यो अस्थिर राजनीतिक अवस्था प्रभावकारी र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था हुनुको सट्टा नेतृत्व तहका लागि केवल “म्युजिकल चियर” अर्थात् कुर्सीको दौड र लुछाचुँडीको खेल जस्तो मात्रै देखिन पुगेको छ।
सत्ताको यो निरन्तर खेलले जनतामा चरम निराशा पैदा गरेको छ। देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध र नीतिगत रूपमा स्थिर बनाउन यो शासकीय प्रवृत्ति अन्त्य हुनु जरुरी छ। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कुर्सीको स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदैन, तबसम्म प्रभावकारी शासनको परिकल्पना अधुरै रहने निश्चित छ।
प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिक अवस्थितिले समृद्ध नेपालको आर्थिक सम्भावना धेरै हदसम्म उपयोगविहीन बनेको छ। लगातार आएका नेताहरूले औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न वा महत्त्वपूर्ण वैदेशिक लगानी भित्र्याउन असफल प्रमाणित भए। यसको सट्टा, भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनले आर्थिक शिथिलतालाई अझ गहिरो बनायो, जसले गर्दा लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा रोजगारी खोज्न बाध्य भए र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) देशको अर्थतन्त्रको मुख्य सहारा बन्यो।
नेपाल विपद्का लागि नौलो देश होइन, चाहे त्यो विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प होस् वा हरेक वर्ष आउने मनसुनी बाढी र पहिरो। तर, लगातारका सरकारहरू विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउन असफल रहेका छन्। विसं २०७२ को भूकम्पपछिको अवस्था स्पष्ट कुव्यवस्थापनको उदाहरण थियो, जहाँ ढिलो पुनर्वास प्रक्रिया, समन्वयको अभाव र व्यापक भ्रष्टाचारका कारण हजारौँ पीडितहरूले पर्याप्त राहत पाउन सकेनन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार शासनको पहिचान बनेको छ। प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक नेताहरू अक्सर सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, नातावाद र कृपावादसँग जोडिएका घोटालाहरूमा मुछिएका छन्। यस प्रणालीगत भ्रष्टाचारले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनायो र स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूबाट स्रोतसाधनहरू अन्यत्र मोडिदियो।
विसं २०४७ पछिका सरकारहरू जातीय र क्षेत्रीय असमानताहरू, विशेष गरी मधेसी र आदिवासी समुदायका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। समावेशी शासन निर्माण गर्नुको सट्टा यी मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारियो, जसले राजनीतिक अशान्ति र सामाजिक विभाजन बढायो। मधेस आन्दोलनको उपेक्षा र समावेशी संवैधानिक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न भएको असफलताले समाजका विभिन्न वर्गहरूबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनायो।
विसं २०७२ सालमा सङ्घीयता अपनाउनुको उद्देश्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउनु थियो। तर फितलो कार्यान्वयन र केन्द्रीकृत प्रवृत्तिले यी लक्ष्यहरूलाई कमजोर बनायो। लगातारका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रभावकारी रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसक्दा स्थानीय शासन र प्रादेशिक अधिकारहरूको सम्भावनालाई कुण्ठित गरियो।
भारत र चीनको बीचमा नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिले अद्वितीय अवसरहरू प्रदान गर्दछ। तर यसले चुनौतीहरू पनि खडा गर्छ। सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्नुको सट्टा, नेताहरू अक्सर दुई शक्तिहरूबीच डुलिरहे र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमाथि अल्पकालीन लाभलाई प्राथमिकता दिइरहे। यस असङ्गतिले नेपाललाई आफ्ना छिमेकीहरूको महत्त्वाकाङ्क्षासामु कमजोर बनायो।
विस २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुनु एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा थियो, तर यसले धेरै मुद्दाहरूलाई अनसुलझै छोडिदियो। नागरिकता कानुन, महिला अधिकार र प्रादेशिक सीमासँग जोडिएका विवादहरूले अस्थिरता र अशान्ति बढाइरहेका छन्। लगातारका सरकारहरूले यी संवैधानिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न खासै तदारुकता देखाएका छैनन्, जसले प्रगतिमा अझ ढिलाइ गरिरहेको छ।
नेपालमा “सम्माननीय” उपाधि सम्मान, गरिमा र जिम्मेवारीको उच्च प्रतीक हो। तर विसं २०४७ मा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना भएदेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू यस उपाधिको गरिमा र आदर्शलाई कायम राख्न धेरै हदसम्म असफल भएका छन्। अधिकांश नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ताको लुछाचुँडी र राजनीतिक लाभलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा देशले अस्थिरता र कुशासन व्यहोर्नुपरेको छ। यसले गर्दा जनअपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् र जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ।
देशको विकास र समृद्धिका लागि अब व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक भलाइ, सुशासन र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने नेतृत्वको सख्त आवश्यकता छ। नेपाली नागरिकहरूले पनि केवल आश्वासनमा मात्र नभई, काम र परिणामका आधारमा जवाफदेही बन्ने तथा आफ्ना बाचाहरू पूरा गर्ने नेतृत्वको निरन्तर माग गर्नुपर्छ।
जबसम्म देशले यस्तो दूरदर्शी र रूपान्तरणकारी नेतृत्व पाउँदैन, तबसम्म यहाँका शासकहरू इतिहासमा “सम्माननीय” का रूपमा भन्दा पनि “गलत माननीय” का रूपमा बढी सम्झिइनेछन्। त्यसैले, एक स्थिर, आर्थिक रूपमा समृद्ध, र सामाजिक रूपमा समावेशी नेपाल निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वको आधारभूत दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन आउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
***
