काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयोगले यस्तो जनाएको हो ।
बिहीबार आयोगले ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय जनावरका सम्बन्धमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । ‘प्रदेश अनुसार सरकारी कामकाजको लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्न सकिने’ आयोगको प्रस्ताव छ, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा हुनेछ ।’
‘गाई सबै धार्मिक (मुस्लिम) र साँस्कृतिक समुदाय (किँरात, राई लगायत) को साझा हुन नसक्ने भएकोले’ राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन उपयुक्त हुने आयोगको राय छ ।
जेनजी आन्दोलन २०८२ को मर्म र भावनाअनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले आयोगसमक्ष सुझाव मागेको थियो । संविधान संसोधन सुझाव माग भएको पत्रबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संसोधन प्रस्तावित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यसअनुसार समानुपातिक समावेशीता, राज्यको पुर्नसंरचना र संघीयता, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक हक अधिकार कार्यन्वयनमा देखिएको अस्पष्टता केलाएर सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले नेपालका आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषाको लिपिमा लेखिएका सवै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनेर पनि संविधानमा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सबै मातृभाषाहरु नेपाली भाषा हुन भनि मान्यता दिएपछि लिपिलाई मान्यता नदिँदा विभेद हुने भएको आयोगको भनाइ रहेको छ ।
हाल देवनागरिक लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था छ । संविधानमा प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने हक हुने उल्लेख छ । यसमा सुधार गरेर ‘प्रत्येक समुदायको भाषिक तथा साँस्कृतिक संरक्षण राज्यले गर्नेछ र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व हुनेछ’ भनेर लेख्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
हरेक भाषा र संस्कृति राष्ट्रको अमूल्य नीधि भएकोले यसको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको र राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व समुदायको हुनु पर्ने आयोगको आग्रह छ । साथै, आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेको हक अधिकार आदिवासी जनजाति समुदायको हक हुने भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय विशिष्ट ज्ञान र सीप तथा परम्परागत भूमी भएको समुदाय भएकोले उनीहरुको हक अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक भएकोले संविधानमै उनीहरुको हक हुनु पर्ने आग्रह गरिएको हो ।
