-ईश्वरी सिंह,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले वरीयताको परम्परालाई तोड्दै पार्दै चौथो वरीयताका शर्माको नाम अघि सारेको हो । यदि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भए, उनी नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । यो निर्णयले न्यायालयमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ, वरीयता कि कार्यक्षमता ? परम्परा कि योग्यता ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण न्यायालयलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने सवाल ।
यो सिफारिस विवादास्पद बनेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरीयताको नाम सिफारिस गरिएको हो । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गरिएकोमा नेपाल बार एसोसिएसन, विपक्षी दलहरू र कानुन व्यवसायीहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । परिषद्का केही सदस्यहरूले फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक परम्परा र न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारको बचाउ भने स्पष्ट छ । सरकारले कार्यक्षमता, मुद्दा फछ्र्यौट दर, सुशासन र प्रदर्शनका आधारमा शर्मालाई छनोट गरिएको बताएको छ । न्यायालयमा लामो समयदेखि ज्येष्ठताको परम्पराले विकृति निम्त्याएको छ । अब मेरिट र क्षमताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । यो दृष्टिकोण बालेन सरकारको समग्र शैलीसँग मेल खान्छ, परम्परागत राजनीतिक चलखेलभन्दा नतिजामुखी र सुधारवादी ।
नेपालको न्यायालय लामो समयदेखि दलीयकरणको शिकार बन्दै आएको छ । विगतका वर्षहरूमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, प्रभाव र सेटिङको आरोप लाग्ने गरेको थियो । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को प्रक्रिया स्वतन्त्र नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिको कैदी बन्न पुगेको देखिन्थ्यो । केही प्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारको इशारामा काम गरेको, केहीले विपक्षीको स्वार्थ पूरा गरेको र केहीले व्यक्तिगत स्वार्थ राखेको भन्ने जनआक्रोश थियो । फलस्वरूप, न्यायमा जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । मुद्दाको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका उजुरी र राजनीतिक प्रभावले न्यायालयको गरिमा घटाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बालेन सरकारको यो कदमलाई केहीले ‘न्यायालयमा हस्तक्षेप’ भनेका छन् भने केहीले ‘सुधारको सुरुवात’ भनेका छन् । वास्तवमा, यो दुवैको बीचको कुरा हो । यदि शर्माको सिफारिस पछाडि कुनै दलीय स्वार्थ वा व्यक्तिगत सेटिङ छ भने यो खतरनाक छ । तर यदि यो साँच्चै कार्यसम्पादन, निष्पक्षता र सुधारको आधारमा हो भने यसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को भूमिका अत्यन्त संवेदनशील छ । संविधानले यी निकायहरूलाई न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षक बनाएको छ । तर व्यावहारिक रूपमा यी निकायहरूमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बहुलता छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने, सत्तापक्ष र विपक्षका प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्थाले दलीय प्रभावलाई बढावा दिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘मेरिट’ भन्ने शब्द प्रायः सैद्धान्तिक मात्र रहन्छ । वास्तवमा भागबन्डा र समझदारीले काम गर्छ । यो विकृति अन्त्य गर्न बालेन सरकारले ठोस कदम चाल्न सक्छ । बालेन शाहको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा देखिएको सुशासन, पारदर्शिताको अभियानलाई राष्ट्रिय स्तरमा न्यायालयसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ । उनको सरकारले न्याय परिषद्को पुनसंरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डलाई वैज्ञानिक बनाउने, मुद्दा फछ्र्यौटको समयसीमा तोक्ने, डिजिटलाइजेसन र न्यायमा जनसहभागिता बढाउने जस्ता सुधार गर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले यी सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।
न्यायालयमा दलीयकरण अन्त गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि छ । न्यायाधीशहरूले पार्टीको झण्डा बोक्न छाड्नुपर्छ । बार एसोसिएसन पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति, अनुशासन र मूल्यांकनलाई पूर्ण स्वायत्त र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । बालेन सरकारले यो अवसरलाई प्रयोग गरेर न्यायिक सुधारको ऐतिहासिक काम गर्न सक्छ । यो सिफारिसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि सन्देश दिएको छ । परम्परागत दलहरूको प्रभाव घट्दै गएको र नयाँ शक्तिको उदयसँगै संस्थागत सुधार सम्भव छ भन्ने देखाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सफलता पदमा होइन, काममा निर्भर गर्छ । मनोजकुमार शर्मा यदि निष्पक्ष, साहसी र सुधारवादी बन्न सक्छन् भने उनी इतिहासमा सकारात्मक नाम बन्न सक्छन् । बालेन सरकारले पनि यो निर्णयलाई व्यक्तिगत वा सत्ताको विस्तार नभई संस्थागत सुधारको सुरुवात बनाउनुपर्छ । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्लाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न संवैधानिक संशोधनसम्मको बहस आवश्यक छ । अहिलेका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनताले न्यायमा विश्वास गर्न पाउनुपर्छ । ढिलो न्याय न्याय नहुनु सरह हो । नेपालको न्यायालय अब पुरानै ढर्रामा चल्न सक्दैन । सुधार अनिवार्य छ, सर्बोच्च अदालतमा भएको सेटिङमा परिवर्तनले आशा जगाएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
