-खडग पाण्डे
“तमासा“ शब्दको अर्थ रमाइलोका लागि देखाइने दृश्य, नौटंकी, नाटक मञ्चन, देखावटी प्रदर्शन, हाँसो उठ्ने गतिविधि वा मनोरञ्जनका लागि गरिने क्रियाकलाप भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतया यसले वास्तविक काम वा उद्देश्यभन्दा बढी बाहिरी प्रदर्शन, अभिनय वा हल्लाखल्लालाई जनाउँछ।
स्थान, समय, सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार तमासालाई नाटक, नौटंकी, स्वाँग, ढोंग, प्रदर्शन, प्रहसन, नक्कल, गाइजात्रा, सर्कस, खेलाँची, जात्रा, चर्तिकला जस्ता शब्दहरूले पनि अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि यी सबै शब्दहरूको अर्थ पूर्ण रूपमा एउटै भने हुँदैन तर धेरै अवस्थामा तिनले तमासासँग मिल्दोजुल्दो भाव व्यक्त गर्दछन्।
संविधानले संसदलाई जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च विधायिकी संस्था भन्छ। यहाँ देशका समस्या, नीति, कानुन, विकास र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारले हेर्दा यो बहसभन्दा बढी अभिनय, नीति भन्दा बढी नारा र समाधानभन्दा बढी तमासा प्रस्तुत गर्ने रंगमञ्च जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ संसद देश चलाउने ठाउँ होइन, देशलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने एउटा विशाल मञ्च हो। फरक यति मात्र हो कि यहाँ टिकट काटेर दर्शक छिर्दैनन् बरु कर तिरेर सम्पूर्ण जनता स्वतः दर्शक बनाइएका हुन्छन्।
जनताले चुनावमा मतदान गर्छन्। उनीहरू सोच्छन्- अब आफ्ना प्रतिनिधिहरू संसदमा गएर बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विकासका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नेछन्। तर संसदको दृश्य हेर्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ जनताले सांसद होइन कुनै रियालिटी शोका प्रतियोगी छानेका हुन्।
संसद बैठक सुरु हुन्छ। सभामुखले मर्यादा कायम गर्न अनुरोध गर्छन्। केही क्षणका लागि सबै शान्त हुन्छन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ लोकतान्त्रिक नाटकको अर्को दृश्य। कसैले टेबल ठोक्छ, कसैले नाराबाजी गर्छ, कसैले माइक तान्छ, कसैले बैठक अवरुद्ध गर्छ। जनताले टेलिभिजनमा हेरेर अनुमान गर्न सक्दैनन्- यो संसद हो कि कुस्ती प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह।
यस्ता खेलाडीहरूको पाँच वर्षसम्मको तलब-भत्ता, सेवा-सुविधा, सुरक्षा, गाडी, इन्धनदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण खर्च जनताकै रगत-पसिनाको कमाइबाट चल्छ। जनता दिनभर श्रम गरेर कर तिर्छन्, अनि त्यही करबाट यी राजनीतिक खेलाडीहरूको खेल, प्रदर्शन र तमासाको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन गरिन्छ।
पूँजीवादको सुन्दरता नै यही हो। यहाँ जनताको समस्याभन्दा लगानीकर्ताको चिन्ता ठूलो हुन्छ। किसानको खेतमा मल नपुग्दा खासै हलचल हुँदैन तर आफ्नो पार्टिको स्वार्थ बाझिय वा असर पर्ने संकेत देखियो भने संसद अचानक सक्रिय हुन्छ। जनताको आवाज कहिलेकाहीँ संसद भवनको ढोकासम्म आइपुग्छ तर स्वार्थ र पूँजीको आवाज सीधै बैठक कक्षभित्र पुगिसकेको हुन्छ।
संसदमा कहिलेकाहीँ यस्ता विषयमा घण्टौँ बहस हुन्छन् जसले जनताको दैनिक जीवनमा एक इन्च पनि फरक पार्दैनन्। महँगी, बेरोजगारी, उत्पादन, उद्योग, श्रमिकको अवस्था वा युवाको पलायनजस्ता विषयहरू भने भाषणका लागि उपयोगी भए पनि समाधानका लागि त्यति उपयोगी मानिँदैनन्।
पूँजीवादी व्यवस्थामा संसदको अर्को विशेषता भनेको “जनताको नाम” सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुनु हो। हरेक भाषण जनताबाट सुरु हुन्छ र जनतामै समाप्त हुन्छ। तर बीचको भागमा आफु र आफ्नालाई कसरी सुरक्षित र सर्वमान्य बनाउने, ठेक्का, नियुक्ति, शक्ति सन्तुलन, गठबन्धन, भागबण्डा र प्रभावशाली समूहहरूको हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयले प्रमुख स्थान ओगटेको हुन्छ।
जनता उपचारको आशामा घण्टौँ अस्पतालको लाइनमा बस्दाबस्दै बेहोस भएर ढल्छन्। युवाहरू विदेशिन ऋणको जोहो गर्न आफ्नै झुपडी र बचेखुचेको सम्पत्ति साहुको जिम्मा लगाउन बाध्य छन्। किसानले उत्पादनको मूल्य पाउँदैन, बेरोजगारले अवसर पाउँदैन र सर्वसाधारणले आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर संसदभित्रका प्राथमिकता भने फरक छन्। कसले कसलाई कडा शब्द प्रयोग गर्यो, कसले कसलाई आरोप लगायो, कसले बैठक बहिष्कार गर्यो भन्ने समाचार नै मुख्य शीर्षक बन्छ। जनताका पीडा र समस्याहरू ओझेलमा पर्छन् तर राजनीतिक तमासाका दृश्यहरू भने दिनहुँ नयाँ श्रृङ्खलाका रूपमा प्रसारण भइरहन्छन्। समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, समाधान कतै देखिँदैन। तर तमासा भने निरन्तर चलिरहेकै छ।
संसदको अर्को रोचक पक्ष भनेको “नैतिकताको मौसम” हो। विपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध आगो ओकल्नेहरू सत्ता पुगेपछि मौन बस्न सक्छन्। सत्तामा हुँदा सबै कुरा ठीक देख्नेहरू विपक्ष पुगेपछि देश नै संकटमा परेको घोषणा गर्न सक्छन्। व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हेर्दा पूँजीवादी संसद एउटा यस्तो रंगशाला हो जहाँ: जनता दर्शक हुन्। नेता कलाकार हुन्। चुनाव टिकट हो। भाषण पटकथा हो। नारा पृष्ठभूमि संगीत हो र पाँच वर्षपछि आउने चुनाव नयाँ सिनेमाको घोषणा हो।
तर यो व्यङ्ग्यभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न पनि लुकेको छ। संसद वास्तवमै तमासाको मञ्च बन्ने कि जनताको आशा र विश्वासको केन्द्र बन्ने? यदि संसदले जनताको जीवनसँग जोडिएका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्न सकेन भने लोकतन्त्रको मर्म कमजोर हुँदै जान्छ। जनताको विश्वास घट्दै जान्छ र राजनीति केवल प्रदर्शनमा सीमित हुने खतरा बढ्छ। अन्ततः संसदको मूल्य भवनको भव्यताले होइन, त्यहाँ हुने निर्णयले मापन हुन्छ। यदि जनताको पीडा, आवश्यकता र भविष्यभन्दा तमासा ठूलो भयो भने संसद जनप्रतिनिधिको संस्था कम र अभिनय मञ्च बढी देखिन थाल्छ।
पूँजीवादी लोकतन्त्रको कुनै निश्चित र सार्वभौमिक परिभाषा हुँदैन। शक्तिशालीहरूले जुन बेला, जुन रूपमा र जसरी व्याख्या गर्न चाहन्छन्, लोकतन्त्रको अर्थ पनि त्यहीअनुसार फेरिँदै जान्छ। आफूलाई लोकतन्त्रको महान् संरक्षक र विश्वको नैतिक प्रहरी ठान्ने शक्तिहरूले नै अर्को सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई रातारात सत्ताच्युत गर्न सक्छन्, ओछ्यानबाटै उठाएर कारागार पुर्याउन सक्छन् वा मृत्युको मुखमा धकेल्न सक्छन्।
निर्दोष बालबालिकाहरू पढिरहेको विद्यालयमाथि बम वर्षाउँदा, हजारौँ सर्वसाधारणको ज्यान जाँदा, सहरहरू खरानीमा परिणत हुँदा पनि त्यसलाई मानवता र शान्तिको नाममा उचित ठहर्याउने प्रयास गरिन्छ। धर्मको उन्मादमा, नश्लीय अहङ्कारको नसामा र धन तथा शक्तिको घमण्डमा जे–जस्तो निर्णय वा हस्तक्षेप गरिए पनि त्यसलाई “लोकतान्त्रिक मूल्य” को आवरणले ढाक्ने चलन देखिन्छ।
विडम्बना के छ भने, कमजोर राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न खोज्दा त्यसलाई अधिनायकवाद भनिन्छ तर शक्तिशाली राष्ट्रले अर्काको भाग्य निर्धारण गर्दा त्यो लोकतन्त्रको संरक्षण ठहरिन्छ। त्यसैले पूँजीवादी लोकतन्त्रको मापन प्रायः सिद्धान्तले होइन, शक्तिको तराजुले गर्ने गरेको देखिन्छ।
हामी नेपालीहरू खोल्सा, खोला वा बारीमा भेटिएको एउटा साधारण ढुङ्गा उठाउँछौँ। त्यसलाई धोईपखाली, सिन्दूर र अक्षता लगाएर, माथि गोबरको टाउको बनाएर देउता घोषणा गर्छौँ। त्यसपछि त्यही ढुङ्गालाई श्रद्धा र भक्तिभावले पूजा गर्न थाल्छौँ। आफ्नै हातले स्थापना गरेको त्यस “गोबर-टाउके” देउताबाट स्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति, प्रगति र कल्याणको अपेक्षा राख्छौँ। अर्थात्, हामी आफैँले एउटा अलौकिक शक्तिको कल्पना गर्छौँ र केही समयपछि त्यही कल्पनालाई निर्विवाद सत्य मान्न थाल्छौँ।
सांसदहरूको मामिलामा पनि अवस्था केही फरक छैन। आफ्नै भोटले जिताएर पठाउने हामी, अनि तिनै व्यक्ति एकाएक “माननीय” बन्ने उनीहरू। हिजोसम्म गाउँ, टोल र चोकमा भेटिने व्यक्ति आज संसद छिरेपछि विशेष प्राणीमा रूपान्तरित भएको जस्तो व्यवहार गरिन्छ। कस्तो अचम्म!
राजनीति अन्ततः वर्गीय हुन्छ। कुनै न कुनै वर्गको हित र पक्षधरता राजनीतिमा प्रतिबिम्बित भइरहेकै हुन्छ। विगतका धेरै सरकारहरूले यही यथार्थ बुझ्न सकेनन् वा बुझेर पनि बेवास्ता गरे। वर्गीय पक्षधरतालाई सिद्धान्तको विषय बनाउनुको सट्टा सत्ताको सितन बनाए। परिणामतः चुनावमा सिलटिम्मुर खाए। आज उनीहरूको अवस्था साउनको हलो जस्तै भएको छ- ठुटे, खिइएको, मक्किएको र आफ्नो उपयोगिता गुमाएको।
यो पनि पढ्नुहोस्
अब नेपालको संसदतर्फ फर्कौँ। निर्वाचनबाट एउटा नयाँ शक्ति सत्तामा आएको छ। यहाँ शक्ति भन्नाले कुनै दैवी ऊर्जा होइन, संसदमा गनिने माननीयहरूको संख्या र मतको गणित हो। कम्तीमा पनि यो शक्तिले आफू कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा लुकाएको छैन। उसले मध्यम वर्गलाई आफ्नो मुख्य आधार मानेको छ। चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखेको थियो त्यसैको वरिपरि राजनीति गरिरहेको देखिन्छ। सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ तर आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति देखाएको निरन्तरतालाई इमानदारीको रूपमा हेर्न सकिन्छ। आफ्ना सांसदहरूको रक्षा गर्नु र आफ्ना नीतिगत वाचाको पक्षमा उभिनु कुनै पनि दलका लागि स्वाभाविक कुरा हो।
संसद विचारभन्दा पहिले संख्याको खेल हो। टाउको गनेर निर्णय हुन्छ। बहुमत पुगेपछि कानुन बनाइन्छ, नीति निर्माण गरिन्छ, नियमहरू संशोधन गरिन्छन्। अझ पर्याप्त संख्या भयो भने संविधानसमेत संशोधन गर्न सकिन्छ। पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको यही सर्वमान्य नियम हो।
प्रतिपक्षको काम भनेको सरकारसँग असहमति जनाउनु, तर्क प्रस्तुत गर्नु, बहस गर्नु र वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्नु हो। तर यदि अन्ततः निर्णय संख्या र मतदानबाट हुने हो भने बाँदर केरा लुट्न जाँदा झम्टिएझैँ सभामुखतर्फ किन दौडिन्छन्? किन रोस्ट्रम घेरिन्छ? किन माइक तानिन्छ? किन कुर्सी र टेबुललाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ?
अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि यस्तै दृश्य दोहोरिएका छन्। कहिलेकाहीँ त लाग्छ, यदि उनीहरू सभामुखसम्मै पुग्न सफल भए भने के गर्लान्? दुई-चार मुक्का हान्लान्? माइक भाँच्लान्? कि संसदलाई नै कुस्ती मैदान बनाइदेलान्?
तर मूल प्रश्न त्यही हो- यसरी विधेयक रोकिन्छ? प्रतिपक्षले मुढेबाल प्रयोग गर्यो भन्दैमा बहुमत पक्षले आफ्नो प्रस्ताव प्रतिपक्षले भनेअनुसार परिवर्तन गर्छ? यदि उत्तर “हुँदैन” हो भने त्यसलाई राजनीतिक संघर्षभन्दा बढी राजनीतिक तमासा भन्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई क्रान्तिकारी, जनपक्षीय र आक्रामक देखाउने एउटा मञ्चीय प्रदर्शन मात्र।
ख्याल रहोस्, संसदीय लोकतन्त्रभित्र अधिकांश “माननीय” हरू वास्तवमा निकै निरिह हुन्छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत विवेकभन्दा दलको ह्विप शक्तिशाली हुन्छ। दलले टेबुल ठोक्न भन्यो भने टेबुल ठोक्ने, दलले उठ्न भन्यो भने उठ्ने, दलले बस्न भन्यो भने बस्ने—यही उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी बन्छ। धेरै अवस्थामा सांसदको व्यक्तिगत सोचभन्दा दलको निर्णय नै अन्तिम सत्य हुन्छ।
अन्त्यमा, खेलको नियम पालना गर्ने कसम खाएर मैदानमा प्रवेश गरेपछि नियम मान्नु पनि खेलाडीको दायित्व हो। नियम मन नपरे त्यसलाई परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो खोज्न सकिन्छ तर खेलमैदानलाई सर्कस बनाउने अधिकार कसैलाई छैन। संसद बहस गर्ने ठाउँ हो, तमासा देखाउने मञ्च होइन।
