गौशाला (महोत्तरी) । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई लक्षित गर्दै खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कृषि, उद्योग, पर्यटन, रेलमार्ग, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा मधेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
तराई–मधेशमा हरेक वर्ष देखिने खानेपानी समस्याको समाधानका लागि २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। समुदायस्तरमा डिप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास गरिने तथा ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो।
सरकारले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिँचित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर ‘कृषि तथा उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेश चतुर्भुज विकास कार्यक्रम’ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारसँगै मधेशलाई उत्पादन, प्रशोधन तथा औद्योगिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
धनुषा र सर्लाहीमा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तारका लागि एक अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट वर्षभरि खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने रणनीतिअनुसार सिराहामा आँप प्रशोधन केन्द्र र सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सरकारले हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दै चार अर्ब ६५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। घना बस्ती भएका क्षेत्रमा सडक चौडा बनाइने तथा आठ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न ३७ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५।४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी छ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।
महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गरिने तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यसले मधेशका औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
पर्यटनतर्फ सरकारले जनकपुरधामलाई युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा विकास गर्दै रामजानकी पथ, परिक्रमा सडक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको छ। सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्साको नारायणी अस्पताल, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मधेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ। साथै स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार, बालपोषण भत्ता निरन्तरता तथा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ र ‘सिङ्गल विन्डो प्रणाली’ लागू गरी कम्पनी दर्ता, कर, श्रम तथा भिसा सेवालाई एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको छ।
समग्रमा, सङ्घीय सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन तथा लगानीको समन्वित केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।
