काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको जनाएका छन् ।
सरकारले कानूनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, भुक्तानी रोकिएको तथा निर्माण व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब बढाइएको भन्दै उनले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको जनाए । उनकाअनुसार करिब ९० प्रतिशत ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनमा रहेको प्रावधान हटाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् ।
अहिले आएर कानूनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनले जनाए । उनले अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्ने स्थिति नरहेको जनाए । उनकाअनुसार अहिले काम गर्दा घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति निर्माण व्यवसायीको छ । धेरै व्यवसायीहरुले काम गरेको भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् । अध्यक्ष पाण्डेले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले धम्की दिइरहेको समेत जनाए । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार संकटग्रस्त निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई काम नगरे आयोजना प्रमुख, इन्जिनियरहरूले कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने धम्की दिइरहेका छन् । जसकारणले निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा छन् । जिल्ला–जिल्लाबाट व्यवसायीहरूले ‘देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ’ भन्ने अवस्था व्यक्त गर्न थालेको उनको धारणा छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन हलिडे’ मागेको नभई काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने स्थिति आएको जनाउँदै उनले व्यवसायीले काम गर्न नचाहेर भन्दा पनि गर्न नसकेर काम रोकिने अवस्था आएको जनाए । यसअघि महासंघले आयोजना प्रमुख, महाप्रवन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलन चर्काउनुपरेको अध्यक्ष पाण्डेको धारणा छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्माण क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म दिएको यो क्षेत्रलाई राज्यले दुख दिन नहुने उनको धारणा छ ।
अध्यक्ष पाण्डेलले निर्माण व्यवसायीहरू यही राज्यका नागरिक रहेको र विकास निर्माणको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले नै निर्वाह गरिरहेको जनाए । यदि निर्माण व्यवसायीहरू नै सखाप भए भने राज्यका निर्माण कार्य अघि बढाउने जनशक्ति नै बाँकी नरहने उनको धारणा छ।
