काठमाडौं । प्रस्तावित अध्यागमन विधेयक २०८३ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरू राखिएको छ ।
अहिले सुझावमा माग गरिएको उक्त विद्येयकमा केही विषयहरू अध्यागमन ऐन २०४९ को भन्दा नयाँ र फरक छन् । जसमा नेपाल भित्रने विदेशी नागरिककाहरूको अनुगमनका लागि समिति रहने भन्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १६ मा विदेशीको अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षणबारे उल्लेख गरिएको छ । विदेशीहरूको गतिविधिको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा थपिएको छ । जसमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखदेखि, जिल्लाको पर्यटन हेर्ने कार्यालयका प्रमुख, श्रम हेर्ने कार्यालयका जिल्ला प्रमुख रहेन उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी भिसाका नयाँ प्रकारहरूमा २०४९ को ऐनमा भिसाका प्रकारहरू नियममा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख थियो । तर, २०८३ को विधेयकमा कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, व्यावसायिक, प्रेस, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद र मेडिकल भिसा जस्ता विभिन्न प्रकारका भिसाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशीको बसोबास विवरण दर्ता गर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान पनि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा प्रवेश गर्ने विदेशीले आफ्नो बसोबास गर्ने स्थान र सम्पर्क विवरण अध्यागमन जाँच बिन्दुमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, होटल, विश्वविद्यालय, वा अस्पतालहरूले पनि आफ्नो परिसरमा बस्ने विदेशीको विवरण अध्यागमन विभागको प्रणालीमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
काबु बाहिरको परिस्थितिमा भिसा दस्तुर छुट दिनसक्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । जसमा बाटो बन्द भएको, कर्फ्यू लागेको, महामारी भएको वा दुर्घटनामा परी अस्पताल भर्ना भएको जस्ता काब बाहिरको परिस्थितिमा भिसा दस्तुर छुट दिने नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।
वायुसेवा कम्पनीको दायित्वमा पनि किटान गरिएको छ । जसमा नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएका विदेशीलाई विमानबाट ल्याएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै निजलाई आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजानुपर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष सुविधा दिनेबारे पनि विद्येयकमा उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति र निजको परिवारलाई १० वर्षसम्म नि:शुल्क भिसा दिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई विदेश प्रस्थानमा रोकको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । २०४९ को ऐनको तुलनामा २०८३ को विधेयकमा नेपाली नागरिकलाई कुन–कुन अवस्थामा विदेश जान रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा अदालतको आदेश, फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा जस्ता विषयहरू खुलाइएको छ ।
डिजिटल डिभाइस नियन्त्रणमा लिन सक्ने
विद्युतीय सामग्री जाँच गर्नसक्ने नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । २०४९ को ऐनमा भने लिखत जाँच कब्जा गर्ने वा नियन्त्रणमा लिन सक्ने उल्लेख थियो ।
विधेयकमा महानिर्देशक वा तोकिएको कर्मचारीले विदेशीको राहदानी मात्र नभई अध्यागमनसँग सम्बन्धित ‘विद्युतीय सामग्री’ डेटा समेत जाँच गर्न वा कब्जामा लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
यो विद्युतीय सामग्रीको थप ब्याख्या गर्दै अध्यागमनसँग सम्बन्धीत विद्युतीय उपकरण तथा सो सम्बन्धी डेटा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार प्रहरीको समेत सहयोग लिन सक्ने जनाइएको छ ।
अध्यागमन विभागले भिसा आवेदन र कागजात संलग्नको काम कुनै अनुमति प्राप्त निजी संस्था वा फर्म मार्फत गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
