काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायतका उच्च पदहरूमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधी (पीएचडी) हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षाको विशिष्ट प्रकृति र विद्यमान अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी यस्तो प्रावधान ल्याइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा एमडी, एमएस, र एमडीएसलाई नै उच्च तहको उपाधिको रूपमा मान्यता दिने गरिएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा चिकित्सा विधामा विद्यावारिधी गर्ने र गराउने शैक्षिक संस्थाहरू न्यून संख्यामा रहेको अवस्थामा पीएचडीलाई नै अनिवार्य योग्यता तोक्दा वर्षौंदेखि कार्यरत योग्य र वरिष्ठ प्राध्यापकहरू अवसरबाट वञ्चित हुने संघको ठहर छ ।
यस निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रका अनुभवी विशेषज्ञहरूमाथि ठुलो अन्याय हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि एमडी, एमएस, र एमडीएस उपाधि प्राप्त गरेका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले नै हाल डीएम, एमसीएच, र पीएचडी तहका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन-अध्यापन र सुपरिवेक्षण गराइरहेका छन् ।
तसर्थ, चिकित्सा तथा डेन्टल विधाको हकमा एमडी, एमएस, र एमडीएसलाई नै उच्च शैक्षिक योग्यताको रूपमा मान्यता दिन संघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
