काठमाडौं । अमेरिकी नियामक निकायले चिनियाँ प्रयोगशालाहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको नयाँ प्रस्तावले विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्रबीच प्रविधि व्यापारमा नयाँ र गम्भीर तनाव निम्त्याएको छ।
अमेरिकी बजारका लागि इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाट चिनियाँ प्रयोगशालाहरूलाई रोक्ने योजना सार्वजनिक भएपछि चीनले यसको कडा प्रतिवाद गर्दै प्रतिकारको चेतावनी दिएको हो। अमेरिकाको फेडरल कम्युनिकेसन कमिसन (एफसीसी) ले अघि बढाएको यस प्रस्तावले स्वीकृति पाएमा स्मार्टफोनदेखि क्यामेरासम्मका विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूको आपूर्ति र व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। एफसीसीकै तथ्याङ्कअनुसार हाल अमेरिकामा प्रयोग हुने करिब ७५ प्रतिशत प्रमाणित उपकरणहरू चीनस्थित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गरिने भएकाले यो नयाँ नियमको प्रभाव निकै व्यापक र गहिरो हुने निश्चित छ। यस निर्णयप्रति तीव्र प्रतिक्रिया दिँदै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी कदमले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापार प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले यदि अमेरिका आफ्नो यस निर्णयबाट पछि नहटेमा चीनले आफ्ना उद्यमहरूको वैध अधिकार र हित रक्षाका लागि आवश्यक र कडा कदम चाल्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।
चीनले एफसीसीमाथि चिनियाँ कम्पनी र उत्पादनहरूलाई लक्षित गर्दै बारम्बार प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गरेको आरोप लगाउँदै यस्ता कार्यले दुई देशबीच कठिन प्रयासबाट कायम भएको व्यापारिक स्थिरता बिगार्ने र उच्चस्तरीय सहमतिहरूको उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। अर्कोतर्फ, एफसीसीले भने आफ्नो यो प्रस्तावलाई विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गरेको छ। यसअघि नै एजेन्सीले विदेशी विरोधीहरूको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका परीक्षण प्रयोगशालाहरूलाई सीमित गर्ने नियम लागू गरिसकेको सन्दर्भमा नयाँ प्रस्तावले अमेरिकाको पारस्परिक मान्यता वा समान व्यापार सम्झौता नभएका देशहरूमा रहेका प्रयोगशालाहरूको मान्यता हटाउने लक्ष्य राखेको छ।
एफसीसीका अनुसार चीनसँग यस्तो कुनै विशेष सम्झौता नभएकाले यो प्रस्ताव पारित भएमा चिनियाँ प्रयोगशालामा परीक्षण तथा प्रमाणीकरण भएका उपकरणहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा अमेरिकी बजारबाट विस्थापित गरिनेछ। यस परिस्थितिधले प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासमा नयाँ अवरोध थप्ने सङ्केत गरेको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले व्यापार मात्र नभई दुई शक्ति राष्ट्रबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्को कडा चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
