काठमाडौं । नयाँ सरकारबाट सुशासनका विषयमा तीव्र गतिमा काम भइरहेका बेला अदालतले पनि राज्यकोष दुरुपयोग रोक्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायतका उच्च पदाधिकारी (भीआईपी) हरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरेको छ ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ (१) खारेज गरेको हो । तर यो विषयले जति चर्चा पाउनुपर्ने हो, त्यति पाउन सकेको देखिएन । विगतमा शीर्ष नेता तथा सरकारमा रहेकाहरुले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो उपचारका लागि भनेर करोडौं रुपैयाँ लिने गरेका थिए । उनीहरुले विदेशमा उपचारका लागि भन्दै यस्तो रकम लिने गरेका थिए । जनताले उपचारमा पनि सास्ती पाउनुपर्ने अवस्थामा नेताहरु भने जनताकै करमा मोजमस्ती गर्दै आएका थिए । त्यसलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाका अनुसार कार्यविधिको उक्त प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरिएको छ । यसले पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारले खर्च बेहोर्ने सुविधा अब अवैध हुने भएको छ । तर, हालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने अर्को कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत केही सुविधा कायमै रहेको बताइएको छ । यो निर्णय अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र अर्का एक अधिवक्ताले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाइपछि आएको हो । रिटमा भीआईपी हरूलाई मात्र विदेशमा उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था समानताको हक, सामाजिक न्याय र संवैधानिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, डा. मनोज कुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहेका थिए । इजलासले उक्त प्रावधानलाई संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३८ लगायतका प्रावधानसँग बाझिएको ठहर गरेको छ ।
कार्यविधिको दफा १२ (१) ले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्च (निश्चित सीमासम्म) राज्यकोषबाट बेहोर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुविधा वर्षौंदेखि विवादास्पद बन्दै आएको थियो । नेपालमा उच्च पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउने प्रचलन लामो समयदेखि छ । सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नहुँदा वा जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बेला सरकारले खर्च बेहोर्दै आएको थियो । तर, यो सुविधा मुख्यतः सत्तारुढ वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले मात्र उपयोग गर्ने गरेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको थियो ।
विगतका वर्षहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा अन्य भीआईपीहरूले हृदयरोग, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता उपचारका लागि भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, अमेरिका लगायतका देशमा गएर लाखौं–करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका उदाहरणहरू छन् । यस्ता खर्चको पारदर्शिता र औचित्यबारे संसद्, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनले यस्तो अभ्यास रोक्न खोजे पनि अलग्गै कार्यविधिमार्फत सुविधा कायमै रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको हालको निर्णयले त्यही कार्यविधिलाई खारेज गरेर यो सुविधालाई पूर्ण रूपमा अवैध बनाएको छ ।
संविधानले सबै नागरिकलाई समान मान्छ । एउटा सानो वर्गलाई मात्र विदेशमा महँगो उपचारको सुविधा दिनु अरू नागरिकप्रति विभेद हो । यस्तै, करदाताको पैसाबाट सीमित व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिनु राज्यको दायित्व र प्राथमिकताविपरीत हो । बरु विदेशमा उपचार खर्च गर्नुभन्दा देशभित्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विकास गर्नुपर्छ । यो फैसलाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने देखिन्छ । यसले उच्च पदाधिकारीहरू पनि सामान्य नागरिकसरह नै स्वास्थ्य सुविधामा निर्भर हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
यो निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको छ । धेरैले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । भीआईपी संस्कृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले अब यो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यसले सरकारी खर्चमा केही बचत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा यस्ता उपचारमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । यो फैसलाले सरकारलाई सबैका लागि स्वास्थ्यको नारालाई व्यवहारमा उतार्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारी अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेपालको शासकीय प्रणालीमा भीआईपी संस्कृति र विशेष सुविधालाई चुनौती दिएको छ । यो केवल एउटा कार्यविधिको खारेज होइन, यो समानता, पारदर्शिता र सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता हो । पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूले पनि सामान्य नागरिकजस्तै देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले उनीहरूलाई देशभित्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि आवाज उठाउन पनि प्रेरित गर्न सक्छ । सरकारले अब यो फैसलालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकहरूले पनि आफ्नो अधिकार र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरप्रति सचेत रहनुपर्ने समय आएको छ ।
