काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी कानुन बनाउने अग्रसरता लिएका छन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार, नेपालमा मर्यादासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधिहरुले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ दर्ता गरेका छन् ।
विगतमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य बीचको हैसियतमा विभेद रहेको गुनासो गर्दै आएका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु मर्यादा सम्बन्धी कानुन बनाउन एकजुट भएका छन् । राष्ट्रिय सभा सांसदहरुले प्रस्ताव गरेको यो गैरसरकारी विधेयक कानुन बनेमा पञ्चायत र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको मर्यादाक्रमको अभ्यासलाई कानुनद्वारा स्थापित गर्ने छ ।
प्रस्तावित विधेयक मार्फत सासंदहरुले आफुलाई माननीय भन्ने/भनाउने कानुनी आधार पाउनेछन् । यसअघि पनि सासंदहरुलाई चलनचल्तीमा माननीय भन्ने अभ्यास भएपनि त्यसले कानुनी हैसियत पाइसकेको थिएन ।
‘…अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि सम्माननीय भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिनेछ…’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा भनिएको छ, ‘…विशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि माननीय भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिनेछ ।’
मर्यादासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नाको कारणबारे राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको संसदीय दलको नेता रमेशजंग रायमाझी भन्छन्, ‘कानुन नभएकै कारण अहिलेसम्म सरकारले आफूखुसी मर्यादाक्रम तोक्ने गरेको छ । यसलाई कानुनबाट निर्देशित गरौं र गृहमन्त्री फेरिएपिच्छे मर्यादाक्रम फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य गरौं भनेर यो विधेयक ल्याएका हौ ।’
तीनथरीको मर्यादा
चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले मुख्यत तीनथरि मर्यादाको व्यवस्था गरेको छ । अति विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति र सार्वजनिक पदाधिकारी । यसले सर्वसाधारण, व्यवसायी, पेशाकर्मी र कर दाताको भने मर्यादाक्रम भने निर्धारण गर्दैन ।
यो विधेयकले राज्यका विभिन्न तहमा रहने व्यक्तिहरुलाई गरिने सम्बोधनका क्रममा कसलाई ‘सम्माननीय’ भन्ने, कसलाई ‘माननीय’ भन्ने र कसलाई ‘महामहिम’ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा पदभन्दा अगाडि सम्माननीय भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अति विशिष्ट व्यक्ति भएको विधेयकको परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ ।
माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको सूची चाहिं सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेहरुको भन्दा अलिक लामो छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार, उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई माननीय भनी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात, विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्दा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले माननीयको मर्यादा पाउनेछन् ।
यसबाहेक संघीय संसदको दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको दलको नेता, संघीय संसदमा विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक, सचेतक, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख, नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायको सदस्य, महान्यायधिवक्ता, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीले माननीयको सम्मान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले केही पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आजिवन माननीय हुने सुविधा पनि दिन्छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार, पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारी, संविधानसभाका अध्यक्ष, संविधान सभाका उपाध्यक्ष र संविधान सभाका सदस्यहरुलाई माननीयको मर्यादामा राख्ने भनिएको छ । यसको अर्थ मुलुकमा एक हजार हाराहारी व्यक्तिहरु ‘आजीवन माननीय’ हुनेछन् ।
विधेयकले सम्माननीय, माननीय हुन छुटेका केहीलाई महामहिमको पद दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ अनुसार, विदेशी राष्ट्रप्रमुख, नेपाली राजदूत, नेपाल स्थित विदेशी राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव, सार्कका महासचिव र अन्तरसरकारी क्षेत्रीय संगठनका प्रमुख एवं पदाधिकारीलाई महामहिम भनेर सम्बोधन गरिनेछ ।
त्यसबाहेक नेपाल सरकारले तोकेका अन्य व्यक्तिहरुले पनि महामहिमको मर्यादा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यसको अर्थ सरकारै पिच्छेका निर्णयबाट हुनसक्ने भावी महामहिमको संख्या अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्न ।
पञ्चायत र राजाको शासन व्यवस्थामा प्रचलनमा रहेको मर्यादा क्रमलाई गणतन्त्र आएपछि कार्यविधि बनाएर निरन्तरता दिइँदै आएको थियो । आम सर्वसाधारण भन्दा विशेष देखिने चाहनाका कारण मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेको डेढ दशकपछि सांसदहरुले यो कानुन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मर्यादा सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्ने सांसदहरु हुन्– राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, राष्ट्रिय सभामा एमालेको संसदीय दलको नेतामा देवेन्द्र दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलको नेता बेदुराम भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कि सांसद प्रमिला कुमारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शेखरकुमार सिंह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा र कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ ।
कार्यविधिको ठाउँमा कानुन
कानुन बनाएर मर्यादा पाउन सकिन्छ ? राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘मर्यादा आफूले आफ्नै व्यवहारले राख्ने हो ।
सांसदहरुले जनचासोका विधेयक भन्दा पनि मर्यादालाई चासो दिनु, प्राथमिकता दिनु मलाई औचित्य छ जस्तो लागेन । किनभने, सांसद जनता भन्दा ठूलो होइन । जनतालाई सम्मानित गर्न सके पो सांसदलाई पनि जनताले सम्मानित गर्छन् । सांसद जनताको प्रतिनिधि मात्रै हो ।’
अधिकारी अगाडि भन्छन्, ‘जनताको ट्रष्टी सांसदले मर्यादाको कुरा गर्दैन । जनतालाई पहिले मर्यादिन बनाउन प¥यो । खान, लाउन शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुरमा जनताले सुख पाए भने त्यो गराए बापत्तमा सासंद आफैं मर्यादिन भइहाल्छ, सम्मानित भइहाल्छ ।’
उनी भन्छन्, ‘मेरो मर्यादा यो, म यहाँ पुगेँ भनेर मर्यादा बढ्छ र ? त्यसकारण जनतासँग जोडिने कुरा गर्नुपर्छ । त्यसले सम्मान बढाउँछ । जनताले पनि के गरेको यस्तो यो ? भन्ने खालको कुरा हुँदासम्म के सम्मान पाइँछ र ? आफैंले आफैंलाई म ठूलो हुँ भनेर हुन हो र ?’
सम्माननीय, माननीय र महामहिमको पद राजतन्त्रकालीन मान्यता र अभ्यास भएको बताउँछन् पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी । आफूलाई आम सर्वसाधारण भन्दा माथि देखाउने प्रवृति विगतका शासन व्यवस्थामा रहेको र त्यसको प्रमाण नै मयार्दाको वर्गीकरण पनि रहेको भन्ने उनलाई लाग्छ ।
‘कसैलाई सम्माननीय भन्नु र भनिनु राजतन्त्रको अवशेष हो’ उनी थप्छन्, ‘सम्माननीय, माननीयको पगरी राजाको हुकुमले नेपालमा स्थापित भएको मान्यता हो ।’
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत मर्यादा निर्धारण गर्न खोज्ने सांसदहरुलाई पूर्वसांसद बिडारी ‘मर्यादा पिपासु’ को संज्ञा दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा कार्यविधि बनाएर मलाई यस्तो भन भन्दै आफ्नो मर्यादा आफैंले तोक्दै आएका थिए । अब कानुन नै बनाएर यसो भन भन्नु मर्यादा पिपासु हुनु हो ।’
नेपालमा शासनसत्ता र पहुँचमा रहनेहरुको मर्यादा माथि र अरुको तल रहने अभ्यास लामो समयदेखि छ । पंचायती व्यवस्थामा राजसभा थियो । बहुदल आएपछि त्यो राज परिषद भन्ने गरिन्थ्यो । तत्कालीन राजाले क कसलाई सम्माननीय भन्ने भनेर तय (हुकुम) गरिदिएका थिए । राजसभा सदस्य वा बहुदलमा राज परिषद सदस्यले सम्माननीयको पगरी पाउँथे ।
पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायधीशले सम्माननीयको पगरी पाएका थिए । बहुदल आएपछि राज परिषद सदस्यले सम्माननीयको पगरी पाएका थिए । गणतन्त्र आएपछि राज परिषद खारेज भयो । तर, अभ्यासमा कार्यविधि बनाएर मर्यादा निर्धारण गर्ने गरिएको थियो ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास
संविधानतः नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । यसको अर्थ सार्वभौम नागरिक सबैभन्दा माथि छन् । उनको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न कुनै कानुन चाहिँदैन ।
पूर्वसांसद बिडारी प्रस्तावित विधेयकलाई सुधार्न गर्नुको विकल्प नरहेको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘संसद सदस्यलाईसम्म माननीय भन्न सकिएला । बाँकीलाई कुनै प्रकारको पगरी नभिराउँ । सम्माननीय भन्न त हुँदै हुँदैन ।’
एउटा राज्यलाई मर्यादाको कुरा किन जरुरी पर्छ ? हामीले यो प्रश्न मानवशास्त्री जनक राईलाई सोधेका थियौं । उनी भन्छन्, ‘मानवशास्त्रमा एउटा अवधारणा छ ।
यसलाई हामी ‘इज्जत इकोनोमी’ अर्थात प्रतिष्ठाको अर्थशास्त्र, प्रतिष्ठाको अर्थ राजनीति भन्छौं । यो पछिल्लो समयमा पञ्चायतमा खेप्यौं । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि खेप्यौं । गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ परिवर्तन होला कि भनेको तर, नयाँ नयाँ तरिकाले पुनः नयाँ नयाँ जलप लगाएर त्यही कानुनहरु ल्याउँदैछौं ।’
मानवशास्त्री राईका विचारमा ‘यसले देखाउँछ– हाम्रो समाजको परिवर्तन एकातिर छ । जो राज्य सत्तामा लिप्त छन् । त्यो भनेको राजनीतिक नेतृत्वका मानिसहरु । मुलतः कर्मचारी प्रशासनका मान्छेहरु, सेना प्रहरीले यो खालको मान मर्यादा र त्यो अनुसार पदहरुलाई संस्थागत गर्दै गइरहेका छन् । यसको कुनै ‘लजिक’ छैन ।’
नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराई चाहिँ यसलाई प्रोटोकल मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय सभ्याससंग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा समस्या भएपछि विधेयक आएको हो । सरकारले नै कहिले कसलाई तल, कहिले कसलाई माथि बनाउने गरेको थियो । सरकारको त्यो तजबिजी अधिकारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्रै हो ।’
मर्यादा सम्बन्धी विधेयकका प्रस्तुतकर्ता राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता रमेशजंग रायमाझी संसदमा यो विधेयकमा प्रयाप्त बहस गर्न सकिने बताउँछन् । उनले अनलाइनखरसंग भने, ‘कसलाई कुन मर्यादा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा हाउसमा छलफल होस् । सुझावहरु आउन र त्यसलाई समेत ख्याल गरेर बलियो कानुन बनाउने हो ।’ अनलाईन खबर
