काठमाडौं । शिक्षामन्त्रीमा सस्मित पोखरेलको आगमनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा सुरु भएको हलचल र बहसले धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनले चालेका कदम र निर्णयले चर्चा पाइरहेको छ । खासगरी निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन र शैक्षिक क्यालेन्डरमा गरिएको परिमार्जन शैक्षिक वृत्तमा उनका काम बनेका छन् । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमार्फत निजी विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशनलाई शिक्षाविद्हरूले शिक्षा सुधारको दिशामा एउटा ‘कोशेढुङ्गा’ मानेका छन् । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको थियो । त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले यसलाई देशभर अनिवार्य बनाएको हो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ र ‘नियमावली २०७७’ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको यो प्रावधान लामो समयसम्म कागजमा मात्र सीमित थियो। मन्त्रालयले यसलाई स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यसँग जोडेर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकेका छन् । यो निर्णयले आर्थिक रूपमा विपन्न, जेहेनदार र लक्षित वर्गका बालबालिकाको गुणस्तरीय निजी शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपप्राध्यापक सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यो सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, निकै सराहनीय निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
यस विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटुवाल पनि सकारात्मक देखिन्छन् । ‘१० प्रतिशत छात्रवृत्ति लक्षित वर्ग, जेहेनदा र असहाय विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ,’ उनले भने, ‘धेरै विद्यालयले यो सुविधा दिँदै आएका थिए, तर काठमाडौं महानगरपालिकाको पछिल्लो अग्रसरताले यसलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ । हामीले नियमअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सबै सदस्य विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेका छौँ ।’ Nabil bank दुई दिन बिदाले शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर Arghakhachi Cement शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक क्यालेन्डरमा पनि केही परिमार्जन गरेको छ । सामान्यतया वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रलाई यस वर्ष वैशाख १५ देखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, मध्यपूर्वको तनाव र बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
यो निर्णय वातावरण र ऊर्जा संरक्षणका दृष्टिले रचनात्मक देखिए तापनि शिक्षाकर्मीहरूले भने केही चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मकवानपुरस्थित सिद्धार्थ माविका पूर्वशिक्षक सरोज यादव यो परिवर्तनले पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या हुन सक्ने औँल्याउँछन् । ‘वर्षभरि पढाउनुपर्ने निश्चित घण्टा र पाठ्यभार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । शिक्षकको कार्यतालिका र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर नपर्ने गरी पाठ्यक्रममै परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ,’ उनको सुझाव छ ।
जथाभावी शुल्क लिए कारबाहीको चेतावनी मन्त्रालयले पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत जथाभावी शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेश र ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ को पूर्ण पालना गर्न ताकेता गरेका छन् । निर्देशिकाले मासिक पढाइ, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर र यातायात लगायत १४ वटा शीर्षक स्पष्ट तोकिदिएको छ । यीबाहेकका शीर्षकमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी ठहरिने र त्यस्तो पाइएमा असुल गरिएको रकम अभिभावकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने मन्त्रालयको अडान छ ।
यसले नयाँ शैक्षिक सत्रमा आर्थिक मारमा पर्ने अभिभावकहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भर्ना र वार्षिक शुल्क फरक हुन् : प्याब्सन प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालका अनुसार निजी विद्यालयहरू सरकारको यो अभियानमा पूर्णतः असहमत छैनन्, तर उनीहरूका केही प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या छन् । शुल्कका सम्बन्धमा हुने विवादबारे प्रस्ट्याउँदै कटुवालले ‘भर्ना शुल्क’ र ‘वार्षिक शुल्क’ फरक विषय भएको बताए । विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क लिने प्रवृत्ति गलत भए तापनि वार्षिक शुल्कका नाममा खेलकुद, प्रयोगशाला र पुस्तकालयजस्ता सुविधाबापत शुल्क लिनु स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ । यद्यपि, एक महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र भर्ना शुल्क र दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र वार्षिक शुल्क लिन पाउने प्रावधानलाई कति विद्यालयले इमानदारीपूर्वक पालना गर्छन् भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । दुई दिनको बिदा रचनात्मक इन्धन सङ्कट र पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै साताको दुई दिन बिदा दिने र वैशाख १५ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णयलाई प्याब्सनले रचनात्मक रूपमा लिएको छ ।
इन्धन खपत घटाउन विद्यालयका सवारीसाधन नचलाउँदा पेट्रोलियम बचत हुने कुरालाई सकारात्मक मान्दै कटुवालले पाठ्यक्रम पूरा गर्ने विषयमा भने ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘हाम्रो पाठ्यक्रम निश्चित कार्यदिनका आधारमा तयार पारिएको हुन्छ । बिदा धेरै हुने र सत्र ढिलो सुरु हुने हो भने सोहीअनुसार पाठ्यक्रम समायोजन गर्नुपर्छ, ताकि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर नपरोस् ।’
छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने व्यवस्थाले प्रणालीमा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ । यसअघि विद्यालयहरूले आफ्नै पहुँचवालाका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासो आउने गर्थ्यो । अब भने स्थानीय तहको सक्रियतामा कोटा निर्धारण र छनोट हुने भएकाले वास्तविक आवश्यकता भएका विद्यार्थीले अवसर पाउने गरी मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । साथै, विद्यालयहरूलाई आफ्नो शुल्क र छात्रवृत्ति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव सँगालेका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सुरुमा यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकबाट दबाब र अवरोध आउन सक्छ । तर जब नियम कडाइका साथ लागू गरिन्छ र अनुगमनलाई तीव्र पारिन्छ, तब बिस्तारै प्रणालीमा सुधार आउन थाल्छ ।’ निर्देशन जारी गरेर मात्रै हुँदैन उपप्राध्यापक श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले केवल निर्देशन जारी गरेर मात्र पुग्दैन, स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ ।‘
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ ले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले केन्द्रले नीति बनाउने र स्थानीय तहले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । साथै, दुई दिनको बिदाले हुन सक्ने शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक सिकाइ विधि र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
