– लोकनारायण सुबेदी
भारतका प्रगतिशील तप्काका मानिसहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको संयोजनमा इरानविरुद्ध शुरु गरिएको गैरकनुनी युद्धप्रति मोदी सरकारको निन्दनीय दृष्टिकोणलाई निकै कडारूपमा निन्दा गरिहेको छदेखिएको छ संघीय सरकारले नाटक गर्ने र अकर्मण्य रहनुले भारतको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउँछ र देशको लामो समयदेखिको साम्राज्यवादविरोधी र असंलग्न सम्पदालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने औल्याएका छन् ।
इरान बिरुद्धको यो क्रूर युद्ध पश्चिम एसियामा मात्र नभई विश्वका अन्य भागहरूमा समेत फैलिएको छ, जसमा भारतको छिमेकी क्षेत्र पनि समावेश छ। इरानी नौसेनाको जहाज क्ष्च्क्ष्क् म्भलब हिन्द महासागरमा डूबाइयो, अमेरिकी पनडुब्बाबाट प्रहार गरिएको टोर्पेडोका कारण। त्यो जहाज विश्वासापट्टनाममा भएको संयुक्त नौसेना अभ्यासबाट फर्कंदै थियो र भारतले यसको सुरक्षित फिर्ती सुनिश्चित गर्न कुनै सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकेन। तर श्रीलङ्काले क्ष्च्क्ष्क् द्यगकजभजच नामको दोस्रो इरानी जहाज, लाई त्रिन्कोमालीमा सुरक्षित रूपमा जोगादिने दिने जिम्मेवारी लिँदा र त्यसका सबै २०८ चालक दललाई उद्धार गरेपछि भारतको लज्जास्पद घटना अझ स्पष्ट भएको बताइदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानून अनुसार श्रीलङ्काको मानवतावादी प्रतिक्रिया संगै, दक्षिण एशियामा प्रमुख राष्ट्रको रुपमा उदाउँदो मानिएको भारतको परिस्थिति यस्तो कमजोर देखिनुलाई त्यहाँका प्रगतिशील बामपन्थी शक्तिहरुले निकै गम्भीर रूपमा देखिएको छ।
अमेरिकाप्रति भारतीय विदेश नीति पूर्णरूपमा आत्मसमर्पित जस्तो भएको कुरा युद्धको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको इजरायल भ्रमणमा प्रकट भएको उनीहरुले औंल्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा युद्ध अपराधी घोषित नेतान्याहूसँग मोदीले अँगालो हाल्नुले भारतीय सरकारको तटस्थता र रणनीतिक स्वतन्त्रताको सबै देखावटी मुद्रा छर्लंग भएको मानिदैछ । विगतमा, भारतल प्रायः सँधै राष्ट्रहरूको शान्ति र सार्वभौमिकताको पक्षमा खडा हुदै आएको देखिन्थ्यो । वर्तमान केन्द्र सरकारले शीर्ष ईरानी नेतृत्वको लक्षित हत्याको पनि निन्दा गर्न नसकेकोमा उनीहरुले भारतका लागि यो निकै अप्ठ्यारो कुरा मानेको देखिन्छ ,जुन हत्यामा सर्बोच्च इरानी नेता अली खामेनी पनि परेका थिए ।
यसैबीच, इरानले हर्मुज स्ट्रेटलाई तेल र ग्यास यातायातका लागि बन्द गर्नुले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर अनिश्चितता निम्त्याउने उनीहरुले औंल्याएका छन् । आफुले उदारता देखाउन चाहेको जस्तो गरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको प्रशासनले भारतलाई रुसको तेल किनेर प्रयोग गर्न ३० दिनको राहत ‘अनुमति’ दिएका छन्। घाउमा नुन छर्किने जस्तै हिसाबले अझै बढी एक अमेरिकी अधिकारीले स्पष्टसँग भनेका छन् कि भारतलाई कहिल्यै चीनलाई दिइएको समान छुट दिइने छैन र व्यावहारिक रूपमा जनाएका पनि छन् कि इन्डो–अमेरिकी व्यापार सम्झौता अमेरिकीहरुकै पक्षको रहेको छ।
भरतको स्वतन्त्रताको समयदेखि अहिलेसम्म भारतले यस प्रकारको गम्भीर राष्ट्रिय अपमानको सामना गरेको थिएन भन्ने उनीहरुको निष्कर्श छ । यस अवस्थालाई सुधार गर्न मोदी सरकारले तुरुन्तै अमेरिका र इजरायलले चलाएको ईरानमाथिको यो युद्ध रोक्न जोडदार घोषणा गर्न आवश्यक ठान्छ, जसले गर्दा शान्ति पुनःस्थापित गर्न सकियोस र हाम्रो राष्ट्रिय आत्मसम्मान फिर्ता ल्याउन सकियोस् भन्ने माग पनि गरेको छ ।
हुन त अमेरिकाले ईरानमाथि हमला गरे पछि तुरुन्तै हत्या गरिएका ईरानका सर्बोच्च नेता आयातुल्ला अलि खोमेनेईका प्रतिनिधि डा. अब्दूल मजीद हकीम इलाहीले दाबीकासाथ भनेका थिए कि यो यो अमेरिकी हमला केवल ईरानसम्ममा मात्र सीमित रहने छैन । त्यसो भएको हुनाले नै ईरानमाथि अमेरिकाको हमला पछि त्यो साबित हुन थाल्यो । अब अमेरिकाले आउँदा दिनमा भारत र चीन जस्ता उदाउँदा बिश्व शक्तिहरुमाथि पनि हमलाको तारो बनाउने स्थिति देखिदैछ । यो कुरा बितेको एकसाता अघि अर्थात गएको ४ मार्चका दिन अमेरिकाले हिन्द महासागरको भारतीय क्षेत्रमा ईरानको एउटा युद्धपोत टर्पिडोले हमला गरेर महासागरमा डुबाइदियो ।ईरानको त्यो युद्धपोतले हालै भारसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिएको थियो र त्यसमो समाप्ति पछि आफ्नो देश फिर्ता जान थालेको थियो । त्यस सैन्य अभ्यासलाई ‘इण्टरनेशनल फ्लीट रिभ्य–२०२६ भनिएको थियो । त्यसको आथित्यता भारतले गरेको थियो र त्यसमा स्वयं भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुका अगाडि भारतीय र ईरानी नौसैनिकहरुले एकैसाथ परेड खेलेर सम्पन्न गरेका थिए । तर भारतको अखण्ड सम्प्रभूतामाथि ठूलो चोट पु¥याउँदै अमेरिकाले त्यसमाथि हमला गरेर समुद्रमा डुबाइदियो र त्यसलाई ठूलो सफलता मानेर प्रचार प्रसार पनि गरिरहेको छ ।
अमेरिकाका रक्षामन्त्री पिट हेगस्थेले के दाबी गरेका छन् भने हिन्द महासागरमा ईराको एउटा युद्धपोतमाथि अमेरिकी टर्पिडोले हमला गरेर डुवाइदियो । यद्यपि उनले त्यो डुबाइदिएको ईरानी जहाजको नाम भने बताएनन् । जबकि श्रीलंकाली नौसेनाले बताइदियो कि ‘आईआरआरएसडेना हिन्द महासागरमा डुबेको छ र त्यसमा सवार भएका १८० जना मानिसमध्ये १४० जना बेपत्ता भएका छन् ।श्रीलंकाको सरकारले के पनि बताएको छ भने ईरानी युद्धपोत डेनाको तर्फबाट श्रीलंकलाई एउटा ‘डिस्ट्रेस कल’ (आपतकालीन सन्देश) प्राप्त भएको थियो, जसमा आपतकालीन सहायता मागिएको थियो । तर अमेरिका र श्रीलंकाको कुराभन्दा उल्टा भारतको मोदी सरकारले भने पहिला त्यस दाबीलाई नै ‘भ्रामक’ भनेर बतायो । ‘पिआईबीको फ्याक्ट चेक टीम’ले एक्समा पोष्ट गरेर के बतायो भने ‘एक अमेरिकी वेस्ट च्यानलले अमेरिकी सेनाका पूर्ब अधिकारी कर्नल डगलस म्याक्रोगरले बताए कि अमेरिका भारतीय नौसैनिक अड्डाको उपयोग ईरानमाथि हमला गर्नका लागि गरिरहेको छ । यो दाबी एकदमै गलत छ’ ।
त्यसो भए साँचो कुरा के हो भन्ने सारा संसारले बुझिसकेको छ । यस गम्भीर संकटको बेलामा पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी चुप्प लागेर बसेको भारतमा आरोप लागि रहेको छ र सरकारले त्यो हमलाको ठाडै निन्दा गर्नुपर्नेमा गोलमटोल कुरा गरिरहेकोले यो ठूलो चिन्ताको कुरा भएको भारतमा प्रश्न उठिरहेको छ । यस अघि पनि भारतमा मोदी सरकारले बिदेश नीतिलाई उल्टाउने काम गरिरहेको आरोप लाग्ने गर्दै आएको थियो । अहिलेको यो घटनाले त अब ‘अतिथि देबो भव’ भन्ने सामान्य शिष्टाचारको पनि पालना गर्नुपर्ने ठानेन भन्ने गम्भीर आपेक्ष सरकारले खेपिरहेको छ ।
अहिले बिकसित यस्तो स्थितिमा भारतमा यो प्रश्न उठ्नु बिल्कुलै स्वभाविक हो कि आखिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका र ईजरायलसँग यत्तिको ठूलो डर किन मानिरहेका छन् । भारतका पूर्ब बिदेश सचिव कंबम सिब्बलले मोदी सरकारलाई सही सल्लाह दिएको उल्लेख गरिदैछ कि ‘यदि हामीले ईरानी जहाजलाई आफ्नो ‘मिलन’ अभ्यास कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रित गरेका थिएनौ भने त्यो जहाज यहा खडा हुने नै थिएन । हामी यो अभ्यासको आयोजनाकर्ता थियौं । यस अभ्यासको प्रोटोकलका अनुसार पनि जहाजले कुनै पनि किसिमको गोली बारुद लिएर जान सक्दैनथ्यो । अर्थात ईरानको त्यो जहाज एकदमै निहत्था थियो । तर त्यसमाथिको अमेरिकी पनडुब्बीको हमला पहिलादेखिनै सोचबिचार पु¥याएर योजनबाद्ध ढंगले गरिएको हमला थियो भन्ने देखिएको बिश्लेषण भइरहेको छ । हुनपनि अमेरिकालाई यस जहजका बारेमा पहिलादेखि नै जानकारी थियो कि ईरानी जहाँज यो मिलन अभ्यासमा सामेल रहेको छ । उनले थप भने कि भलै भारत अमेरिकाको यस हमलाको लागि राजनीतिक या सैनिकरुपले जिम्मेवार नरहेको होस् तर पनि भारतीय जिम्मेवारी नैतिक र मानबीय स्तरमा अबश्य छ । यद्यपि भारतमा के अफसोस मानिदै छ भने भारतको मोदी सरकार यो स्वाभाविक जिम्मेवारी बहन गर्नबाट समेत तर्किदैछ ।
अहिले जस्तो भारतको अपमान पण्डित जवाहरलाल नेहरुको असंलग्न आन्दोलनदेखि लिएर इन्दिरा गान्धिसम्मको सरकारले बैदेशिक सम्वन्धको बिश्व राजनीतिमा सधैं नै सबलताको परिचय दिदै आएको र कुनै महाशक्तिको अगाडि नझुकेको कुरा प्रतिपक्षी नेता सोनिया गान्धिले समेत त्यहाँ उठाइरहेको देखिन्छ । यो परम्परालाई भारतका सबै प्रधानमन्त्रीले निर्बाहा गर्दै आएका हुन् चाहे ती जुनसुकै दलका हुन् ती कसैले अमेरिककाको सामु झुकेनन् र समर्पण गरेनन् । भारतीय बिश्लेषकहरु उल्लेख गर्दछन् कि २०१३ को देबयानी खोबरागडे मामिलामा जतिबेला मनमोहन सिंहको सरकार थियो त्यतिबेला अमेरिकी राजनयिकहरुको सुबिधा खोसेर ‘जस्तालाई त्यस्तै’ जवाफ दिइएको थियो । तर अहिले आईआरआईएस डेनमा हमला पछि मोदी सरकारको ‘रणनीतिक मौनता’ले भारतको साखलाई खतरामा जाकिदिएको उनीहरु औंल्याइरहेका छन् । अमेरिकाको यस्तो मनोमानीका बारेमा चुप लागेर बस्नु एकारित ‘अतिथि देबो भव’को भारतीय संस्कारको अपमान हो भने अर्कोति आफ्नो सम्प्रभूताको पर्बाहा नगर्नु पनि देखिन्छ भन्ने गम्भीर आरोप लागिरहेको छ ।
अहिले मोदीले देशको भ्रम तोडेको कुरा उठाउँदै १० बर्ष अघि फेब्रुअरी २०१६ नरेन्द्र मोदीले एउटा पोष्टमा हिन्दमहासागर क्षेत्र मेरो प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमध्ये एक हो भनेर उल्लेख गरेको कुरा औंल्याउँदे त्यो भ्रम पनि अब टुटेको निष्कर्श निकालिदैछ । यस्तै किसिमको बयान गत बर्ष भारतीय नौसेना प्रमुले दिएको थियो कि हिन्द महासागरको नाम नै भारतको नाममा राखेको छ ।यदि हामीले यसको ख्याल गरेनौ भने कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैले अहिले प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ कि नरेन्द्र मोदीको नजरमा यस्ता कुनै बायनको कुनै अर्थ छ कि छैन । स्वयंलाई हिन्दमहासागर क्षेत्रको बास्तबिक रक्षक भन्ने गरेको भारतको मोदी सरकारको अहिलेको यो ‘मौनता’ के त्यही कूटनीतिक दबाब र सम्झौतापरस्त हुनुको संकेत हो जुन कुरा काग्रेस नेता राहुल गान्धिले भन्ने गरेका छन् कि ‘पीएम इज कम्प्रोमाईज्ड’ । भारतका लागि के श्रेयस्कर भनिदैछ भने अफ्नो क्षेत्रमा हुने गरेका यस्ता हिंस्रक हमला र घटनाहरुमाथि भारत मुक दर्शक बनेर रहनु हुँण्ज्ञघघदैन । भारतले आफ्नो स्वायत्तता र अतिथिहरुको सुरक्षामालाई सर्बोपरी राख्नै पर्दछ । त्यसैले हिन्द महासागरमा ‘आईआरएस–डेज्ञघघ डुब्ने घटनलाई ‘युद्धको कारबाही’ भनेर टालटुल गर्नु भारतको निम्ति ठूलो रणनीति भूल हुनेछ । यदि आज भारत अमेरिकाको यो अपरिपक्क हर्कतमा चुप लागेको हो भने भबिष्यमा समेत यसको ठूलो कमजोरी ठहरिने र समस्या भोग्नु पर्नेछ । किनभने बिश्वमा यसबाट यही सन्देश प्रवाह हुने छ कि अमेरिकाको तारो ईरानी युद्धपोत भए पनि अमेरिकाको उदेश्य भारतलाई ‘अपमान’ गर्नु थियो ।
