काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट चलचित्र विधेयक पारित भएको छ ।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमी श्रद्धा श्रेष्ठ प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो । यो विधेयक तत्कालीन माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ल्याएका थिए ।
२०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि २०८२ साल जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो । २०८२ साल असार ९ गते सभामा सामान्य छलफल भयो । त्यसपछि दफावार छलफलका लागि २०८२ साल साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो ।
विधायन समितिले पारित गरेर सभामा पेस गरेसँगै विधेयक सभाबाट पारित भएको हो ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्नु विधेयकको उदेश्य रहेको छ ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुनेछ र समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
तर, ऐनमा रुपान्तरण हुन अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ । अब यो विधेयक नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यहाँ जान्छ । प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरेपछि पुन: राष्ट्रिय सभामा फर्किन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
