दलीय विकृति, भ्रष्टाचार, सरकारको अकर्मण्यतालगायतबाट असन्तुष्ट जेनजीले गत भदौमा आन्दोलन गरे । सरकार, राजनीतिक दल, राज्यका निकायलगायतमा व्यापक सुधार जेनजीको माग थियो । आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो भने सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । साथै राजनीतिक दलमा पनि यसले धक्का दियो । कांग्रेस र एमालेले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे । वामपन्थी दल मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । नयाँ दलहरु खुले । दलहरुले जेनजीलगायत युवालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरे ।
कांग्रेसले पुसमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने एमालेको महाधिवेशन काठमाडौंमा भएको छ । तर, के यी प्रमुख दलले युवाको माग समेट्न सकेका छन् त ? जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहरुले पुराना राजनीतिक दलका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई दलभित्र हस्तक्षेप गर्न र दलभित्र पनि रुपान्तरणका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । पुराना नेतृत्वले युवालाई छाड्न मानेका छैनन् । जेनजीले असल, इमानदार, नैतिकवान्, दयालु, पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति सहानुभूति भएका नेतृत्व सबै राजनीतिक दलमा अपरिहार्य बनेको जनाएका छन् । दल र निहित स्वार्थ समूहप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी र इमान्दार नेतृत्व चाहिएको भन्दै जेनजीले नेताहरुको परम्परागत परिभाषा फेर्नुपर्ने, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, ज्ञान र क्षमतालाई नेतृत्वको मूल मन्त्र मान्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्ता विषयमा जेनजीले हालै सरकारसँग १० बुँदे सम्झौता पनि गरेको छ । सम्झौतामा राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने तथा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषय पनि समावेश छ । न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गरिने विषयलाई प्राथमिकताकासाथ राखिएको छ । सम्झौताबमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिने तथा पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय तथा खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन, प्रविधि तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।
विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिनलगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रताका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ । जेनजीले सरकार, राज्यका निकाय, दलका विषयमा उठाएका एजेन्डा मननीय छन् । राजनीतिक दलहरुले यी एजेन्डालाई आत्मसात् र कार्यान्वयन आवश्यक छ । अनि मात्र हालका राजनीतिक दलको औचित्य र अस्तित्व कायम रहनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
