काठमाडौं । सरकारले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय–टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन हटाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गलबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खरेलले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । पुस १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्य समूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाली सेनाका दुई जना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एक जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सात जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन खर्चमा कडा निगरानी माग
यसैबिच नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चमाथि कडाइका साथ निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आयोगलाई सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थाबारेको प्रस्तुति र समग्र निर्वाचनको तयारीको अवस्था बुझ्न मङ्गलबार निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाएर संविधानका पालक जनप्रतिनिधिहरू प्रतिनिधि सभामा पुगून् भन्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम खर्चिलो तर बढी प्रभावकारी निर्वाचन र जनप्रतिनिधि चयनबारे सचेतना गर्ने सन्देश लिएर जनता समक्ष जानु पर्छ ।” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले कम खर्च गरेर राम्रा प्रतिनिधि चयन हुन सक्ने गरी मानक तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उम्मेदवार बन्न टिकट (मनोनयनपत्र) किन्नुपर्ने, मतदानको पूर्वसन्ध्यामा बोराका बोरा पैसा बाँड्ने विषय त्यत्तिकै नआएको बताउँदै उहाँले निर्वाचन आयोग र सरकार दुवै समक्ष निगरानी र नियन्त्रण गर्ने अवसर आएकाले यस प्रकारको अभ्यास सच्याउन उद्यत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार नागरिक सरकार हो, निष्पक्ष छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । महँगो निर्वाचन नियन्त्रण गर्ने दुवैका लागि अवसर हो । यसै निर्वाचनले मानक तयार गर्नु पर्छ । कम खर्चमा राम्रा उम्मेदवार र प्रतिनिधि चयन हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिनु पर्छ ।”
दण्डात्मक रूपमा पेस हुने
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन आयोगले दण्डात्मक रूपमा पेस हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दल र उम्मेदवार सँगसँगै नागरिक सचेत हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
छलफलमा मन्त्रीद्वयले उठाएको विषयमा आयोगको धारणा व्यक्त गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले २०७९ सालको निर्वाचनमा आयोग सामान्य रूपमा दण्डात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरेपछि आगामी निर्वाचनमा कठोरतापूर्वक पेस हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अभाव भएको ठाउँमा दबाब र प्रभाव हुन्छ । सरकारका संयन्त्रबाट समेत यस प्रकारको अभ्यासलाई निस्तेज बनाउन समन्वय र प्रयास हुनु पर्छ ।”उहाँले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन दल र उम्मेदवार आफैँले प्रयास गर्नुपर्नेमा दल र उम्मेदवारबाट नै खर्चको सीमा उल्लङ्घन हुँदै आएको दाबी गर्नुभयो ।
अर्का आयुक्त सगुन शमशेर जबराले निर्वाचन खर्च आचारसंहिताको दायराभित्र आउने हुनाले आगामी निर्वाचनमा आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गरिने बताउनुभयो । सो अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ, आयोगका सचिव कृष्णबहादुर रावत, सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईलगायतले मन्तव्य राख्नुभयो ।
समावेशी प्रतिनिधित्वमा पुनरवलोकन
सरकारले जनगणना प्रतिवेदन, २०७८ का आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाको प्रतिशतमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुन परिमार्जनको आवश्यकता देखिएकाले मन्त्रालयले सो विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराउनुभएको हो ।
आयोग पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री सिन्हाले जनसङ्ख्याको प्रतिवेदनसमेत आइसकेकाले संविधानबमोजिम समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाको प्रतिशतमा केही हेरफेरको आवश्यकता रहेको खुलाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्नु पर्छ । राष्ट्रपतिबाट पनि निर्वाचनलाई भयमुक्त वातावरणमा समावेशी हिसाबले सम्पन्न गराउन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहे अध्यादेशको रूपमा ल्याउन मलाई सन्देश प्राप्त भएको छ ।”
मन्त्री सिन्हाले जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्नेसम्बन्धी तथ्याङ्क छिट्टै नै आइपुग्ने र सरकारले थप अध्ययन गरेर अविलम्ब कानुन ल्याउने बताउनुभयो ।
सरकारले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनरवलोकन गर्ने भएपछि निर्वाचन आयोगको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । आयोगले कानुनले सुनिश्चित गरेको जनसङ्ख्या अनुपातको प्रतिनिधित्वबारे उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोमा आयोगले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को अनुसूची–१ ले उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार उल्लेख गरेको छ । सो विषय २०६८ सालको जनसङ्ख्याका आधारमा तय भएको हो । ऐनले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी सुनिश्चित गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रतिशत पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको र आदिवासी जनजाति समूहमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएकाले मन्त्रालयले सो विषयमा आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
वार्ता सकारात्मक
यसैगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन सफल बनाउनका लागि प्रारम्भिक विमर्श सुरु गरेको हो ।
संवाद समिति र मेडिकल व्यवसायी एवं राजनीतिक अभियन्ता दुर्गा प्रसार्इं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको प्रतिनिधिमण्डलबिच मङ्गलबार संवाद भएको छ । सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र नागरिक बचाउ महाअभियानबिच वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबिच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकारात्मक कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र महाअभियानका तर्फबाट आ–आफ्ना कुराकानी सौहार्दपूर्ण रूपमा राखिएको र आन्तरिक गृहकार्य गर्दै यसलाई निरन्तरता दिने र सम्बोधन गर्दै जाने प्रारम्भिक समझदारी बनेको बताउनुभयो ।
अभियानका सचिव प्रेमदीप लिम्बूले वार्ता सकारात्मक भएको र आन्तरिक गृहकार्य गरेर चरणबद्ध वार्ताबाट महाअभियानले उठाएको माग समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित संवाद समितिमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहनुभएको छ । समिति अन्तर्गत राजनीतिक दल र विभिन्न पक्षसँग वार्ता गर्न सञ्चारमन्त्री खरेलको संयोजकत्वमा आन्तरिक सहजीकरण तथा समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ ।
