काठमाडौं / एमालेको ११औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । महाधिवेशनको तयारीका क्रममा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीचको टकरावले पार्टीभित्र विभाजन जग बनाउँदै गएको हो । विशेषगरी, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धा र संगठित गुटबन्दीले एमालेको एकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
एमालेको महाधिवेशन हरेक चार वर्षमा हुने गर्छ, जसले पार्टीको नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र संगठनात्मक संरचनालाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिन्छ । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण यसपटकको महाधिवेशन एक वर्षअघि नै हुन थालेको हो । यो महाधिवेशनमा भने पार्टी एकतामा नै खलल पुग्ने अवस्था सतहमा देखिएको छ । अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल छन् । ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा भिड्न लागेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका पोखरेल पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको साथ लिएर अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् ।
मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि अहिले प्रतिनिधि चयन भइरहेको हो । करिब २२ सय प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्रममा देशैभर तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयलाई लिएर कास्कीमा विवाद भएको छ । प्रतिनिधि छनोटका लागि कास्कीका तीन निर्वाचन क्षेत्रका आकांक्षी उम्मेदवारसँग छलफल नै नगरी सर्वसम्मतको नाममा २१ जना प्रतिनिधि छनोट गरिएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि ९ मंसिरमा क्षेत्रीय भेला आयोजना गरिएको थियो । जसअनुसार क्षेत्र नम्बर १ मा ३८, २ मा ३६ र ३ मा ४८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । आकांक्षीहरूको आवेदन संकलन गरेपछि नाम छनोट गर्ने अन्तिम दिन १३ मंसिरभित्र छिनोफानो भैसक्नुपर्नेमा १४ मंसिरमा सहमतिको नाममा प्रतिनिधिहरूको नाम चयन भएपछि विवाद भएको थियो । आकांक्षीहरूसँग बैठक र छलफल नगरी पार्टीको पद्धति र विधिको समेत बेवास्ता गरी प्रतिनिधि सिफारिस गरिएको भन्दै १३ जनाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षत्रीलाई पत्र बुझाउँदै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत प्रतिनिधि छनोट गर्न भनेका थिए । पत्रमार्फत प्रतिनिधि चयनमा देखाइएको अराजक परिपाटीको घोर भत्र्सना गर्दै, यस प्रकारको पार्टी कब्जा गर्ने कुन्सित मनसायको विरुद्धमा पार्टीका जिम्मेवार निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधि छनोटमा संस्थापन इतरको वर्चश्व देखिएको छ । सहमति जुट्न नसकेपछि मतदानबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल पक्षधर उम्मेदवार धेरै जितेका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर २ मा केपी ओली पक्षका बहुमत प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । ऋषिकेश पोखरेलसहित ओली पक्षका चार प्रतिनिधि चयन भएका हुन् । मोरङ क्षेत्र नं. २ मदन भण्डारीको गृह क्षेत्र पनि हो । मोरङ क्षेत्र नं.२ रतुवामाइ नगरपालिकाका समेत पर्छ । विद्या भण्डारीको प्रभाव क्षेत्र मानिने सो नगरपालिकामा ओली समूहको वर्चश्व देखिएको हो । अध्यक्ष ओलीकै ‘क्याम्प’ मा रहेका एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशमा विभाजित छन् । सार्वजनिक मञ्चमा गुटको विषय अस्वीकार गरे पनि पार्टी कमिटी र जनसंगठनका अधिवेशन, राजनीतिक नियुक्तिसम्म उनीहरूको प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरजस्ता सहरी क्षेत्रमा संस्थापन पक्षले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्दा असन्तुष्ट पक्षले युवा र नयाँ कार्यकर्तालाई अघि सारेर चुनौती दिएको छ । यस्तै, पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरजस्ता जिल्लाहरूमा पनि प्रतिनिधि छनोटमा तनाव देखिएको छ । कतिपय स्थानमा त मतदान प्रक्रियामै विवाद भएको र केही ठाउँमा भौतिक झडपसमेत भएको खबर प्राप्त भएको छ । यो प्रतिस्पर्धाले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त बनाएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर, विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो संगठित गुटबन्दीले महाधिवेशनपछि पार्टीमा थप दरार उत्पन्न हुन सक्छ । यदि संस्थापन पक्षले बलमिच्याइँ गरेर प्रतिनिधि छनोटमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्यो भने असन्तुष्ट पक्षले विद्रोह गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
पार्टीभित्रको यो द्वन्द्व नयाँ भने होइन । २०७७ मा नेकपा विभाजन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि पनि एमालेभित्रै विभिन्न गुटको प्रभाव रहँदै आएको छ । ओलीको एकलौटी कार्यशैली, नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको अभाव र नीतिगत अस्पष्टतामाथि असन्तुष्ट नेताहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि, यसपटकको महाधिवेशनमा यी असन्तुष्टिहरू संगठित रूपमा प्रकट भएका छन्, जसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिएको छ ।
संस्थापन पक्षको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरेका छन्, जसलाई वर्तमान उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलजस्ता नेताहरूको समर्थन छ । यो समूहले पार्टीको हालको संरचना र नीतिलाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको छ । यता, असन्तुष्ट पक्षले भने पार्टीभित्रको एकलौटी प्रवृत्तिको अन्त्य, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र वैचारिक स्पष्टताको मुद्दा उठाएको छ ।
एमालेको यो आन्तरिक संकट समाधानका लागि नेतृत्वले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । महाधिवेशनमा सहमतिको वातावरण बनाउन, सबै पक्षलाई समेट्ने नेतृत्व चयन प्रक्रिया र वैचारिक स्पष्टता कायम गर्नु अपरिहार्य छ । साथै, पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र गुटबन्दीलाई निरुत्साहित गर्न नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
