काठमाडौं । नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, काठमाडौंले संशोधित औषधि ऐन सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । सङ्घले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै गत साउन १४ गतेदेखि लागू भएको ऐनको दफा ११ का केही व्यवस्थाले औषधि व्यवसायीहरूलाई चिन्तित बनाएको जनाएको छ ।
। सङ्घले ‘सरकारद्वारा संशोधित औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ का उपदफा ९३० र ९५० सच्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।
संशोधित दफा ११ अनुसार तोकिएको मितिभित्र उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेमा ३० दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिने, तर उक्त अवधि पनि कटेमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घको धारणाअनुसार त्यस्तो कठोर प्रावधानले एक दिनको ढिलाइमै पनि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय बन्द हुने खतरा रहेको छ । सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आइतबारदेखि विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउनेसमेत जनाएको छ ।
सङ्घ काठमाडौंका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले उक्त व्यवस्थाले हजारौँ व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था आउने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘२०५७ सालमा भएको दोस्रो संशोधनमा पनि यस्तै ‘स्वतः रद्द’ हुने व्यवस्था राखिएको थियो । तीव्र विरोधपछि विभागले औषधि दर्ता नियमावली २०३८ मा ‘द्रष्टव्य’ राखेर प्रावधान सच्याएको थियो । २०७२ मा सो द्रष्टव्य हटाइएपछि अब पुनः कठोर प्रावधान लागू भएको छ । यो व्यवसायीको हित विपरीत छ ।’
