लोकनारायण सुबेदी
गएको ३० जुलाई २०२५ का दनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारतीय निर्यातमाथि सिधा–सिधा २५ प्रतिशत ब्यपार कर लागु गर्ने घोषणाले भारतलाई कडा झट्का लागेको छ । त्यो घोषणा १ अगष्टदेखि लागु गर्ने बताएर थप के पनि भनिएको छ भने भारतले रुसबाट किन्ने गरेको पेट्रोलिय पदार्थ र सैन्य उपकारणहरुमाथि पनि अमेरिकाले जरीमाना गर्ने भएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो घोषणालाई के भनेर तार्किक ठहराएका छन् भने भारतले ‘एकदमै बढी कर’ लगाउने गर्दछ । त्यति मात्रै होइन, भारतले बिभिन्न किसिमका ‘मौद्रिक ब्यापार अबरोधक’ पनि थोपर्ने गरेको छ । ट्रम्पको यो घोषणाले गर्दा यतिबेल भारत र अमेरिका बीच चलिरहेको ब्यापार बार्ता नराम्रो किसिमले प्रभावित भएको या हुने सन्देह पैदा भएको छ । भारतमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको बिषय रुससँग कारोबारी सम्वन्ध राख्ने गरेका देशहरुमाथि अमेरिकाद्वारा जरिमाना लगाउने कुराले तिल्मिलाएको छ । भारतमाथि त यसबाट धेरै नै बढी नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । किनभने उसले रुसबाट कच्चा तेलको ३५ प्रतिशत जति आपूर्ति गर्ने गरेको छ । यो अमेरिकी निर्णयबाट भारत समक्ष ब्यापार, उर्जा सुरक्षा र गम्भीर भू–राजनीति जटीलता पैदा हुनसक्छ भन्ने बिश्लेषण गरिदैछ ।
हुन पनि भारत अमेरिकाको नबौं ब्यापारिक साझेदार रहेको देश हो । अनि अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तब्य स्थल पनि हो । गएको बर्ष २०२४ मा ती दुइ देशका बीचमा भातरीय सुत्रहरुका अनुसार १३६.७ बिलियन अमेरिकी डलरको दुइतर्फी ब्यापार थियो । त्यसमा भारतले ९१.२ बिलियन अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको थियो भने भने अमेरिकाल ४५.५ बिलियन अमेरिकी डलरको आयात गरेको थियो । यस प्रकार भारतका लागि ४५.७ बिलियन डलर जतिको ब्यापार बचत रहेको थियो । अमेरिकी तथ्यांकका अनुसार दुबै देशका बीच १२९.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बस्तु ब्यापार भयो जसमा भारतले अमेरिकाबाट ४१.८ बिलियन अमेरिकी डलरको उत्पादन आयात गर्यो भने अमेरिकाले भारतलाई ८७.४ बिलियन डलरको उत्पादन निर्यात गर्यो । स्पष्ट छ कि दुइ देशका बीचको ब्यापार असन्तुलन अमेरिकालाई बिजाइरहेको कुरा पर्यो । हुन पनि ट्रम्पले भारतलाई त ‘टेरिफ किङ्ग’ भन्ने संज्ञा नै दिएका हुन् । तर बास्तबिकता के हो भने अमेरिकी आयातमा सरदर ब्यापार कर ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन पूर्णरुपले बिश्व ब्यापार संगठन(डब्लुटीओ)द्वारा निर्धारित सीमा भित्र नै छ । हुन त भारतले पनि ह्वीस्की, मदिरा र अटोमोबाइल्स जस्ता कतिपय बिशेष आइटमहरुमा भने उच्च ब्यापार कर लगाउने गर्दछ । अनि त्यसमा कुनै खराबी पनि छैन भन्ने भारतको दाबी छ । यस प्रकारको संरक्षणबादी नीति त स्वयं अमेरिकाले पनि लिने गरेकै देखिन्छ ।
भारतबाट अमेरिकालाई निर्यातित उत्पादनहरुमा इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रिोनिक उपकरण १४.४ बिलियन अमेरिकी डलर, फर्मा क्यटिकल्स १२.७३ बिलियन अमेरिकी डलर र मेलल्स एण्ड स्टोन ११.८८ बिलियन डलर बस्तुहरु आदि सामेल छन् । अनि अमेरिकाले भारतलाई जुन बस्तुहरु निर्यात गर्ने गर्दछ तिनमा खनिज तेल १२.६ बिलियन डलर, मूल्यबान ढुंगा ५.३१ ीबलियन डलर र मेशिनरीहरु ३.२९ बिलियन डरलका साथै सोयाबिन २.२ बिलियन डलर सामेल छन् ।
ट्रम्पको घोषणाभन्दा पहिपला भारतीय उत्पादनहरुमाथि अमेरिकी ब्यापार कर सरदर २.५ प्रतिशत थियो जबकि भारतीय शुल्क १० देखि ८० प्रतिशतका बीचमा रहेको थियो । जुन क्षेत्रगतरुपमा स्याउन र चामल जस्ता कृषि उत्पादनमा यो शुल्क लगाइने गरेको थियो ।कृषि र फार्माक्यूटिकल्स आदिमाथि गैर शुल्कीय अबरोधबाट अमेरिका निक्कै नै खिन्न थियो । ट्रम्पले ब्यापार करलाई एउटा उपकरणकोरुपमा चाहेको देखिन्छ । जसको माध्यमबाट उनी अमेरिकी उद्योग–ब्यापारलाई संरक्षित गनै चाहन्छन् । जहाँसम्म भारतको कुरा छ, अमेरिकाले भारतको सेवा र शिक्षा क्षेत्रको योगदानलाई नदेखे जस्तो गरिरहेको छ । भारतलाई आफ्ना किसानको आजीबिकालाई बचाइराख्नका लागि डेरी उत्पादनहरु, ऊर्जा सुरक्षा सुनिशिचत तुल्याउनका साथै अमेरिकी आकांक्षहरुका सामुमा आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने चिन्ता पनि रहेको देखिन्छ । अमेरिकाद्वारा भारती उत्पादनहरुमाथि ब्यापार कर लगाउनाले भारतका अटो पार्टस्, इलेक्ट्रोनिक्स, स्टील र एल्मुनियमा जस्ता क्षेत्रहरुमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । कतिसम्म भने भारतमा एसेम्बल्ड(जोडजाड) गरिएका आइफोनहरु पनि महँगो हुन जानेछन् । एउटा आकलन अनुसार ट्रम्पले लगाएको ब्यापार कर (टेरिफ)बाट भारतीय उत्पादनको निर्यात ५० प्रतिशत तल झर्नेछ । अर्थात भारतलाई यसरी सोझै ३ बिलियन डलरको नोक्सानी पुग्नेछ । भारत १४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको बिश्वको पाँचौ अर्थ ब्यवस्था भएको देश हो । यसले २०३० सम्ममा अमेरिकासँग ब्यापार दोब्बर पारेर ५०० बिलियन डलरको स्तरमा पुर्याउन चाहन्छ । तर ट्रम्पको घोषणाबाट उसको यो लक्ष खतरमा पर्न सक्छ ।
यसले अनि अमेरिकी उपभोक्ताहरुमाथि पनि ट्रम्पको ब्यापार कर भारती पर्ने देखिन्छ । उनीहरुले ठूलो महँगीको सामना गर्नुपर्ने छ । खाशगरी स्वास्थ्य क्षेत्र उनीहरुको लागि धेरै महँगो हुन जाने बिश्लेषण गरिदैछ । जेपी मार्गन लगायतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरुको के आकलत रहेको छ भने यसबाट अमेरिकी सकल घरेलु उत्पादन जीडीपीमा १.६ प्रतिशत कम हुन जानेछ । आपूर्ति श्रृंखलामा पनि ब्यवधान खडा हुनसक्नेछ । चीनका बिरुद्ध अमेरिकी प्रयासमा भारत एक इण्डो–प्यासिफिक साझेदार त्यसबाट अलग हुन पनि सक्छ । सम्भावना के पनि हुनसक्ने देखिदैछ भने भारत ‘रुस, चीन र इण्डिया(रिक) गठबन्धनको दिशामा बढ्न सक्छन् । भारतले बिश्व पटमा आफ्नो बजारलाई आशियान, ईयूका अतिरिक्त अफ्रिकासम्म पनि फैलाउन सक्छ ।
यसका अतिरिक्त भारतले रक्षा र टेक म्यानिफ्याक्चरिङ्गका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई तीब्र पार्न सक्छ । कोभिड महामारीसँग लडेका बेलमा भारतले जसरी आपूर्ति श्रृंखलालाई स्थानीयकरण गरेको थियो त्यस अनुभबले पनि भारतले आफुलाई ठूलो मद्दत मिल्ने ठानिरहेको छ । भारतसँग अर्को एक बिकल्प के पनि छ भनिदैछ भने उसले अमेरिकी घोषणालाई कडा जबाफ देओस् । निश्चय नै यो उपाय प्रतिगामी पनि हुनसक्छ तर देशको सम्प्रभूता तथा भावी परिदृष्यमा प्रासांगिक बनिरहनका लागि यो आवश्यक छ र भारतले आँधीको बेगलाई अडकलेर सबल बन्ने र उठ्ने संकथन पनि गर्दैछ । यसका लागि लोकतन्त्र, सुधार र राष्ट्रिय संकल्पको बलमा भारतले अहिले ट्रम्प–टेरिफले ल्याएको हलचलबाट उत्पन्न अस्थिरताको आँधीलाई भारतले पार गर्ने छ ।
