–निमकान्त पाण्डे
अदालती प्रक्रियाबारे एउटा उक्ति निकै प्रचलित छ, ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो । नेपालमा भने अदालती प्रक्रियामा ढिलाइ मात्र होइन, फैसलामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसका कारण न्याय कुरेर वर्षौंसम्म बसेका सर्वसाधारण आहत बन्दै आएका छन् । यसले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई पनि विवादित बनाएको छ ।
न्यायालयका पछिल्ला केही फैसलाहरु नै जनताको कठघरामा उभिनुपरेको छ । उदाहरणका लागि, कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले दिएको सफाइको फैसला । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनअघि रौतहटमा भएको बम विस्फोटको घटनामा आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय गरेको थियो । तर, उच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो । यो फैसलाको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशमाथि अहिले न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको छ ।
आलम प्रकरणमा राजनीतिक चासो र दबाब थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै आलमलाई छुटाउन पहल गरिरहेको सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसकारण बम विस्फोटजस्तो गम्भीर घटनामा र सबै गाउँबासी प्रत्यक्षदर्शी भएको अवस्थामा पनि अदालतले आलमलाई सफाइ दिँदा अहिले विवाद देखिएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संवैधानिक मर्मको रक्षकको रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा १२६ ले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक व्याख्या र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ भने धारा १२९ ले संवैधानिक इजलासमार्फत संवैधानिक विवादहरू निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी प्रावधानले न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको आधारस्तम्भ बनाएको छ । तर, पछिल्ला केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाले संवैधानिक आधार र न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवेकबीचको रेखालाई धमिलो बनाएका छन् । यस्ता फैसलाले जनमानसमा व्यापक बहस निम्त्याएका छन् र तिनको संविधानसम्मत वा न्यायाधीशको विवेकमा आधारित भएको प्रश्नले गम्भीर चर्चा पाएको छ ।
नेपालको संवैधानिक ढाँचाले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनको सर्वोच्च निकाय बनाएको छ । संवैधानिक इजलासले संविधानको अक्षर र भावनालाई आधार मानेर फैसला गर्नुपर्छ, जसले विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनलाई कायम राख्छ । अदालतका फैसला स्पष्ट कानुनी तर्क, संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र नजिरमा आधारित हुनुपर्छ । तर, जब फैसलाहरूले संवैधानिक आधारलाई कमजोर बनाउँछन्, व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रभाव झल्काउँछन्, तब तिनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । पछिल्ला केही फैसलाले यस्तै विवाद निम्त्याएका छन् ।
हालसालै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई वैधानिक ठहर गरेको फैसला निकै विवादास्पद बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ माघ र २०७८ असारमा अध्यादेशमार्फत गरेको थियो । ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा नियुक्ति गरेको थियो, जुन संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइबिना भएको भन्दै गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो । संविधानमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भए पनि यी नियुक्तिहरूमा यो प्रक्रिया पालना गरिएको थिएन । नियुक्तिहरूमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र पूर्वप्रशासकहरूको बाहुल्य रहेको, साथै नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूसँग सीट बाँडफाँट भएको थिए । यो मुद्दा साढे चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो, र १५ वटा रिटमाथि पटक–पटक पेसी सरेको र ढिलाइ भएको भन्दै न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
यससम्बन्धी फैसलामा संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जनाले बहुमतको आधारमा यो अध्यादेशलाई संविधानसम्मत माने, जबकि दुई जनाले फरक मत राखेका थिए । यो फैसलाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । सामाजिक सञ्जालमा यो फैसलाले तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ । कोहीले यसलाई कार्यकारिणीको प्रभावमा परेको ‘राजनीतिक फैसला’ को संज्ञा दिए भने कोहीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै आघात भएको बताए । यो फैसलाले संवैधानिक आधारभन्दा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत व्याख्या र राजनीतिक सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिएको आभास हुन्छ, जसले संवैधानिक मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा चरम राजनीति हुँदै आएको हामी सबैलाई जानकारी रहेको कुरा नै भयो । त्यही राजनीतिकरण अहिले अदालतका फैसलामा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । न्यायाधीश नेताप्रति होइन, संविधानप्रति बफादार र निष्ठापूर्ण हुने हो । अनि मात्र न्यायिक क्षेत्रको मानसम्मान र गरिमा रहनेछ । यदि राजनीतिक दबाबमा रहेर न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो भने अदालतप्रति सर्वसाधारणको भरोसा पनि घट्दै जानेछ । जनधारणा साप्ताहिक
