-सबि भट्टराई, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हाल सहकारी ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । तर, उनीमाथि यो आरोप राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लगाइएको हो भन्ने रास्वपा नेताहरुको मात्र नभई ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको पनि जिकिर छ । सोही कारण रास्वपाले रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अहिले हस्ताक्षर अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
संगठित अपराधको मुद्दासमेत खेपिरहेका रविविरुद्ध राज्यले नै संगठित अपराध गरेको प्रत्यारोप रास्वपाले गरेको छ । आफ्नो सभापतिविरुद्धको मुद्दालाई रास्वपाले नयाँ र वैकल्पिक शक्तिमाथि वर्तमान सत्ताले गरेको धरपकडका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यही कुरा ऊ जनस्तरमा पु¥याउन चाहन्छ र आगामी चुनावको आधारसमेत तयार गर्न खोजिरहेको छ । उसको यो अभियान रविमाथि अन्याय भएको भनी प्रचार गर्नुमा मात्र सीमित छैन, आगामी निर्वाचनका लागि जनसमर्थन बढाउनुमा पनि छ । यो अभियान यति बृहत् हुँदै गएको छ कि रविको पक्षमा सर्वसाधारण देखेर सत्तारुढ दल पनि तर्सिन थालेका छन् । साथै, यो अभियानको औचित्य नभएको जस्ता टिप्पणी गरेर सत्तारुढ दल हस्ताक्षर अभियानलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयासमा छन् ।
हालै मात्र सत्तारूढ दल नेकपा ९एमाले० का सांसद सूर्यबहादुर थापाले रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानलाई ‘नाटकीय’ भनेका छन् । थापा तिनै सांसद हुन्, जसको नेतृत्वमा भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले रविमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाएको थियो । विभिन्न सहकारी ठगीमा जीबी गुरुङलगायत व्यक्तिको मुख्य संलग्नता रहेको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि भए पनि थापा नेतृत्वको समितिले भने गोर्खा नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा रविलाई मुख्य दोषी देखाएको थियो । सोही कारण रविलाई पक्राउ र उनीमाथि विभिन्न मुद्दा दायरजस्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, कलाकार, अभियन्ता र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको सहभागिता देखेपछि पुराना दल हस्ताक्षर अभियानबाट अत्तालिएका जस्ता देखिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानलाई ‘नाटकीय हस्ताक्षर अभियान’ भनेका हुन् । ‘एउटा नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी छ । २०८२ साल असार ७ गते नै भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको छ । त्यसलाई मैले याचना पत्र भनेको छु । त्यो याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले हस्ताक्षर अभियान राजनीतिक प्रोपोगाण्डा रहेको आरोप लगाएका छन् । ’राजनीतिक प्रोपोगाण्डा हो, राजनीतिक प्रचार हो र आफ्नो रोटी सेक्ने उपक्रम हो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यसबारेमा जुन आदेश भएको छ, त्यो आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सक्दैन । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर होइन, रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमाण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्दछ । यो कुरा हेक्का राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
तर, पुराना दलको हस्ताक्षर अभियानको लहर भने बन्दूकभन्दा बलियो देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले यो अभियानलाई विश्वव्यापी बनाएको छ । नर्वेमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थनले रास्वपाको सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु¥याएको छ । यो अभियानले सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई उपयोग गर्दै जनआन्दोलनको नयाँ स्वरूप प्रस्तुत गरेको छ ।
रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानमा कलाकारदेखि नेतासम्मले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । अभियान सुरु भएको भोलिपल्ट ८ असारमा अभिनेता विपिन कार्कीले वनस्थलीमा रहेको रास्वपा कार्यालयमै गएर हस्ताक्षर गरे । १४ असारमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरी रास्वपा अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाए । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा ऐक्यबद्धता डेस्क नै खडा गरेर हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ । एक साताभित्रै १० लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
रविमाथि प्रतिशोधका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । पहिलो, लामिछानेको बढ्दो लोकप्रियता र रास्वपाको तीव्र गतिमा विस्तारले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्दै युवा र मध्यम वर्गको समर्थन जुटायो । यो कुराले सत्तारूढ दलहरूलाई लामिछानेको प्रभाव कम गर्न उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । दोस्रो, लामिछानेको मिडिया पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले उनलाई जनतामाझ वैकल्पिक नेताको छवि बनाएको छ । उनले परम्परागत नेताहरूलाई भ्रष्ट र अक्षम भनेर आलोचना गर्दै आएका छन्, जसले सत्तारूढ दलहरूमा असुरक्षा उत्पन्न गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर उनलाई निशाना बनाउनुले यी दलहरूले उनको छवि धमिल्याउने रणनीति अपनाएको संकेत गर्छ । तेस्रो, लामिछानेमाथिको कारबाहीले २०८४ को निर्वाचनमा रास्वपालाई कमजोर बनाउने रणनीति पनि हुन सक्छ ।
तर, जनसमर्थन र हस्ताक्षर अभियानले यो प्रतिशोधले उल्टो रास्वपाको आधारलाई बलियो बनाएको देखिन्छ । हस्ताक्षर अभियानले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाले यो अभियानलाई ‘जनताको अदालत’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि, लामिछानेले आफ्नो सन्देशमा न्यायालयप्रति विश्वास रहेको र ढिलोचाँडो आफूमाथिको अन्याय प्रमाणित हुने जनाएका छन् । अर्कोतर्फ, हस्ताक्षर अभियानले रास्वपालाई आफ्नो संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएको छ । यो अभियानले २०८४ को आम निर्वाचनमा रास्वपालाई बलियो बनाउन सक्छ, विशेषगरी युवा मतदाताहरूको समर्थन जुटाएर । यो अभियानले सत्तारूढ दलहरूलाई त्रास उत्पन्न गरेको छ र यसले आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको अवस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
