हदिश खुद्दार
जनकपुरधाम- प्रदेश सरकारहरूले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको भन्दै संघीयतामाथि नै असन्तोषका स्वर उठिरहेका वेला मधेश प्रदेशमा सत्ता राजनीतिको चरम रूप दोहोरिएको छ । चार वर्ष नपुग्दै पाँचवटा सरकार ढलेर छैटौँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । मधेश प्रदेश सभामा जसपा नेपाल, एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जनमत पार्टी क्रमशः ठुला दल छन् ।
मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालले ४६ महिना (तीन वर्ष १० महिना) मात्रै पार गरेको छ । यसबिचमा एकपछि अर्को गर्दै पाँच सरकार ढलिसकेका छन् । एक महिनादेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका पाँचौँ मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संसद्मा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै छैटौँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । एमाले र नेकपाको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिएसँगै छैटौँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले शनिबारै यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै आगामी शुक्रबारसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यले आगामी ४ मंसिर शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएको छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि ४ मंसिर ०७९ मा निर्वाचन भएपछि मधेशमा २७ पुस ०७९ मा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, २१ जेठ ०८१ मा यादव नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि २२ जेठ ०८१ मा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा पदबाट राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि पद छाड्न नमानेका सिंहलाई उनकै दल जनमतले साथ नदिएपछि २८ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका ५७ सांसदको समर्थनमा त्यतिवेला चौथो दलको हैसियतमा रहेको लोसपाका जितेन्द्र सोनल २९ असोज ०८२ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लोसपा अहिले जसपा नेपालमै एकीकरण भइसकेको छ । त्यसैले प्रदेश सभामा अहिले जसपा सबैभन्दा ठुलो दल छ । त्यतिवेला सरकार बचाउन सोनललाई संसद्मा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर, माओवादीको आन्तरिक विवाद र जनमतमा आएको विभाजनले मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत पाएनन् । उनले २२ कात्तिक ०८२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सोनलले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम तत्कालीन प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई २३ कात्तिक ०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । भोलिपल्ट बर्दीबासको होटेलमा शपथ खुवाइन् । यो घटनाले संसद्को दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस पनि विपक्षी गठबन्धनमा लागेपछि यादव नेतृत्वको सरकार जोगाउन बहुमत रहेन ।
यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्यो । यादवले विश्वासको मत नपाउने भएपछि १७ मंसिर ०८२ मा प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरे ।
त्यसपछि १९ मंसिर ०८२ मा कांग्रेस नेता कृष्ण यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, गत ३० असोजबाट अल्पमतमा रहेकामा मुख्यमन्त्रीले शनिबार राजीनमा दिए । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा भने जसपाका लालबाबु राउतले पूरै कार्यकाल सरकार चलाएका थिए ।
एउटै कार्यकालमा मधेश प्रदेशमा पटक–पटक सरकार फेरिनुमा पुराना पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाकै कमजोरी रहेको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनबाट भुइँमा पछारिँदा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बढारिँदा पनि चेतेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रै सरकार छन्, काम गरेर देखाऔँ, अर्कोपटक जनताले पत्याउलान् भन्ने सोच, मानसिकता र व्यवहार पुराना दलका नेताहरूमा देखिएन ।’
मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गलत ढंगले भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गलत ढंगले भइरहेको छ, त्यसलाई सुधार गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलले पहल गरेको देखिँदैन । न पुराना राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा चासो दिए, न नयाँ दलहरूले, न त वर्तमान संघीय सरकारले नै,’ उनले भने, ‘प्रदेशका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । केन्द्रमा गगन थापा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवजस्ता शीर्ष नेताहरूले जे निर्णय गर्छन्, प्रदेशमा पनि त्यसकै प्रभाव देखिन्छ । प्रदेश सरकारको अस्थिरतालाई प्रदेशकै कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू हुन् ।’
मधेशमा छठपछि नयाँ सरकार
मधेशले छठ पर्वपछि नयाँ सरकार पाउने भएको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको छठ सोमबार सकिँदै छ । नेताहरूले छठपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस हुने बताएका छन् । तर, कुनै दलसँग एकल बहुमत नरहेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले छठपछि नयाँ
