रघुनाथ बजगाई
काठमाडौं । ‘अदालतहरूमा बिचौलिया र सुटकेस बोक्नेहरूको जगजगी छ भन्ने प्रतिवेदनहरूले नै देखाएका छन् । तपाईंको इजलास र सचिवालयलाई बिचौलियामुक्त राख्न तपाईंसँग के ठोस योजना छ ? यदि कोही बिचौलिया तपाईंको नजिक आउन खोजेमा उसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हिम्मत गर्नुहुन्छ ?’
शुक्रबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित चन्द्रबहादुर सारुलाई सोधिएको प्रश्न हो यो । प्रश्नकर्ता थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईं ।
अदालतहरूमा ‘सुटकेस बोक्नेहरूको जगजगी’ छ भनेर कुन प्रतिवेदनले देखाएको हो ? प्रश्नकर्ता सांसदले यसबारे केही खुलाएनन् । जवाफकर्ता प्रस्तावित न्यायाधीश सारुले पनि प्रतिवेदनबारे थप जिज्ञासा राख्न आवश्यक ठानेनन् । बरु अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको आशंकालाई बल पुग्ने गरी जवाफ दिए ।
‘अहिले जुन किसिमको परिवेश, परिस्थिति, परिघटना र दृश्यहरू न्यायपालिकामा देखिएका छन्, त्यसमा हामीले चिन्ता प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रस्तावित न्यायाधीश सारुले भने, ‘अब त्यसलाई कसरी सकारात्मक बाटोतिर लैजान सकिएला अथवा ती कुराहरू पुनरावृत्ति नहुन के योगदान दिन सकिएला भन्ने प्रश्न आम रूपमा आएको छ ।’
अर्थात्, सांसद चौलागाईं र प्रस्तावित न्यायाधीश सारु दुवैले सांकेतिक रूपमा बिचौलिया इनम सापकोटालाई सम्झिए ।
२५ असोज २०८३ मा नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको टोलीले इनम सापकोटालाई दिल्ली जान लाग्दा विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइल र बयानले नेपाली समाज तरंगित छ ।
सापकोटाका अडियो रेकर्डिङहरू सार्वजनिक भएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा उनको उच्च तहसम्म पहुँच रहेको विवरण बाहिरिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरू, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारी, शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व र पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूसम्म उनको सम्बन्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदा न्यायालयको गरिमा र साखको प्रश्न उठ्यो । सुनुवाइका क्रममा अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव, न्याय सम्पादनमा पर्ने असर र न्यायालय सुधारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरे ।
न्यायालयको साख र निष्पक्षतामाथि प्रश्न
सांसद चौलागाईंले शक्तिशाली अपराधी वा माफियासँग जोडिएका मुद्दामा फैसला गर्दा आउने धम्की र दबाब झेल्दै भयमुक्त वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताबारे सारुसँग प्रश्न गरे ।
जवाफमा सारुले न्यायाधीश निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्ने बताए ।
‘न्यायाधीशले म न्याय दिन्छु भन्ने कुराप्रति एकदम निष्पक्ष र निर्भीक भएर लाग्नुपर्छ । यदि कसैले मलाई कुनै किसिमको न्याय गर्न निर्देशित गर्छ, प्रभावमा पार्न खोज्छ वा दबाब दिन खोज्छ भने त्यो कुरा मेरो लागि अस्वीकार्य हुन्छ । मेरो आत्माले त्यो कुरा कहिल्यै स्वीकार्दैनँ । मैले स्वीकारेको पनि छैन,’ उनले भने ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी रहेको र दलीय प्रभावमा फैसला हुने गरेको जनगुनासोबारे प्रश्न गरिन् ।
सारुले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार न्यायपालिका निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेही हुनुपर्ने जनाए ।
‘न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत हो । त्यहाँ आसिन हुने न्यायाधीश, म अनुमोदित भएँ भने म पनि, संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सक्षम, स्वतन्त्र र जवाफदेही हुनुपर्छ । यो कुरा मैले आफ्नो कार्ययोजनामै राखेको छु,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्यायालयलाई अंकुश लगाउनुपर्ने हात्तीको उदाहरण दिँदै त्यसको मर्यादा र साख जोगाउने उपायबारे प्रश्न गरे ।
जवाफमा सारुले न्यायपालिका सुधारको जिम्मेवारी न्यायाधीशकै भएको जनाए ।
‘न्यायपालिका सुधार गर्ने भनेको त्यहाँ बस्ने न्यायाधीशले हो । न्याय सम्पादन कसरी निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच कसरी अभिवृद्धि गर्ने, सुशासनको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने र न्यायलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा न्यायाधीशकै भूमिका हुन्छ । सर्वसाधारण जनतालाई अदालतले न्याय प्रदान गरेको छ भन्ने अनुभूति गराउने जिम्मेवारी पनि न्यायाधीशकै हो,’ उनले भने ।
सारुका अनुसार उनले २० वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेका छन् । त्यसअघि १३ वर्ष सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सारुसहित उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत तथा सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित छन् ।
न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेर पठाएपछि उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको थियो । प्राप्त उजुरीसमेतलाई आधार बनाएर सुनुवाइ समितिले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारु र डा. बागचन्दसँग सवालजवाफ गरेको हो ।
डा. बागचन्दसँगको सुनुवाइमा पनि इनम सापकोटा प्रकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रश्नहरू उठे ।
सांसद पद्मा अर्यालले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव, अनियमितता र फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित न्यायाधीशले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भनेर सोधिन् ।
बागचन्दले अदालतमा न्यायाधीशलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने बताए । ‘अदालतमा एरर गर्ने छुट छैन । न्यायाधीशलाई एरर गर्ने छुट छैन । न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरणका कारण संस्थाको साखमा आँच आउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि आफूले नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले ‘एक्जुकेटिभ–जुडिसियरी कन्ट्रोल जजमेन्ट सिस्टम’ आवश्यक परे परीक्षणका रूपमा अघि बढाउन सकिने बताए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले कार्यपालिका तुलनात्मक रूपमा बढी शक्तिशाली हुने भएकाले त्यसलाई नागरिकको स्वतन्त्रताको कोणबाट हेर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको भएको बताए । इनम प्रकरणपछि न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर भएको अवस्थामा स्वतन्त्र र दबाबमुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्ने आत्मविश्वास छ कि छैन भनेर उनले बागचन्दसँग प्रश्न गरे ।
जवाफमा बागचन्दले न्यायालयले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए ।
‘न्यायालयको माध्यमबाट देश फलेको, फुलेको देखिन्छ र नागरिकको अनुहारमा मुस्कान र खुसी सिर्जना गर्न सकिन्छ । संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी न्यायिक अभ्यासमा लचकता अपनाउन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार आफ्ना फैसलामार्फत कानुन सुधारको बाटोसमेत खोल्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कार्यपालिकाको दबाब कति थेग्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे ।
बागचन्दले आफूले न्यायाधीशको पदको गरिमा कायम राख्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘इफ आइ ह्याभ डन रङ, आइ मस्ट लिभ द्याट पोजिसन । मैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ, यदि मैले न्यायाधीश हुनुको गौरव र गरिमा कायम राख्न सकिनँ भने । मबाट कुनै किसिमको कमिटमेन्टमा तलमाथि हुने गरी कुनै कुरा भयो भने म आफैं सेवाबाट हट्छु, यो मेरो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने ।
सांसद दीपकराज बोहराले न्याय ढिलो हुने र फैसला कार्यान्वयनमा समस्या रहेको विषय उठाउँदै न्यायपालिकामा न्याय बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरे ।
बागचन्दले अदालतले फैसला गर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकाको सहयोग आवश्यक पर्ने जनाए ।
‘अदालत भनेको तराजु समातेर फैसला गर्ने, हार्ने–जित्नेको मात्रै जिम्मेवारी संविधानले तोकेको इन्स्टिच्युसन हो । अदालतसँग शक्ति हुँदैन, पावर हुँदैन । कार्यान्वयनको कुरा गर्दा अलिकति पावर पनि चाहिने रहेछ । त्यसका लागि एक्जुकेटिभ बडीले नेतृत्व गर्ने, तर अदालतको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र निर्णायक रहने टिम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
न्यायालयको गरिमाबारे उनले थपे, ‘यहाँहरूसमक्ष मेरो प्रतिबद्धता छ, म यो जन्ममा कुनै पनि कलंक लिएर जाने छैन ।’
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूसँग सांसदहरू न्यायालयको समग्र संरचना र नागरिकको पहुँचबारे प्रश्न गरिरहेका थिए । तर, आफूले अनुमोदन गरेर पठाउने न्यायाधीशले भविष्यमा गलत गरे त्यसको जवाफदेहिता कसरी लिने भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूका प्रश्नमा झल्किन्थ्यो ।
सुनुवाइका क्रममा उजुरीकर्तासँगको छलफल सकिएपछि र एक जना न्यायाधीशको सुनुवाइ सकिएपछि सांसदहरू ब्रेक लिन्थे । त्यही ब्रेकका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्द ढुंगाना भन्दै थिए, ‘गडबडी न्यायाधीशले गरे भने हामीलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ । छिमेकीले समेत तिमी सुनुवाइ समितिमा हैन ? कस्तो न्यायाधीश बनाएर पठाएको ? भन्छन् ।’
विगतमा कार्यपालिकाले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था राखिनुको कारण पनि उनी अन्य सांसदलाई सम्झाइरहेका हुन्थे ।
नेपालमा न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने अभ्यास संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरूले पटक–पटक इनम सापकोटासँग बहालवाला न्यायाधीशहरू होटलमा भेट्न गएको र भेटेको स्वीकार गरेको प्रसंग उठाउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सुनुवाइ समितिको महत्त्व पनि स्मरण गराइरहेका थिए ।
कार्यपालिकाले एक्लै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायालय सरकारको छायामा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन संसदीय सुनुवाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क थियो ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि राजनीतिक दलहरूबीच न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने सहमति भएको थियो । ढुंगाना अन्य सांसदलाई यही ऐतिहासिक सन्दर्भ स्मरण गराउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका र गरिमा कमजोर बनाउन नहुने तर्क गरिरहेका थिए ।
यसक्रममा सांसदहरूले सुनुवाइ समितिको क्षेत्राधिकारबारे पनि छलफल गरे । न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र मन्त्रिपरिषद्लाई सुनुवाइ समितिले कुन विषयमा निर्देशन दिन र अंकुश लगाउन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठे ।
यी सबै सवालजवाफ र दृश्यका पछाडि सांसदहरूले पटक–पटक इनम सापकोटा प्रकरण सम्झिरहेका थिए ।
प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न
सामान्यतया न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा अन्य निकाय वा संयन्त्रको क्षेत्राधिकार र भूमिकाबारे कमै चर्चा हुन्छ ।
तर, शुक्रबार इनम प्रकरणलाई पृष्ठभूमिमा राखेर सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश सारुसँग अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरे– न्याय निष्पक्ष हुन अदालत मात्र निष्पक्ष भएर पुग्छ कि अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्ने निकाय पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ ?
यो प्रश्न सुरुमा रास्वपा सांसद दीपकराज बोहराले उठाएका थिए ।
‘प्रहरी आफैं अनुसन्धानकर्ता, आफैं प्रमाण परीक्षक । यस्तोमा प्रहरीले चाहेको प्रमाण देखाउने र नचाहेको लुकाउने अवस्था बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको ल्याबमा प्रमाण परीक्षण गर्ने कार्य कति विश्वसनीय हुन्छ ?’
जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारुले सरकारी वकिलले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई स्वतन्त्र निकायबाट प्रमाण परीक्षण गराउन निर्देशन दिन सक्ने बताए ।
रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिवादीको पक्षमा भएका प्रमाण लुकाउने गरेको सरकारी वकिलकै स्वीकारोक्ति रहेको भन्दै प्रहरीले गर्ने प्रमाण परीक्षणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए ।
प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने पक्षलाई सहयोग गर्ने र आफ्नै प्रयोगशालामा डिजिटल प्रमाण परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुँदा प्रमाणको छनोट र व्याख्यामा प्रहरीको स्वविवेक हाबी हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे ।
उनले थप प्रश्न गरे, ‘सरकारी वकिल र प्रहरी दुवै अभियोजन पक्ष अर्थात् वादीको भूमिकामा रहने भएकाले प्रतिवादीको पक्षमा रहेका प्रमाणको निष्पक्ष संकलन र परीक्षण कसरी सुनिश्चित गर्ने ?’
सांसद बोहराले उदाहरण दिँदै एउटा व्यक्तिको पेनड्राइभ वा मोबाइलमा रहेका प्रमाण सार्वजनिक गर्ने तर अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने अवस्था हुन सक्ने भन्दै विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे ।
जवाफमा सारुले अनुसन्धानको निष्पक्षता कायम गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) जस्ता स्वतन्त्र निकायबाट डिजिटल प्रमाण परीक्षण गराउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरे ।
‘अनुसन्धान गर्ने निकाय र प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने निकाय अलग हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ,’ उनले भने ।
यो प्रश्न इनम सापकोटा प्रकरणमा मोबाइल र डिजिटल प्रमाणको परीक्षण तथा त्यसबाट बाहिर आएका विवरणसँग सम्बन्धित थियो । डिजिटल प्रमाण परीक्षणका लागि स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसको पृष्ठभूमिमा सापकोटा प्रकरण थियो । यसले सरकारी वकिल र प्रहरी दुवै अभियोजन पक्षमा रहँदा निष्पक्ष सुनुवाइ अर्थात् फेयर ट्रायल कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जन्माएको छ ।
सारमा, सांसदहरूले इनम सापकोटा प्रकरणलाई सम्झिँदै अभियोजनलाई सहयोग पुग्ने प्रमाण मात्रै संकलन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिवादीको पक्षमा देखिएका प्रमाण पनि अभिलेखमा राख्नुपर्ने र त्यसको निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याए ।
बैठकपछि सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले इनम सापकोटासँग जोडिएका अडियो एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘प्रमाण एकपक्षीय ल्याउने, अर्को पक्षको लुकाउने होइन, त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण हुनुपर्छ,’ एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो अभ्यासका लागि स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ । इनम सापकोटा प्रकरणले यही बोध गराएको छ ।’
प्रस्तावित न्यायाधीश सारुका अनुसार अदालतमा मुद्दा पुगेपछि प्रमाणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेमा पुनः परीक्षण गराउन सकिन्छ । तर, सांसदहरू यो समाधान पर्याप्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्थ्यो । अदालतसम्म मुद्दा पुग्नुअघि नै अनुसन्धान र प्रमाण परीक्षण निष्पक्ष हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । अनलाइन खबर
