काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहित कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा पेस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नेपाल र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरेको हो ।
उनीहरुविरुद्ध करिब साढे ७३ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यो सूचीमा पूर्व भूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरेको नाम समेत छ ।
यसैगरी पूर्वसचिव छविराज पन्त, पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन उपसचिवहरु गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्षमण थापा, ध्रुव सापकोटा र शाखा अधिकृत बलराम निरौलाको नाम समेत आरोप पत्रमा छ ।
भूमि व्यवस्था विभागका डिजी राजेन्द्र शर्मा, निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, नासु बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा पेस गरेको छ ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरी निजी बनाएको र त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट पाएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तविपरीत कम्पनीले जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र पछि सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ साल जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । तर, कम्पनीले उक्त सर्तविपरीत २०४१ साल असार २ गते १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टाशी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि हदबन्दी छुट पाएका उद्योगहरूले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग गरे/नगरेको छानबिन गर्न २०४८ सालमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको छानबिनपछि रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नगरेको निष्कर्षसहित २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार कम्पनीको जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पनि कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरी जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्दै जग्गा जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । भूमिसुधार कार्यालय मोरङको २०६२ जेठ ६ गतेको प्रतिवेदनले समेत कम्पनीले जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको देखाएको थियो ।
तर, त्यसको विपरीत २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले विराटनगरस्थित कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो ।
कम्पनीले उक्त जग्गामा रूख तथा झारजंगल रहेको, स्थानीयले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने गरेको, डम्पिङ साइटमा परिणत भएको तथा लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडाका रूपमा परिचित भएको दाबी गरेको थियो । जग्गा घेराबार नगरी खुला छाडिएको पनि कम्पनीको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
तर, विभिन्न सरकारी निकायबाट तयार गरिएका प्रतिवेदन र स्थलगत मुचुल्काले कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्रयोग नगरेको पुष्टि गरेको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मिलेमतोमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको संलग्नतामा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र २०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
