सबि भट्टराई
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–१ का ४५ वर्षीय भरत महतो परिवारको भविष्य बनाउन १४ वर्षदेखि साउदी अरबमा श्रम गरिरहेका थिए । चार छोराछोरीको पढाइ, परिवारको सुख र आफ्नै घर बनाउने सपना बोकेर उनी परदेशिएका थिए । तर, सपना पूरा हुनै लाग्दा उनको जीवन अन्त्य भयो । हालै दशैंको टीकाको दिनमा साउदी अरबमा भएको ड्रोन आक्रमणमा परेर उनको मृत्यु भएपछि परिवारको सपना मात्र भत्किएन, आर्थिक आधारसमेत गुम्यो ।
भरतको मृत्यु एउटा परिवारको निजी दुःख मात्र होइन । यो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हजारौँ नेपाली परिवारको साझा पीडाको प्रतिनिधि घटना हो । परिवारको भविष्य बनाउन परदेशिएका नेपालीले ज्यान गुमाउँदा उनीहरूसँगै परिवारका सपना, बालबालिकाको भविष्य र वर्षौंको संघर्षसमेत भत्किने गरेको छ ।
कहिलेसम्म नेपालीले आफ्नो परिवारको भविष्य बनाउन परदेशमा ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने ? कहिलेसम्म परिवारको खुसीका लागि विदेशिएको मानिसको शव बाकसमा फर्किने त्रासमा नेपाली परिवार बाँच्नुपर्ने ? वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे गम्भीर चित्र प्रस्तुत गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १ हजार ५१७ नेपालीको मृत्यु भएको बोर्डको विवरण छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ११ महिनामा, अर्थात् २०२५ जुलाई १७ देखि २०२६ जुन १४ सम्म विदेशमा कार्यरत १ हजार ४३८ नेपालीको मृत्यु भएको बोर्डको तथ्यांक छ । यसअनुसार दैनिक औसत चारभन्दा बढी नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो १० वर्ष ११ महिनामा विदेशमा कार्यरत १२ हजार १३२ नेपालीको मृत्यु भएको पनि बोर्डको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
यी संख्या केवल तथ्यांक होइनन् । प्रत्येक संख्यापछाडि एउटा परिवार, आश्रित बालबालिका, ऋणको भार र अधुरा सपना छन् । कसैले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्, कसैले कार्यस्थलमा दुर्घटना भोगेका छन् त कसैको मृत्यु रोग, हृदयाघात वा अन्य कारणले भएको छ । श्रमिकको मृत्युका कारण फरक भए पनि त्यसपछि परिवारले भोग्ने आर्थिक र सामाजिक संकट भने उस्तै गम्भीर हुन सक्छ ।
वैदेशिक रोजगारीले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गरेको छ । रेमिट्यान्सले घरखर्च चलेको छ, बालबालिकाले शिक्षा पाएका छन् र घर निर्माण भएका छन् । तर, श्रमिकको सुरक्षा र परिवारको सामाजिक संरक्षण कमजोर रहिरहने हो भने यो आर्थिक उपलब्धिको मानवीय मूल्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै संवेदनशील छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डले ४८१ जनाको शव नेपाल ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिवारलाई बुझाएको र १ हजार ८६ जनाको शव घरसम्म पु¥याउन एम्बुलेन्स खर्च बेहोरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै, सोही आर्थिक वर्षमा बोर्डमार्फत आर्थिक सहायता पाउने मृतकको संख्या १ हजार २५५ रहेको अर्को विवरण छ । विदेशमा मृत्यु भएका १ हजार ४०१ जनाको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या देखाउँछ— विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको वास्तविक संख्या र उनीहरूको अवस्थाबारे सबै निकायको तथ्यांक एकीकृत छैन । श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका वा आवश्यक कागजात नभएका श्रमिकको मृत्यु हुँदा उनीहरूको अभिलेख र परिवारले पाउने सहयोगसमेत फरक हुन सक्छ । श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउनु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर, परिवारले शव ल्याउनका लागि सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र राहतको प्रक्रिया बुझ्न संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
भरत महतो कुनै युद्धका पक्षधर थिएनन् । उनी आफ्नो परिवारको भविष्य बनाउन श्रम गरिरहेका थिए । तर, साउदी अरबको सैबाहस्थित तेल परियोजनामा काम गरिरहेका बेला ड्रोन आक्रमणमा परेर उनको मृत्यु भयो । यमनका हुथी विद्रोही र साउदी अरबबीचको द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ । साउदी अरबमा करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा युद्ध वा सुरक्षा जोखिम भएका क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको विवरण अद्यावधिक राख्ने, सम्भावित खतराबारे समयमै जानकारी दिने र आवश्यक पर्दा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सफलतालाई रेमिट्यान्सको रकम वा विदेश जाने श्रमिकको संख्याले मात्र मापन गर्नु हुँदैन । श्रमिक कति सुरक्षित छन्, उनीहरूले सम्मानजनक पारिश्रमिक पाएका छन् कि छैनन्, संकटमा परेका परिवारले कति छिटो सहायता पाउँछन् र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कति बलियो छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
विदेशिनु बाध्यता बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नेपालमै पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नुपर्छ । युवाले आफ्नो सीपअनुसारको काम र उचित पारिश्रमिक आफ्नै देशमा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, चर्को शुल्क असुल्ने एजेन्टमाथि निगरानी गर्ने, रोजगारदाताको विश्वसनीयता जाँच्ने र कामको प्रकृति तथा जोखिमबारे पूर्वजानकारी दिने व्यवस्था आवश्यक छ । श्रमिकको बिमा, कल्याणकारी कोष र श्रम स्वीकृति नियमित राख्न सरकारले प्रभावकारी सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालीले आफ्नो परिवारको भविष्य बनाउन ज्यान नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? यसको जवाफ भाषणले होइन, राज्यका नीतिले र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले दिनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
