काठमाडौँ । भू माफिया ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र केदार राज उपाध्याय चिमोरियाले सरकारी जग्गा बेचेर २८ करोड कुम्ल्याएको खुलासा भएको छ । उनीहरुले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका-४ नामिडाँडामा २५ वर्षअघि नै सरकारी वन तथा पर्ती कायम गरिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरी २८ करोड कुम्ल्याएको खुलासा भएको हो ।
सरकारी श्रेस्तामा वन र पर्ती कायम रहेको कित्ता नम्बर ३०४ को जग्गा ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र केदार राज उपाध्याय चिमोरियाको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । स्थानीय तथा भूमिसम्बन्धी जानकारहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल, मिलेमतो र भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार उक्त जग्गाको बजार मूल्य २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिका-४, नामिडाँडास्थित कित्ता नं. ३०४ को ११-११-२-२ क्षेत्रफलको जग्गा २०५६ सालमै मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले वन तथा पर्ती कायम गर्ने निर्णय गरेको कागजातमा देखिन्छ ।
त्यतिबेला उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने दाबी गर्दै छ जना चिमोरियाले छुट दर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । २०५४ चैत १९ मा परेको ती निवेदनमाथि मालपोत कार्यालयले छानबिन गरी २०५६ वैशाख १२ मा जग्गा वन तथा पर्ती कायम हुने निर्णय गरेको थियो ।
मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम गरिएको उक्त निर्णयपछि निवेदनको टुंगो लागिसकेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार त्यसपछि उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमै कायम रहनुपर्ने थियो । तर, त्यसको करिब २५ वर्षपछि सोही जग्गा ठण्डिराज उपाध्याय र केदार राज उपाध्यायको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । यसलाई कानुन व्यवसायीहरूले विगतको निर्णय र प्रचलित कानुनविपरीत भएको ‘दूषित दर्ता’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
मालपोतकै पुरानो निर्णय उल्ट्याइएको आरोप
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले नापजाँच भएको तर दर्ता हुन छुटेको जग्गाको आवश्यक छानबिन गरी प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो दर्तासम्बन्धी निवेदनमा दुई वर्षभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०५४ सालमा परेको निवेदनमाथि मालपोत कार्यालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार छानबिन गरेर २०५६ सालमै अन्तिम निर्णय गरिसकेको थियो । छानबिनका क्रममा निवेदकहरूले जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो तिरेको प्रमाण र भोगचलन पुष्टि हुने कागजातसमेत पेस गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
सरकारी श्रेस्तामा समेत जग्गा वन तथा पर्ती उल्लेख थियो । जोताहा, सहीछाप, प्रमाण संकेत र मोहीसम्बन्धी महल खाली थिए । फिल्ड निरीक्षणका क्रममा जग्गा रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको भेटिएको कागजातमा उल्लेख छ । यही आधारमा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिगत दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै जग्गालाई वनबाट रोक्का तथा पर्ती कायम गरी तामेलीमा राखेको देखिन्छ ।
नयाँ निर्देशिकाले पनि व्यक्तिको दाबी रोक्ने दाबी
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ ले समेत नापी क्षेत्रीय किताबमा जग्गाधनी र मोहीको महल खाली भई सरकारी वा सार्वजनिक प्रकृतिको व्यहोरा उल्लेख भएका जग्गाको छुट दर्तासम्बन्धी दाबी खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, २५ वर्षअघि नै निवेदनमाथि निर्णय भइसकेको र वन तथा पर्ती कायम भएको जग्गामा पुनः छुट दर्ताको दाबी गर्नु नै कानुनी प्रश्नको विषय हो । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार मालपोत कार्यालयले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
फिल्डबुकमै ‘वनबाट रोक्का’
कित्ता नं. ३०४ को जग्गाको पुरानो अभिलेखले पनि यसको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार तत्कालीन नापी शाखा काभ्रेको २०३३ सालको फिल्डबुक उतारमा वन प्रतिनिधिले जग्गाधनी महलमै ‘वनबाट रोक्का’ उल्लेख गरेका थिए ।
हाल पनि उक्त क्षेत्र रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको र दुईतिर वन क्षेत्रसँग जोडिएको बताइएको छ । वन ऐन, २०७६ ले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वनका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
त्यसैले नापी अभिलेखदेखि मालपोतको पुरानो निर्णयसम्म वन तथा पर्ती कायम रहेको जग्गा पछि व्यक्तिको नाममा दर्ता कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एउटै दिन सिफारिस र ३५ दिने सूचना
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नमोबुद्ध नगरपालिका-४ को वडा कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट भएको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उपलब्ध कागजातअनुसार वडा कार्यालयले जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गरेको र मालपोत कार्यालयले छुट दर्तासम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको मिति एउटै छ-२०८१ साउन २२ गते ।
भूमिसम्बन्धी जानकारहरूले यति लामो समयदेखि वन तथा पर्ती कायम रहेको सरकारी जग्गाको हकमा निवेदन, सिफारिस, सार्वजनिक सूचना र दर्ताको प्रक्रिया असामान्य रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढेको दाबी गरेका छन् । यसमा संगठित मिलेमतो वा आर्थिक चलखेल भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्चका नजिर पनि बेवास्ता भएको दाबी
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक वा सरकारी पर्ती, भीरपाखा तथा वनजंगलजस्ता जग्गा नापीमा कुनै व्यक्तिको नाममा उल्लेख हुँदैमा त्यसबाट सार्वजनिक स्वामित्व समाप्त हुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिर छन् । उनीहरूका अनुसार उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा यस्ता नजिरसमेत बेवास्ता गरिएको छ । यसैगरी, २०८० माघ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी सूचनाले समेत पहिल्यै निवेदन परी फछ्र्यौट भइसकेको जग्गालाई पुनः छुट दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा लैजाने आधार नदिने उनीहरूको तर्क छ ।
२८ करोडभन्दा बढीको जग्गा टुक्राटुक्रा बिक्री
भकुण्डे बजारनजिक र प्रादेशिक अस्पताल , क्याम्पस र वडा कार्यालयसंग सिमाना जोडिएको उक्त जग्गाको बजार मूल्य २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरिएको छ । स्थानीयका अनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि सरकारी जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको छ । यसबाट करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग भएको आरोप छ । तर, जग्गा खरिद गर्नेहरूमा समेत अहिले आफ्नो लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।
अख्तियारमा उजुरी
सरकारी पर्ती तथा वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन् । उजुरी दर्ता नं. सी ०२६६४७ र पूरक उजुरी दर्ता नं. सी ०७२११६ रहेको बताइएको छ ।
स्थानीयका अनुसार सुरुको नापीअघि उक्त जग्गा छ जना चिमोरियाको साझा पुर्ख्यौली जग्गा भनेर दाबी गरिए पनि नापीका क्रममा व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएपछि सरकारी कायम भएको थियो । अहिले ती छ जनामध्ये ठण्डिराज र केदार राजको नाममा मात्रै जग्गा दर्ता भएको उनीहरूको भनाइ छ । अब मुख्य प्रश्न यही हो-२०५६ सालमै वन र पर्ती कायम भइसकेको सरकारी जग्गा करिब २५ वर्षपछि कुन कानुनी आधारमा पुनः व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो ?
त्यो दर्ताका क्रममा वडा कार्यालयदेखि मालपोत कार्यालयसम्म संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका के थियो? एउटै दिन सिफारिस र ३५ दिने सूचना जारी हुनु संयोग मात्रै थियो कि प्रक्रियागत मिलेमतो ? र, २८ करोडभन्दा बढी मूल्यको सरकारी सम्पत्ति निजी नाममा पुगेको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
स्थानीय तथा भूमिसम्बन्धी जानकारहरूले उक्त दर्ता तत्काल छानबिन गरी बदर गर्न तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न माग गरेका छन् । समयमै छानबिन नभए अन्य जिल्लामा रहेका वन तथा सरकारी पर्ती जग्गासमेत यस्तै प्रक्रियाबाट निजी कब्जामा पुग्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
