लोकनारायण सुबेदी
विश्व सुरक्षा पहलको सान्दर्भिकता
आजको विश्व युद्ध, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आणविक हतियारको जोखिम, आर्थिक प्रतिबन्ध, आतंकवाद, साइबर आक्रमण तथा खाद्य र ऊर्जा असुरक्षाजस्ता गम्भीर चुनौतिका बीचबाट गुज्रिरहेको छ। विज्ञान र प्रविधिले अभूतपूर्व सम्भावना सिर्जना गरे पनि विश्व शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित हुन अझै पनि सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा एउटा देशको सुरक्षा अर्को देशको असुरक्षामा आधारित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ र बन्नु नै पर्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले चार बर्ष अघि सन् २०२२ अप्रिलमा अघि सारेको विश्व सुरक्षा पहल (न्यिदब िक्भअगचष्तथ क्ष्लष्तष्बतष्खभ—न्क्क्ष्) ले साझा सुरक्षा, संवाद, पारस्परिक सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित विश्व सुरक्षा अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन्। अनि सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरिएको यसको अवधारणापत्रले यस पहलका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई थप स्पष्ट पारेको थियो।
जीएसआईका मूल मान्यता र बढ्दो महत्व
चीनले प्रस्तुत गरेको जीएसआईका प्रमुख मान्यता सार्वभौमिकताको सम्मान, साझा सुरक्षा, संवाद र कूटनीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना तथा द्वन्द्वका मूल कारणको समाधान हुन्। यसले सैन्य सुरक्षाका अतिरिक्त आर्थिक, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वातावरणीय र साइबर सुरक्षालाई पनि महत्त्व दिन्छ।
सम्पूर्ण बिश्वकै निम्ति यस पहलको मूल सन्देश स्पष्ट छ— स्थायी शान्ति – सैन्य शक्ति र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सम्भव हुँदैन; पारस्परिक विश्वास, समान सम्मान, सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषतः साना तथा विकासशील राष्ट्रका लागि यो अवधारणा अझ बढी महत्वपूर्ण हुन सक्छ। यसले महाशक्तिहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीचमा आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र सुरक्षा तथा विकासका साझा चुनौती समाधान गर्न बहुपक्षीय सहकार्य बढाउने निकै आशलाग्दो सम्भावना प्रस्तुत गर्छ।
जीएआईप्रति बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र त्यसको अर्थ
चीनले जीएसआईप्रति विभिन्न देश तथा क्षेत्रीय संगठनहरूको समर्थन र प्रशंसा बढ्दै गएको बताउँदै आएको छ। तर समर्थन व्यक्त गर्नु, कुनै दस्तावेजमा पहलको उल्लेख गर्नु र त्यस अन्तर्गत ठोस सुरक्षा सहकार्यमा सहभागी हुनु फरक कुरा हुन्। त्यसैले १३० भन्दा बढी देश तथा संगठनले यसलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिसकेको बताइए पनि त्यसको यथार्थचाँही यसको उदेश्यगत सफल कार्यन्वयनमा नै राम्रोसँग देखापर्ने छ ।
यस पहलप्रतिको आकर्षणका सम्भावित कारणमा महाशक्तिहरूबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने चाहना, सैन्य गुटबन्दीभन्दा कूटनीतिक सहकार्यमा जोड र चीनसँग आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने देश देशका अभिलाषाहरू पर्छन् नै । तथापि, समर्थन गर्ने देशहरूको बढ्दो संख्या मात्रले कुनै पहलको पनि मान्य निष्पक्षता वा सार्थक सफलता प्रमाणित गर्दैन।
जनबादी गणतन्त्र चीनको भूमिका, उपलब्धि र चुनौती
यो पहल हुँदै गर्दा तीन बर्ष अघि सन् २०२३ मार्चमा चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने सहमति हुनु चीनको बढ्दो कूटनीतिक भूमिकाको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। यसले संवाद र मध्यस्थतामार्फत क्षेत्रीय तनाव घटाउने सम्भावना देखायो। तर यस घटनालाई जीएसआईकै कारणले प्राप्त पूर्ण सफलता मान्नुभन्दा पनि चीनको व्यापक कूटनीतिक पहलसँग जोडेर हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने बिश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन्।
अप्राकृतिक तथा प्राकृतिक अनेक तनाबपर्ण कारणहरुले समेत गर्दा जीएसआईका सकारात्मक सम्भावना छन नै । त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौती अबश्य छन्। विवाद समाधानका स्थायी संयन्त्र, सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन, निष्पक्ष मध्यस्थता र प्रतिबद्धता उल्लङ्घन हुँदा अपनाइने प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ। यसका साथै, चीनको आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ, ठूला शक्तिबीचको अविश्वास तथा सार्वभौमिकता र मानवअधिकारबीचको सन्तुलन जस्ता अरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि खडा छन्।
त्यसैले जीएसआईलाई विश्व शान्तिको पूर्ण समाधानका रूपमा होइन, साझा सुरक्षा र कूटनीतिक सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने एउटा सम्भावनायुक्त र सार्थक अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाका रूपमा अहिले यसको मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालका लागि जीएसआईको ठूलो महत्व
यसका सार्थक सम्भावना र गम्भीर चुनौति हुँदा हुँदै पनि
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित दुइ ठू्रला छिमेकी राष्ट्रका बीच अवस्थित देशका लागि यस्ता विश्व सुरक्षा पहलका सिद्धान्तहरु अझ विशेषरुपमा सान्दर्भिक छन्। बिश्व र नेपालको यस प्रकारको परिप्रेक्षमा नेपालको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र विदेश नीति, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध, राष्ट्रिय आर्थिक विकास तथा जनताको सुरक्षा र सुनिश्चित भबिष्य हुनुपर्छ।
नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई समर्थन वा विरोध गर्ने निर्णय भावनात्मक आग्रह वा कुनै शक्तिप्रतिको निकटताका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हित र ठोस एबं सम्भावित बिश्वासिला परिणामका आधारमा गर्नुपर्छ। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र क्षेत्रीय स्थिरतामा वास्तविक लाभ पुग्ने तथा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु आबश्यक बुद्धिमानी हुन्छ।
निष्कर्श
चीनले अघि सारेको विश्व सुरक्षा पहलको यो महत्व साझा सुरक्षा, पारस्परिक सम्मान, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सह–कार्यमा आधारित विश्वव्यवस्थाको आवश्यकतालाई जोड दिनुमा निहित छ। आजको जटिल विश्वमा कुनै एउटा देशको प्रभुत्व वा सैन्य शक्तिको विस्तारले मात्र स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको र भइरहेको छ । त्यसका लागि सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समान पालना र खडा भइरहेका र हुने द्वन्द्वका मूल कारणको उचित र सुदीर्घ समाधान आवश्यक हुन्छ।
यस बिश्व परिप्रेक्षमा जीएसआईको वास्तविक सफलता यसको घोषणापत्र, समर्थक देशहरूको संख्या वा चीनको बढ्दो प्रभावबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। द्वन्द्व घटाउन, शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, निष्पक्ष मध्यस्थता गर्न र जनताको सुरक्षा तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यसले कति योगदान गर्छ भन्ने कुरा नै वास्तवमा यसको निर्णायक कसौटी हो।
हुन पनि विश्व शान्तिको आधार कुनै एउटा शक्तिको प्रभुत्व होइन, सबै शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम र उत्तरदायित्वको दायरामा राख्ने व्यवस्था, राष्ट्रहरूको समान सम्मान र प्रतिस्पर्धाको सट्टा सहकार्य रोज्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। चीनसहित सबै प्रमुख शक्तिले यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा समान रूपमा लागू गर्न सकेमा जीएसआईले विश्व शान्ति र स्थिरतामा सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ। नेपालका लागि पनि विवेकपूर्ण र सन्तुलित मार्ग यही हो— राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र जनकल्याणलाई केन्द्रमा राखेर नै हामीले सबै अन्तर्राष्ट्रिय पहलको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
