प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हरेक नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । आवास मौलिक अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई कानुनी रूपमै मूर्त रूप दिने यो प्रयासले निम्न र मध्यम आय वर्गका नागरिकहरूको दीर्घकालीन समस्या सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको छ । नेपालजस्तो भूकम्पप्रवण र विपत् जोखिमयुक्त मुलुकमा सुरक्षित, व्यवस्थित र किफायती आवासको अभाव दीर्घकालीन चुनौती रहँदै आएको सन्दर्भमा यो विधेयक सकारात्मक कदम हो ।
प्रस्तावित भवन ऐन २०८३ मा पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । गोठ निर्माणका लागि पनि यस्तै सुविधा दिने प्रस्ताव छ । गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेशबाट २५ हजार गरी जम्मा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । विपत् जोखिममा रहेका वा असुरक्षित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै घर बनाइदिने नीति अघि सारिएको छ । मध्यम आय वर्गका लागि भने भूकम्प प्रतिरोधी स्मार्ट घरको अवधारणा ल्याइएको छ, जसको लागत २० देखि ७५ लाखसम्म हुने अनुमान छ र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा किस्ताबन्दीका विकल्पहरू राखिएका छन् ।
यी प्रावधानहरूले आवासलाई केवल निजी मामला नभई राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेष गरी विपन्न वर्ग र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई लक्षित गर्दा यसले सामाजिक न्यायको भावना समेटेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुभवले देखाएको छ कि मापदण्डहीन घरहरूले ठूलो क्षति पु¥याउँछ । त्यसैले मापदण्डअनुसारको सुरक्षित आवास प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान समयसापेक्ष छ । मध्यम वर्गका लागि किस्ताबन्दी र सहुलियत ऋणको व्यवस्था पनि व्यावहारिक देखिन्छ, किनकि धेरै परिवार एकैचोटि ठूलो रकम जुटाउन असमर्थ हुन्छन् ।
तर विधेयकको सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । निःशुल्क सामग्री वितरण, अनुदान प्रवाह र ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अनिवार्य छ । विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि यस्ता योजनाहरूमा मध्यस्थता, ढिलासुस्ती र अनियमितताको जोखिम उच्च हुन्छ । नदीजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । अनुदान रकम पर्याप्त हो कि होइन, लक्षित वर्गसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । स्मार्ट घरको लागत अनुमान र किस्ता दरहरू वास्तविक आयसँग मेल खाने हो भने मात्र मध्यम वर्ग लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले यस ऐनलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयन योजनासहित अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता, प्राविधिक सहयोग, जनचेतना र नियमित अनुगमन आवश्यक छ । आवास अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक हो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र वित्तीय सुनिश्चितता अपरिहार्य छन् । जनधारणा साप्ताहिक
