काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनादेखि सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशी दाहाल निलम्बनमा परेको घटनासम्मका श्रृंखलाले राज्यका उच्च तहमा सूचना चुहावट, बिचौलियासँगको सम्पर्क र न्यायालयमाथिको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । असोज १० गते राति जबरालाई ‘सुरक्षा खतरा’ रहेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । करिब ११ घण्टा अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेर सोधपुछ गरेपछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीले जबराको मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यही मोबाइलबाट खुलेको भनिएको सम्पर्क सञ्जाल अहिले यो घटनाको महत्वपूर्ण कडी बनेको छ । जबराको मोबाइल परीक्षणका क्रममा जबरा, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी दाहाल र जेलमा रहेका बिचौलिया दीपक भट्टबीचको कनेक्सन देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतको दाबी छ । जबरालाई पक्राउ गरेर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पु¥याएपछि एआईजी दाहाल पनि राति करिब ३ बजे त्यहाँ पुगेका थिए । जबरासँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेका दाहाल किन त्यहाँ पुगे र त्यसबेला के भयो भन्ने विषय अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ ।
जबराको पक्राउपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दाहालका विषयमा थप जानकारी लिन सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीलाई निर्देशन दिएका थिए । यहीबीच जबराको मोबाइलबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको र त्यसक्रममा झापाका इनाम सापकोटासमेत पक्राउ परेको स्रोतको दाबी छ । सापकोटाको जबरासँगको सम्बन्ध र बिचौलिया दीपक भट्टसँगको कनेक्सनमा पनि एआईजी दाहालको भूमिका देखिएको अनुसन्धान स्रोतले जनाएको छ ।
दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्ति हुन् । अनुसन्धानका क्रममा भट्ट र जबराबीच सम्पर्क भएको र जेलमा रहेका भट्टका प्रतिनिधिका रूपमा सापकोटाले जबरासँग सम्पर्क गरेको विवरण फेला परेको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले भट्टविरुद्धका मुद्दामा जबराले न्यायालयका न्यायाधीशहरूसँग समन्वय गर्ने र त्यसबापत रकम लिने किसिमको ‘डिल’ भएको प्रमाण फेला परेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । यस्तै, भट्टलाई छुटाउन चलखेल भएको पनि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको नौ दिनपछि असोज १९ गते सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशी दाहाल निलम्बनमा परे । गृह मन्त्रालयका अनुसार दाहालमाथि ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरणविरुद्धको कार्य गरेको’ आरोप छ । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई निलम्बन गरिएको हो । तर कुन सूचना, कसलाई र कुन प्रयोजनका लागि चुहाएको भन्ने विस्तृत विवरण भने गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । दाहालको निलम्बन त्यतिबेला भएको हो, जतिबेला उनको एआईजी पदावधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी थियो । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले उनको पदावधि थपका लागि सिफारिससमेत गरेको अवस्थामा निलम्बनमा परेका हुन् ।
दाहालमाथि जबरासँगको सम्पर्कबाहेक प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना संकलन तथा चुहाएको आरोपसमेत लागेको छ । सुरक्षा स्रोतले दाहालले प्रधानमन्त्री कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, कुन बाटो प्रयोग गर्ने, कहिले फर्किने तथा प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा को–को छन् भन्नेजस्ता सूचनासमेत असम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने भएकाले यस्ता सूचना सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिन्छन् ।
यद्यपि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा दाहालमाथि लागेको आरोपलाई ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट’ भनेर मात्र उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित सूचना चुहाएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन । दाहालमाथि छानबिन गर्न सरकारले सशस्त्र प्रहरीकै अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । पोखरेल सशस्त्र प्रहरीको मानव स्रोत विभागका प्रमुख हुन् । सरकारले जबरा, इनाम सापकोटा र एआईजी दाहालसँग जोडिएका विषयमा समानान्तर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
एआईजी दाहाल निलम्बनपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले राज्यका संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति नभएको र पदले सूचनामा पहुँच दिए पनि त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार नदिने बताएका छन् । राज्यले सुम्पिएको गोपनीयता र विश्वासमाथि प्रहार गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।
अहिले घटनाक्रममा मुख्यतः चारवटा कडी जोडिएका छन्– पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको मध्यरातको पक्राउ, उनको मोबाइलबाट भनिएको सम्पर्क सञ्जाल, एआईजी वंशी दाहालको त्योसँग जोडिएको भनिएको भूमिका र संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा भएको उनको निलम्बन । यसमा दीपक भट्ट र इनाम सापकोटासँगको सम्पर्क तथा प्रधानमन्त्री बालेनसँग सम्बन्धित सूचना चुहाएको भनिएको आरोपसमेत थपिएको छ । तर यी सबै आरोप र अनुसन्धान स्रोतका दाबी हुन् । अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित निकायको प्रतिवेदन र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र स्थापित हुनेछन् । यही कारण अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो—जबराको मोबाइलबाट वास्तवमा के प्रमाण भेटियो, त्यसले एआईजी दाहालसम्म कसरी कनेक्सन स्थापित ग¥यो र संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपको अन्तिम आधार के हो ? यी प्रश्नको उत्तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन र अनुसन्धानको निष्कर्षसँगै स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
