लोकनारायण सुबेदी
आज दिनप्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ के हो भने अब विश्वको कथा केवल अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिको आधारमा मात्र लेखिने अवस्था छैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्रमशः निर्माण भएको अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्वव्यवस्था अहिले गम्भीर संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यसको अर्थ अमेरिकी शक्ति तत्काल समाप्त हुँदैछ भन्ने होइन; बरु विश्वशक्ति, उत्पादन, प्रविधि, व्यापार, वित्त र कूटनीतिक प्रभावका केन्द्रहरू क्रमशः विविध हुँदै गइरहेका छन्।
बिश्वमा चीनको उदय यस परिवर्तनको सन्दर्भ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। हालैको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको उच्चस्तरीय कूटनीतिक व्यवहार, पारस्परिक सम्मान प्रदर्शन र तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच पनि संवाद कायम राख्नुपर्ने बाध्यता आफैँमा बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनको अपूर्ब संकेत हो। यदि दुई देशबीचको सम्बन्ध केवल सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र भएको भए यति ठूलो आर्थिक, प्राविधिक र रणनीतिक महत्व हुने थिएन। वास्तविक प्रश्न यही हो—अमेरिका चीनसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न चाहन्छ र चीनको आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोगबिना विश्व अर्थव्यवस्थालाई स्थिर राख्न पनि उसले ठूलो कठिनाइ भइरहेको अनुभव र महसुस गरिरहेको बुझिन्छ।
हामीले यस विरोधाभास भनौ या अन्तरबिरोधलाई बुझ्न अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी भूमिकालाई हेर्नुपर्छ। अमेरिकी असाधारण शक्तिको एउटा प्रमुख आधार डलर नै हो। डलर अमेरिकाको राष्ट्रिय मुद्रा मात्र नभई लामो समयदेखि विश्वको प्रमुख रिजर्भ मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख माध्यम र वित्तीय संकटका बेला सुरक्षित सम्पत्तिको आधारका रूपमा पनि स्थापित छ। यही कारणले अमेरिकाले आफ्नो घरेलु आयभन्दा बढी खर्च गर्ने, ठूलो व्यापार घाटा धान्ने र त्यसको बदलामा विश्वबाट अमेरिकी वित्तीय सम्पत्तिमा लगानी आकर्षित गर्ने विशेष सुविधा पाएको पनि यथार्थ हो ।
यसलाई अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा, अमेरिकाले विश्वबाट वस्तु र सेवा खरिद गर्छ; विश्वका अन्य मुलुकले अमेरिकी डलर तथा अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रलगायतका वित्तीय सम्पत्तिहरु सञ्चय गर्छन्। यसरी अमेरिकी उपभोग, व्यापार घाटा र विश्वको अमेरिकी वित्तीय सम्पत्तिमाथिको निर्भरता लामो समयदेखि एकअर्कासँग जोडिएर आएका छन्।
तर यही संरचनाभित्र अहिले एउटा नयाँ विरोधाभास अर्थात अन्तरबिरोध पनि विकसित भइरहेको छ। अमेरिकी सार्वजनिक ऋण अत्यन्त ठूलो स्तरमा पुगेको छ। एकातिर अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार, प्रविधि, सैन्य शक्ति र वित्तीय बजारले डलरलाई अझै बलियो आधार प्रदान गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अत्यधिक ऋण, बढ्दो वित्तीय दायित्व, व्यापार असन्तुलन र विश्व अर्थतन्त्रमा वैकल्पिक वित्तीय संरचनाहरूको विकासले गर्दा दीर्घकालीन प्रश्नहरू पनि स्वभावतः उठाइरहेका छन्। त्यसैले आजको वास्तविक प्रश्न “डलर भोलि नै समाप्त हुन्छ कि हुँदैन?” भन्ने कुरा होइन। मूल प्रश्न के हो भने विश्व अर्थव्यवस्था भविष्यमा पनि यति नै गहिरो रूपमा एउटै मुद्रामा निर्भर रहन्छ कि बहुध्रुवीय वित्तीय संरचनाको विकास हुन्छ ?अहिलेको मूल प्रश्न यही हो ।
यस स्थिति र परिप्रेक्षमा चीनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन पुग्छ । चीन अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी अबश्य हो, तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने चीन विश्व अर्थतन्त्रको विशाल उत्पादन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख शक्ति पनि हो। चीन र अमेरिकाबीचको आर्थिक सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा र परस्पर निर्भरताको जटिल सम्बन्ध हो। त्यसैले चीनले अमेरिकी वित्तीय प्रणालीलाई एकैचोटि ध्वस्त पार्ने बाटो रोज्ने सम्भावनाभन्दा आफ्ना विकल्पहरू क्रमशः विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु बढी स्वाभाविक ठानेको देखिन्छ ।
अझै पनि चिनीया मुद्रा रेन्मिन्बीको विश्वव्यापी हिस्सा अमेरिकी डलरको तुलनामा धेरै सानो छ। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हुन्छ—डलरको प्रभुत्व अहिले समाप्त भएको छैन। तर अर्कोतर्फ, चीनले द्विपक्षीय व्यापारमा आफ्नै मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली निर्माण गर्ने, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूलाई अझ बलियो बनाउने र विभिन्न मुलुकसँग स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसलाई डलरको तत्काल विस्थापनभन्दा पनि दीर्घकालीन वित्तीय बहुध्रुवीयताको निर्माणतर्फको कदमका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अमेरिका र चीनबीचको वर्तमान सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण अन्तरबिरोध प्रविधि र आपूर्ति शृंखलामा देखिन्छ। अमेरिका चीनको अत्याधुनिक प्रविधि क्षमता सीमित गर्न चाहन्छ; विशेषतः उन्नत सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा निर्यात नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। तर अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी उत्पादन शृंखला, दुर्लभ पृथ्वीका खनिज(रियर अर्थ इलिमिण्टस्) तथा विभिन्न औद्योगिक सामग्रीमा चीनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न अमेरिकालाई पनि सहज छैन।
अर्थात् यसरी अहिलेको बिश्वमा एउटै सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा पनि छ, निर्भरता पनि; नियन्त्रणको प्रयास पनि छ, सहकार्यको आवश्यकता पनि। त्यसैले, एकातिर व्यापार शुल्क र प्रविधि प्रतिबन्ध, अर्कोतिर उच्चस्तरीय वार्ता र कूटनीतिक स्वागत—यो विरोधाभास संयोग मात्र होइन। यो वर्तमान विश्वव्यवस्थाको संक्रमणकालीन चरित्रको अनिवार्य अभिव्यक्ति हो।
यही कारण चिनियाँ राष्ट्रपतिप्रतिको हालैको अमेरिका भ्रमणको बेला गरिएको उच्चस्तरीय कूटनीतिक व्यवहारलाई केवल शिष्टाचारका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई विश्व शक्ति–सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको एउटा संकेतका रूपमा पनि पढ्न र बुझ्न सकिन्छ। अमेरिका अझै विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य तथा वित्तीय शक्तिमध्ये प्रमुख हो। तर अब उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा चीन, रुस, भारत, अर्थात ‘ब्रिक्स र ग्लोबल साउथ’ को बढ्दो प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन।
विश्व अर्थव्यवस्थामा ब्रिक्स, नयाँ विकास बैंक,एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, शंघाई सहयोग संगठन, बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ लगायतका संस्थागत तथा आर्थिक पहलहरूको विस्तारले पनि यही परिवर्तनलाई देखाउँछ। यी सबै संरचनाले डलरलाई तत्काल विस्थापित गरिसकेका त छैनन्। तर तिनले विश्व अर्थव्यवस्थामा एकल केन्द्रमाथिको निर्भरता घटाउने सम्भावित विकल्पहरू निर्माण गरिरहेका छन्।
अहिलेको यस परिवर्तनको अर्थ विश्व अब दुईवटा मात्र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन्छ भन्ने पनि होइन। बरु विश्व क्रमशः अमेरिका, चीन, रुस, भारत, युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिणपूर्वी एसिया तथा ग्लोबल साउथका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबीचको जटिल सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धातर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसैले आगामी विश्वव्यवस्थाको प्रमुख विशेषता सम्भवतः बहुध्रुवीयता, आर्थिक परस्परनिर्भरता र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सह–अस्तित्व जस्तो हुने देखिन्छ।
तर बस्तुबादी बिश्लेषहरु यस प्रकारको बिश्व परिवर्तनलाई रोमाञ्चक नारामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। बहुध्रुवीय विश्व स्वतः न्यायपूर्ण विश्व पनि हुँदैन। एउटा साम्राज्यवादी केन्द्र कमजोर हुँदैमा शोषण, असमानता र शक्ति–राजनीति समाप्त हुँदैन। वास्तविक प्रश्न के हो भने नयाँ विश्वव्यवस्था कति सार्वभौम,कति समानतामूलक, कति न्यायपूर्ण र विकासशील राष्ट्रहरूको हितअनुकूल बन्न सक्छ यो नै सबैभन्दा मूख्य कुरा हो । अनि हाम्रो जस्तो आन्तरिकरुपमा धेरै पिछडिएको र भू–राजनीतिक चपेटामा परेका मुलुकहरुका लागि यही प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।
नेपालले कुनै एउटा शक्तिको अन्धसमर्थन गर्ने वा अर्को शक्तिको अन्धविरोध गर्ने होइन; राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विविधीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बदलिँदो विश्वव्यवस्थाबाट आफ्नो स्थान निर्माण गर्नुपर्छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोप र ‘ग्लोबल साउथ’का सबै देसहरुसँग नेपालको सम्बन्ध आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा परिभाषित हुनु र गरिनु पर्दछ ।
हुन पनि हिजोको जस्तो आजको विश्वमा शक्ति केवल बन्दुक र सैनिक अड्डाले मात्र निर्धारण गर्दैन भन्ने देखिदै आएको छ । उत्पादन क्षमता, प्रविधि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वित्त, व्यापार, खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सञ्चार र मानव संसाधन पनि शक्तिका निर्णायक आधार बन्दै गएका छन्। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि परम्परागत सैनिक सुरक्षाको साँघुरो अर्थमा होइन, आर्थिक, खाद्य, ऊर्जा, प्राविधिक र पर्यावरणीय सुरक्षासहितको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा बुझ्न र तदनुरुप गम्भीर सुझबुझताकासाथ चल्नु अत्यावश्यक छ।
अन्ततः आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्श यही ह ोकि अमेरिका समाप्त हुँदैछ भन्ने होइन; अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्वको निर्विकल्पता समाप्त हुँदैछ। डलर अझै शक्तिशाली छ, अमेरिकी अर्थतन्त्र र सैन्य शक्ति पनि विशाल छ । तर विश्वका अन्य शक्ति केन्द्रहरू अब अमेरिकी निर्णयको केवल अनुयायी भएर बस्ने अवस्थामा छैनन्। यसैले भविष्यको विश्वव्यवस्था एकै दिनमा एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा परिवर्तन हुने छैन। यो लामो संक्रमण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सम्झौता र पुनर्सन्तुलनको प्रक्रियाबाट विकसित हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले विश्वको कथा अब एउटै राजधानीबाट मात्र लेखिने छैन।
त्यसैले भोलिको विश्वव्यवस्था अबश्य पनि बहुध्रुवीय हुनेछ—तर त्यसको चरित्र कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला र खोज अनुसन्धानकै बिषय छ । अनि यही खुला प्रश्नभित्र आजको विश्वराजनीतिक संघर्षको वास्तविक अर्थ पनि लुकेको छ ।
