काठमाडौं । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा देखिएको नीतिगत अन्योलतालाई चिर्दै जनगुनासो सम्बोधनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ ।
सरकार गठन भएको पछिल्लो छ महिनामा मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै नीतिगत तथा प्रणालीगत परिवर्तनसमेत गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्मको अवधिमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति, विद्यालय शिक्षा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा नागरिक गुनासो सुनुवाइ जस्ता क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसबिचमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनले प्रयोग गर्दै आएका भौतिक संरचना खाली गरी विद्यार्थी काउन्सिल गठनको प्रव्रिmया अघि बढाइएको छ । त्यस्तै स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य चाहिने यसअघिको व्यवस्था हटाएर नागरिकताबिना नै भर्ना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बर्सौंदेखि विद्यार्थीले उठाउँदै आएका गुनासो यस व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षाक्षेत्रमा कानुनी सुधार अन्तर्गत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संशोधनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्ने प्रयास गरिएको
छ । संयुक्त तथा दोहोरो उपाधि कार्यक्रम, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावली र निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरिएको छ । यस्तै जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षातर्फ ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा दुई लाख २० हजार ७५० प्रयोगकर्ता रहेका छन् । हाल यो एप चार लाख ५६ हजार ८२६ जनाले प्रयोग गरेका छन् ।
अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नमुना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विज्ञ टोली गठन गरिएको तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकको मसौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कार्यविवरण तयार गरिएको छ । प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक र बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकका गुनासो सुनुवाइका लागि बहुच्यानल हेल्पडेस्क स्थापना गरिएको छ । ‘हेलो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त २१२ वटा उजुरी तथा गुनासो सबै फस्र्योट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा समेत समय घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा ६५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्याससमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने क्रममा एनओसी अनलाइन प्रणालीलाई १० वटा विश्वविद्यालयसँग अन्तरआबद्ध गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्किएका करिब चार सय प्राध्यापकबाट फिर्ता हुनुपर्नेमध्ये हालसम्म लगभग १६ करोड ५० लाख रुपियाँ फिर्ता भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनाका कामलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रणालीगत सुधार, शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत तयारी र शैक्षिक सुशासन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
