–निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि बनाइएका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको आकारले एउटा प्रश्न जन्माएको छ, के पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई विस्थापित गर्ने दाबी गरेर आएको शासन अन्ततः पुरानै सुविधामुखी र पहुँचकेन्द्रित संरचनातिर त गइरहेको छैन ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । उनीहरूको तलबमा मात्रै मासिक कम्तीमा ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पूर्ण खर्च र अन्य निकायबाट तलब खाने गरी सचिवालयमा राखिएका व्यक्तिको खर्चसमेत जोड्दा मासिक भार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा सवारीसाधन, इन्धन, कार्यालय, भ्रमण, खाजा तथा अन्य सुविधाको खर्च समावेश छैन ।
यो तथ्य आफैंमा गैरकानुनी नियुक्तिको प्रमाण होइन । मन्त्रीलाई काम गर्न सहयोगी, विषयगत विज्ञ वा सल्लाहकार आवश्यक पर्न सक्छन् । जटिल मन्त्रालयमा बाह्य विशेषज्ञको ज्ञान उपयोग गर्नु लोकतान्त्रिक शासनमा अस्वाभाविक पनि होइन । तर कति जना, किन, कुन कामका लागि, कति अवधिका लागि र कति खर्चमा भन्ने प्रश्न रहन्छ । सरकारले यही प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गतेको निर्णयले मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसार मन्त्रीलाई तीनदेखि पाँच जनासम्म सल्लाहकार र नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्ने संरचना बनाएको देखिन्छ । पूर्वाधार, ऊर्जा तथा कृषि मन्त्रालयमा बढीमा पाँच जना सल्लाहकार र अन्य मन्त्रालयमा तीन जनासम्म राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको संख्याभन्दा थप जनशक्ति आवश्यक भए कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर यो पालना हुन सकेको देखिँदैन ।
राज्यसँग विशेषज्ञता माग्ने दुई बाटा छन् । एउटा बाटो संस्थागत हो। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभाग, प्राविधिक निकाय र विषयगत विज्ञ संयन्त्रलाई बलियो बनाउने । अर्को बाटो राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि नयाँ समूह बनाउने हो । पहिलो बाटोले संस्थालाई बलियो बनाउँछ; दोस्रो बाटो व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा परिणत हुन सक्छ । यी दुईबीचको सीमा स्पष्ट राख्नु नै प्रशासनिक सुशासनको चुनौती हो । सरकार दोस्रो बाटोतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । सरकारले एकातिर मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने नीति लिएको छ । कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने र राज्यको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने बहस पनि अघि बढिरहेको छ । अर्कोतिर मन्त्रीका सचिवालय विस्तार हुँदै छन् । यही विरोधाभासले ‘मितव्ययिता’को अर्थमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
यदि मन्त्रालय घटाउनु मितव्ययिता हो भने मन्त्रीका सचिवालय बढाउनु त्यसको कुन सिद्धान्तअन्तर्गत पर्छ ? यदि निजामती प्रशासनमा दरबन्दी घटाउनु आवश्यक छ भने राजनीतिक नेतृत्व वरिपरि नयाँ पद सिर्जना गर्नु किन आवश्यक भयो ? र यदि पुरानो प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी छैन भने त्यसलाई सुधार्ने प्रयासको सट्टा समानान्तर संरचना बनाउनु दीर्घकालीन समाधान कसरी हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारसँग हुनुपर्छ । अझ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पारदर्शिताको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा २७ जना नियुक्त भएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको छ । तर उनीहरू को–को हुन् र उनीहरूले कस्तो सेवा–सुविधा पाउँछन् भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यालयले सम्बन्धित श्रेणीसरह कानुनबमोजिम सुविधा पाउने बताएको छ ।
सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने व्यक्तिको पद, जिम्मेवारी, योग्यता, पारिश्रमिक र कार्यक्षेत्रबारे आधारभूत सूचना नागरिकले थाहा पाउनु स्वाभाविक अपेक्षा हो । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्ने सरकारले यसमा झन् उच्च मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नहुनु मात्र होइन । सुशासन भनेको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग, जिम्मेवारीको स्पष्टता, संस्थागत जवाफदेहिता र परिणामप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो ।
त्यसैले सल्लाहकारले तलब लिए कि लिएनन् भन्ने मात्रै बहस पर्याप्त छैन । अवैतनिक सल्लाहकार भए पनि उनीहरूको भूमिका के हो ? उनीहरूले सरकारी निर्णयमा कति प्रभाव पार्छन् ? उनीहरूको निर्देशनको प्रशासनिक हैसियत के हो ? मन्त्री र सचिवबीचको अधिकारक्षेत्रमा उनीहरूको स्थान कहाँ हो ? यी प्रश्न अनुत्तरित रहे भने ‘अवैतनिक’ शब्दले मात्र सुशासन प्रमाणित गर्दैन ।
पुरानो व्यवस्थामा आलोचना हुने गरेको एउटा प्रवृत्ति थियो, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै वरिपरिका मानिस बदलिने, राज्यका स्रोत र अवसर राजनीतिक पहुँचसँग जोडिने र संस्थागत संयन्त्रभन्दा व्यक्तिको पहुँच प्रभावकारी बन्ने । यदि नयाँ सरकारले पनि त्यही संरचनालाई नयाँ अनुहारका साथ दोहो¥यायो भने परिवर्तनको अर्थ अनुहार फेरिनुमा सीमित हुनेछ । जनताले खोजेको परिवर्तन त्यति मात्रै होइन ।
उनीहरूलाई मन्त्रीको वरिपरि धेरै मानिस देखिनुभन्दा मन्त्रालयले छिटो निर्णय गरेको, ठेक्का समयमा सम्पन्न भएको, आयोजना समयमा बनेको, सेवाग्राहीले कार्यालयमा दुःख नपाएको, सार्वजनिक खर्चको हिसाब स्पष्ट भएको र निर्णयमा जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने शासन चाहिन्छ । त्यसैले आजको मूल प्रश्न अतिरिक्त संरचनाले राज्यलाई कति थप परिणाम दिएको छ ? यदि १४ जनाको ठाउँमा ३० वा ४० जना राख्दा सडक निर्माण छिटो हुन्छ, बाढीपीडितको पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन्छ, ठेक्का व्यवस्थापन सुध्रिन्छ, निर्णय प्रक्रियामा विशेषज्ञता थपिन्छ र त्यसको खर्च परिणामको तुलनामा उचित हुन्छ भने सरकारले तथ्यसहित नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । तर यदि ठूलो टोलीको काम, अधिकार, पारिश्रमिक र जवाफदेहिता नै अस्पष्ट छ भने त्यो संरचना किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले पुरानालाई बिर्साउने हो भने त्यसको प्रमाण नारामा होइन, अभ्यासमा देखिनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
