वासिङ्टन डीसीबाट न्यूयोर्क हवाईजहाजमार्फत पुग्न करिब डेढ घण्टा लाग्छ । तर, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सेप्टेम्बर २३ मा अमेरिका पुग्दा न्यूयोर्कमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी भएनन् ।
चीनका तर्फबाट उपराष्ट्रपति हान झेङले सेप्टेम्बर २४ देखि २६ सम्म न्यूयोर्कमा जारी महासभामा चीनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
तर सीको महासभामा अनुपस्थितिलाई चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वबारे दिँदै आएको जोडसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ ।
सी सन् २०१२ को अन्त्यमा चीनको शीर्ष नेतृत्वमा आएपछि व्यक्तिगत रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा एकपटक मात्रै सहभागी भएका छन् । उनी सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा न्यूयोर्क पुगेका थिए र महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यो भ्रमणका क्रममा उनले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग शिखर वार्तासमेत गरेका थिए । त्यसैले २०२६ मा अमेरिका भ्रमणका क्रममा महासभामा सहभागी नहुने उनको निर्णयलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमले चासोका साथ विश्लेषण गरेका छन् ।
सन् २०२१ मा सीले महासभालाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गरेका थिए । त्यही क्रममा उनले चीनको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ घोषणा गरेका थिए । त्यसयता उनले व्यक्तिगत रूपमा महासभालाई सम्बोधन गरेका छैनन् ।
बराबरीको सन्देश
अनलाइन म्यागजिन द डिप्लोम्याटले सीको महासभा अनुपस्थितिलाई चीनको कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ ।
द डिप्लोम्याटका अनुसार सन् १९९५ मा चियाङ जेमिनको पालादेखि चीनका शीर्ष नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्येक दशौँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुँदै आएका थिए । त्यसैले २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औँ वार्षिकोत्सवमा सी सहभागी नभएको विषय पनि उल्लेखनीय बनेको थियो ।
जापानी सञ्चारमाध्यम निक्केई एसियाका अनुसार सी सुरुमा महासभामा सहभागी हुने योजनामा थिए । तर पछि उनको भ्रमणको योजना परिवर्तन भएको थियो ।
निक्केई एसियाले चिनियाँ सरकारसँग सम्बन्धित एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जुलाईको अन्त्यतिर चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लाइफेङ र अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टबीच न्यूयोर्कमा भेटवार्ता गराउने प्रयास भएको जनाएको छ । उक्त भेटलाई सीको सम्भावित भ्रमणको प्रारम्भिक तयारीका रूपमा हेरिएको थियो ।
तर अगस्टको मध्यतिर न्यूयोर्कमा रोकिने योजना रद्द गरिएको थियो । निक्केई एसियाका अनुसार भ्रमणलाई तीन दिनमा सीमित गर्ने निर्णयसँगै यो परिवर्तन गरिएको थियो ।
चिनियाँ सरकारसँग सम्बन्धित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त सञ्चारमाध्यमले चीनले विश्वलाई चीन र अमेरिका बराबरीको हैसियतमा रहेको सन्देश दिनुलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
महासभामा सहभागी नहुँदा सीले अप्रत्याशित रूपमा अन्य विश्व नेताबाट चीनको आलोचना हुने सम्भावनाबाट पनि बच्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०१५ मा सीको न्यूयोर्क भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयबाहिर भएका चीनविरोधी प्रदर्शनले समेत ध्यान खिचेको थियो ।
वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका वरिष्ठ सल्लाहकार स्कट केनेडीले निक्केई एसियासँग कुरा गर्दै सीले अमेरिकामा पनि ट्रम्पले मे महिनामा चीनमा बिताएको जति समय मात्रै बिताउने निर्णय गरेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार ट्रम्पसँगको भेटवार्ताका लागि विस्तृत कार्यसूची र ठोस परिणाम तयार गर्न कठिनाइ भएकाले पनि यस्तो निर्णय भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको घट्दो प्रभाव
बेलायती सञ्चारमाध्यम द इन्डिपेन्डेन्टले सीको अमेरिका भ्रमणलाई चीनको तुलनात्मक रूपमा बलियो कूटनीतिक अवस्थासँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ ।
उक्त रिपोर्टमा विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै इरानसँगको युद्धको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव र अमेरिकामा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनका कारण ट्रम्पमाथि दबाब रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
क्राइसिस ग्रुप इन्टरनेसनलका अमेरिका–चीन मामिला सम्बन्धी वरिष्ठ अनुसन्धान तथा पैरवी सल्लाहकार अली वायनेले द इन्डिपेन्डेन्टसँग चीनले इरानलाई दिइरहेको समर्थनको स्तर र त्यसको महत्वलाई ट्रम्प प्रशासनले कम आँकेको दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सले भने सीको महासभा अनुपस्थितिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कमजोर हुँदै गएको भूमिकासँग जोडेको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार विश्वका ठूला शक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बेवास्ता गर्ने वा त्यसलाई छल्ने क्रम बढ्दा संस्था कमजोर, अव्यवस्थित र प्रभावहीन बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा रोमस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयहरूका लागि अमेरिकी राजदूत रहेका जेफ्री प्रेस्कटले सीको अनुपस्थितिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सन् १९४५ मा स्थापना भएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यबीचको मतभेदका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा ठोस निर्णय गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
अमेरिका, चीन र रुस सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् र उनीहरूसँग भिटो अधिकार छ । इरान, युक्रेन, गाजा, यमन र दक्षिण सुडानलगायतका विषयमा यी शक्तिबीचको मतभेदका कारण सुरक्षा परिषद्ले पटक–पटक प्रभावकारी निर्णय लिन नसकेको विश्लेषण हुँदैआएको छ । –बीबीसी हिन्दीबाट
