काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालय मातहत विश्वविद्यालय रहने गरी प्रतिनिधिसभामा असोज ५ गते एउटा विधेयक दर्ता भएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मस्यौदा बनेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक अहिले संसद्मा पुगेको हो ।
सामान्यत: विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट आउनु पर्नेमा यो विधेयक रक्षाबाट आएको हो । शिक्षा कि रक्षा मातहत भन्ने विवादले विधेयक दर्तामा ढिलाई भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्नेमा विवादमा थिएन तर यसको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने कि रक्षा मन्त्रालयले गर्ने भन्नेमा छलफल हुँदाहुँदै संसद् विघटन भएको थियो,’ विधेयकको मस्यौदा बनेका बेला शिक्षा मन्त्री रहेका गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन् ।
विश्वविद्यालयको सहअध्यक्ष रक्षामन्त्री रहने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । विधेयकमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्त गर्न नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति हुने भनिएको छ ।
जसमा प्राज्ञिक परिषद्बाट कुलपतिले मनोनयन गरेका सदस्य र नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत् दक्ष र जिम्मेवार मानवस्रोत उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न स्वदेशमै विशिष्टिकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नु यस विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको प्रमुख कारण हो,’ प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकमा भनेका छन् ।
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्नेमा विमति देखिँदैन । तर यसको स्वरुप सैन्य हुने कि प्राज्ञिक भन्नेमा फरक-फरक मत पाईन्छ ।
शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्धेश्यमै प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘विश्वविद्यालयले तीन वटा काम गर्छ– शिक्षण, अनुसन्धान र समाज सेवा । अहिले कस्तो विश्वविद्यालय बनाउन खोजिएको हो त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्दछ,’ कोइराला भन्छन्, ‘मुख्य बहस विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बनाउने कि मिलिटिरी प्रधान बनाउने भन्ने हो ।’
विधेयक भर्खरै संसद्मा पुगे पनि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश २०७६ मै आएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अवकाश प्राप्त रथि बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भयो ।
सुरुदेखि नै यो विश्वविद्यालय स्थापनाको पक्षमा लागेका पूर्वसांसद तथा सुरक्षाविद् दिपकप्रकाश भट्ट यस्तो विश्वविद्यालय अपरिहार्य भएको बताउँछन् । ‘प्रोफेसनल सेक्युरिटी तथा डिफेन्स अफिसरहरू, यसमा रुचि भएका, योगदान र अनुसन्धान गर्न सक्ने सिभिलियनहरूको इन्स्टिच्युसन बन्नु पर्दछ,’ भट्ट भन्छन्, ‘वरिष्ठ अधिकृतहरूले पढाई र तालिमका लागि अरु देशमा जानुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएका बेलामा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्ताव आएको थियो ।
क्रमश: रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहनु पर्ने प्रस्ताव आएपछि पछिल्ला दुई वटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेन ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई मानव संशाधन मन्त्रालयमा पनि भनिन्छ । विश्वविद्यालयको प्राविधिक पक्षमा रायसल्लाहका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पठाईन्छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालयले छुट्टै विश्वविद्यालय खुलाउने कुरा नीतिगत रुपले पनि ठीक हुँदैन । मन्त्रालय पिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ?’
कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने र विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउने काम शिक्षा मन्त्रालय मार्फत नै हुनुपर्नेमा पोखरेलको जोड छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भने साधन स्रोत छ कि छैन भन्ने विचार नगरी विश्वविद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘साधन स्रोत जुटाउन सकिन्छ भने खोल्नै हुँदैन भन्ने होइन । तर हामीले पढाउन खोजेको डिग्री दिन सक्ने कलेज, एकेडेमी वा इन्स्टिच्युटले पुग्छ भने विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने छैन ।’
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनामा लागेका अधिकारीहरू सुरुमा न्यासनल डिफेन्स कलेज (एनडीसी) कै अवधारणा आएको बताउँछन् । सेनाले प्रतिरक्षा सम्बन्धी तालिमका आफ्ना अधिकृतहरूलाई विदेश पठाउँदै आएको छ ।
माथेमाले भने जस्तै श्रीलंकामा डिफेन्स एकेडेमी भएको विधेयकमै उल्लेख छ । त्यहाँ सन् १९८१ मा ‘दि सर जोन कोटेलवाला डिफेन्स एकेडेमी एक्ट’ आएको थियो ।
संसद्मा दर्ता विधेयकमा पाकिस्तानको ‘दि नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी एक्ट, २०११’ लाई अर्को उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नागरिक र सैन्य सम्बन्ध बारे विद्यावारिधी गरेका पूर्वसांसद दिपकप्रकाश भट्ट पाकिस्तानलाई रोलमोडलको रुपमा हेर्न नहुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पाकिस्तानको उदाहरण दिन आवश्यक नै थिएन । यस्तो दृष्टान्त दिएर समाजलाई कन्भिन्स गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष भएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उदाहरण दिँदै उनी प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा पनि एकभन्दा बढी सहअध्यक्षको व्यवस्था गर्न सुझाउँछन् ।
रक्षा मन्त्रीसँगै शिक्षा मन्त्रीलाई सहअध्यक्ष र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई काउन्सिल वा सिनेटमा राख्नु पर्ने भट्ट बताउँछन् ।
पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भने राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामरिक विषय अध्ययन अनुसन्धानका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न आफ्नै विश्वविद्यालय चाहिने बताउँछन् ।
प्रधान भन्छन्, ‘संसारका विभिन्न देशमा डिफेन्स युनिभर्सिटी छन् । हाम्रो स्थापना हुनुलाई अन्यथा भन्नु भएन ।’
विधेयक निर्माण सेनाका अवकाश प्राप्त रथि बालानन्द शर्मा, प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौला र सहायक रथि विष्णु राउत संलग्न थिए ।
प्राध्यापक संग्रौला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विशेष किसिमको भएकोले रक्षामन्त्री सहअध्यक्ष हुने लगायतका केही प्रावधान अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा फरक जस्तो देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो फ्रेस विद्यार्थी भन्दा पनि सेक्युरिटी प्रोफेसनलहरू पढ्ने विश्वविद्यालय हो । खासगरी यो मिलिटरी प्रोफेसनलको शिक्षा र तालिमका लागि हो ।’
