सबि भट्टराई
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक बितिसकेको छ । यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, राजनीतिक अस्थिरता, संघीय संरचनाको प्रभावकारिता, निर्वाचन प्रणाली र शासन स्वरूपजस्ता विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ । अहिले संविधान संशोधनको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । विशेष गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच दुईतिहाइ बहुमतको गणना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ ।
संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ र त्यसका लागि दुवै सदनका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । तर ‘दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्य संख्या’ भन्ने शब्दावलीको व्याख्यामा दुई फरक दृष्टिकोण देखिएका छन् । एक पक्षको भनाइ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अर्को पक्ष भने दुवै सदनका सदस्य जोडेर कुल ३३४ सदस्यमध्ये २२५ जनाले समर्थन गरे पुग्ने तर्क गर्छन् ।
संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको एक संघीय व्यवस्थापिकालाई संघीय संसद् भनेको छ । यसबाट दुई सदन अलग–अलग भए पनि समग्रमा एउटा निकायका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । धारा २७४(८) मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्य संख्या’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले यसलाई जोडेर गणना गर्नु संविधानसम्मत हुने तर्क बलियो छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी जम्मा ३३४ सदस्य हुन्छन् । यस आधारमा दुईतिहाइ २२५ हुन्छ । यो दृष्टिकोणलाई तार्किक, स्वाभाविक र संविधानको समग्र संरचनासँग मेल खाने मानिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष हैसियत संविधानमै प्रस्ट छ । धारा १११ ले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रिय सभाभन्दा माथिल्लो स्थान दिएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित नगरे वा अस्वीकृत गरेमा प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ । अर्थात् राष्ट्रिय सभाले अनन्तकालसम्म रोक्न सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट उत्पन्न विधेयकलाई संयुक्त बैठकमा लैजानुपर्ने बाध्यता छैन भने राष्ट्रिय सभाबाट उत्पन्न विधेयकमात्र संयुक्त बैठकमा जान्छ । यसले प्रतिनिधिसभाको प्राथमिकता र निर्णायक भूमिका स्पष्ट पार्छ । संविधान संशोधन विधेयक पनि विधेयक नै हो । धारा २७४ ले दुईतिहाइको विशेष मापदण्ड थपे पनि यसलाई सामान्य विधेयकको प्रक्रियाबाट अलग गरेको छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट दुईतिहाइले पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभाले पुनः दुईतिहाइले पारित गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसम्मत हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने होइन तर यसको भूमिका कुल सदस्य संख्यामा समावेश हुने गरी राख्नुपर्छ भन्ने तर्क छ । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो र संघीय संरचनाको प्रतिनिधित्व गर्छ तर संवैधानिक अधिकार वितरणमा दुवै सदनलाई समान निर्णायक शक्ति दिइएको छैन । हाल सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । यसबाट सरकारलाई संशोधन प्रक्रियामा थप चुनौती थपिएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच संशोधनको दायरा र प्रक्रियामा सहमति नहुँदा बहस अलमलमा परेको देखिन्छ ।
कतिपयले व्यापक संशोधनलाई संविधान पुनर्लेखनको प्रयास भनेका छन् भने अर्काे पक्ष आवश्यकताअनुसार सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । यहाँ एउटा गम्भीर ऐतिहासिक पक्ष जोड्नु जरुरी छ । संविधान निर्माणका क्रममा जनताको सुझाव लिन संवैधानिक समिति र विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिएका थिए । संविधानसभाका सदस्यहरू देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर प्रश्नावलीमार्फत लाखौं सुझाव संकलन गरेका थिए ।
जनताले शासन स्वरूप, संघीयता, नागरिकता, समावेशीता, धर्म र संस्कृतिलगायत विषयमा विस्तृत राय दिएका थिए । तर ती सुझावलाई गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण नगरी थन्काइएको आरोप व्यापक छ । धेरै सुझावलाई प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र संकलन गरिएको र अन्तिम मस्यौदामा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको आलोचना गरिन्छ । जनताको घरदैलोमा पुगेर सुझाव लिने ऐतिहासिक अभ्यासलाई संविधानमा जनस्वामित्व स्थापित गर्ने प्रयास भनिएको थियो । तर अन्तिम चरणमा ती सुझावहरूको व्यवस्थित अध्ययन, वर्गीकरण र समावेशीकरण नहुँदा संविधान जारी हुँदा नै असन्तुष्टि बढ्यो ।
मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन र अन्य समुदायका मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि ती सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी समावेश गरिएको भए आजको संशोधन बहस यति जटिल हुने थिएन । अहिलेको संशोधन प्रक्रियामा पनि यही गल्ती दोहोरिन नदिन आवश्यक छ । जनताका सुझाव, विज्ञका धारणा र राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना मात्र संख्याको बलमा संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक नहुनेछ ।
संविधान संशोधन सडकको राजनीति होइन, जिम्मेवार र दीर्घकालीन निर्णयको विषय हो । यसका लागि व्यापक छलफल, पारदर्शी प्रक्रिया र जनसहभागिता अपरिहार्य छ । संविधान संशोधन आवश्यक छ भने त्यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । शासन स्थिरता, सुशासन, विकास र समावेशीता सुनिश्चित गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्राथमिकतालाई मान्दै कुल सदस्य संख्याको आधारमा दुईतिहाइ गणना गर्ने दृष्टिकोण संविधानको भावनासँग मेल खाने देखिन्छ । तर यसलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि दुरूपयोग गर्न पाइँदैन । अन्ततः संविधान जनताको दस्तावेज हो । यसको संशोधन पनि जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । संविधान निर्माणका क्रममा थन्काइएका सुझावहरूको अध्ययनबाट पाठ सिक्दै अहिलेको प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । तब मात्र संविधान संशोधनले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान सक्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
