मौसम विभागले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म १५ जिल्लामा रेड अलर्ट जारी गरेको छ । दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र बाजुरा यस सूचीमा छन्ख। यो मात्र प्राविधिक सूचना होइन, नेपालको जोखिमपूर्ण भूगोल र जलवायु परिवर्तनको वास्तविकतासँग जोडिएको गम्भीर चेतावनी हो ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार असोज ९ गते शुक्रबारदेखि ११ गते आइतबारसम्म गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना छ । एक–दुई स्थानमा अति भारी वर्षा पनि हुन सक्छ ।
मधेश, कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा पनि भारी वर्षाको आशंका छ भने कर्णालीमा
केही ठाउँमा भारी वर्षा हुन सक्ने देखिएको छ । देशका अधिकांश स्थानमा मध्यम वर्षासहित मेघगर्जन र चट्याङको सम्भावना छ । बंगाल खाडीको मध्य भूभागमा रहेको न्यूनचापीय प्रणाली थप शक्तिशाली बन्दै पश्चिम–उत्तरपश्चिम दिशातिर सर्ने अनुमान छ ।
यसको प्रभाव बुधबारबाटै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बढ्दै जाने देखिएको छ ।
रेड अलर्ट भनेको सामान्य चेतावनी होइन । यसले बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र अचानक बाढीको उच्च जोखिम जनाउँछ । हिमाली जिल्लाहरूमा यो जोखिम झनै गम्भीर हुन्छ । हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढी र हिमनदीसम्बन्धी घटनाहरूले देखाएको छ कि
हिमाली क्षेत्रमा सानो परिवर्तनले पनि ठूलो विनाश ल्याउन सक्छ । लाङटाङलगायतका क्षेत्रमा हिमनदीको अवस्था अनिश्चित छ । यस्तो बेला रेड अलर्टलाई बेवास्ता गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।
नेपालमा मौसम पूर्वानुमानको क्षमता बढेको छ । विभागले समयमै अलर्ट जारी गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर समस्या पूर्वानुमानमा होइन, तयारी र कार्यान्वयनमा छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच समन्वय कमजोर हुँदा चेतावनी कागजमै
सीमित हुने गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा सडक अवरुद्ध हुने, स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने र खाद्यान्न आपूर्ति रोकिएर मानवीय संकट गहिरिने सम्भावना उच्च छ । यस्ता क्षेत्रमा उद्धार सामग्री, सुरक्षित आश्रयस्थल र द्रुत सञ्चार प्रणालीको अभाव अझै कायमै छ ।
जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई विशेष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । हिमनदी पग्लने गति बढेको,
वर्षाको ढाँचा अनियमित भएको र चरम मौसमी घटना बढेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा मौसमी अलर्टलाई विकास योजना, विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर हेर्न ुपर्छ । नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती, कमजोर सडक र जथाभावी उत्खननले जोखिम थप बढाएको छ । सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । हिमाली जिल्लाहरूमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउने, स्थानीय स्वयंसेवकलाई तालिम दिने र विपद् बीमा प्रणाली विस्तार गर्ने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नागरिक स्तरमा पनि सतर्कता आवश्यक छ । अनावश्यक यात्रा नगर्ने , नदी र खोला किनारबाट टाढा रहने, स्थानीय
प्रशासनको निर्दे शन पालना गर्ने र आपतकालीन सामग्री तयार राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ । मिडिया र सामाजिक
सञ्जालले सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
