१० भदौको रसुवा बाढीमा जलवायु परिवर्तन कारक भएको भन्दै नेपालले आपतकालीन रकम उपलब्ध गराउन माग राखेर १५ भदौमा पत्राचार गरेको थियो । हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोषको बोर्डलाई नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ एक हप्तापछि प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
बोर्डले २४ भदौमा पठाएको जवाफमा नेपालले तत्काल सहयोगको अनुरोधलाई यथासम्भव छिटो सम्बोधन गर्न बोर्डसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख छ।
कोषका सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रीगिज तावरेज र जर्ज ब्रोस्टिनले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्रममा, हाम्रो प्रतिक्रिया यथासम्भव शीघ्र र अर्थपूर्ण बनाउन हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोषका विद्यमान कार्यादेश, संरचना, ढाँचा, नीति तथा कार्यविधिको सीमाभित्र रहेर विभिन्न विकल्पहरूबारे विचार गर्न हामी बोर्डलाई सिफारिस गर्दछौं।’
सहअध्यक्षहरूको हैसियतमा, विनाशकारी भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालमा भएको ठूलो जनधनको क्षति तथा नोक्सानीप्रति हामी नेपाली जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई पत्रमा ‘प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षतिको अनुमान उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार रहेको जनाएकोप्रति हामी विशेष आभार व्यक्त गर्दछौं,’ भनिएको छ ।
१० भदौमा आएको रसुवा बाढीका कारण १ हजार ३७७ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ५ हजार १३० जना सम्पर्कविहीन छन् । साढे सात हजार घाइते छन् ।
१० भदौमा आएको बाढीले रु. ७ खर्बको भौतिक क्षति गरेको सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन छ। यो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरणको र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा। महेश्वर ढकाल कोषबाट पत्र प्राप्त गर्नु ऐतिहासिक भएको बताउँछन् । बोर्डको वैकल्पिक सदस्य समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘यो पत्र हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोषको इतिहासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र यसले विश्वका विकासशील देशहरूमा जलवायुजन्य हानि तथा क्षति सम्बोधन गर्ने दिशामा यसले एउटा आधारशिला खडा गर्नेछ ।’
नेपालले क्षतिपूर्ति मात्र होइन वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदान बापत्को पनि रकम पाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाल कार्बन डाइअक्साइड न्यून उत्पादन गर्ने देशमध्ये एक हो। नेपालले हिमाल, वनस्पति, वनजंगल तथा जैविधक विविधता संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
रसुवा बाढीपछि हानि तथा नोक्सानी कोषको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डमा अनौपचारिक छलफल गरेपछि अर्थमन्त्री डा। वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री चौधरीले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइएको थियो । बोर्डका अनौपचारिक बैठकमा नेपालले रु. तीन अर्ब भन्दा बढी (२० मिलियन) क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको वैकल्पिक सदस्य डा. ढकाल बताउँछन् ।
नेपाल सरकार एक जना मन्त्रीले भने नेपालले तत्कालका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिलेलाई दुई करोड अमेरिकी डलर चाहिन्छ भनेका हौं । बाढी सकिएपछि क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गरेर थप रकम माग गर्छौं ।
बोर्डका सदस्य रिचर्ड शर्मनले कोषले नेपाललाई बढीमा २० मिलियन डलर (३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको न्यूयोर्क टाइम्स आफ्नो एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
बोर्डको दशौं बैठक २०२६ डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा हुँदैछ। एघारौं बैठक भने २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुन लागेको छ।
रसुवा बाढीको विषय २४ सेप्टेम्बरमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उठाउने तयारी गरेको सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेतृत्व गर्ने तय भएको सभामा रसुवा बाढीपछि प्रधानमन्त्री आफैं जान लागेका हुन्।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक मन्त्री भन्छन्, ‘नेपालले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नु परेपछि महासभामा यो विषय प्रधानमन्त्रीकै तहबाट उठाउनु पर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका हौं। जलवायु न्यायका लागि घन हान्न फलाम तातेको बेला छ।’ अनलाइन खबर
