काठमाडौं । नेपालमा हालै विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीपलाई परिचालन गर्नुपर्ने एनआरएन अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूली नदी कोरिडोरमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि अब मुलुकसामु राहत र उद्धारसँगै पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौती खडा भएको बेला उनीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
आइतबार प्रवासमा रहेका नेपालीहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट अन्तरक्रिया गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले नेपालमा हाल देखिएको पूर्वाधारको क्षति पुनर्निर्माण गर्न सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीलाई व्यवस्थित रूपमा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार अहिले विपद्को समयमा लगानी कम्पनीको चर्चा गर्नु असान्दर्भिक जस्तो देखिए पनि त्यसको वास्तविक उद्देश्य तत्कालीन राहतभन्दा धेरै पर, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनासँग जोडिएको छ।
‘अहिले यस्तो विपतको बेलामा उद्धार र राहतको कुरा गर्नुपर्ने समयमा कहाँबाट फेरि यो कम्पनीको कुरा गर्न लागियो भन्ने बुझाइ पनि हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर हाम्रो बुझाइ के छ भने, पहिलो चरणमा त हामीले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामहरू गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यस सँगसँगै अहिले हाम्रो जिम्मेवारी भनेको पुनर्निर्माण र पुनर्संरचना गर्ने पनि हो।’
डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले उद्धार र राहत तत्काल गर्नुपर्ने काम भए पनि विपद्पछिको सबैभन्दा लामो र खर्चिलो चरण पुनर्निर्माण भएको बताए । क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको भार सरकारले मात्र थेग्न नसक्ने उनको तर्क छ। ‘उद्धार र राहत पहिलो चरणको काम हो, तर सबैभन्दा लामो समय लाग्ने, हामीले गर्नै पर्ने र सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने काम भनेको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्संरचना नै हो,’ उनले भने, ‘यो धेरै समय लाग्ने र पुँजी पनि धेरै चाहिने विषय हो।’
श्रेष्ठले नेपालले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्दै अबको पुनर्निर्माणको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै स्वरूपमा बनाउनु मात्र पुनर्निर्माण होइन। भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक जोखिम र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढङ्गले संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अब बनाउँदा मात्र भएन, निर्माण गर्दा पनि कसरी बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको भौगोलिक संरचना र परिस्थिति अनुसार जलविद्युत् बनाउँदा पनि नयाँ ढङ्गले बनाउनुपर्ने देखियो। सडक निर्माण गर्दा वा बस्ती विकास गर्दा जति पनि संरचनाहरू बनाउँछौँ, त्यसमा प्रकृतिसँग मिलेर संरचनाहरूलाई कसरी बचाउन सक्छौँ र हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अलि फरक ढङ्गको विकास र पुनर्संरचना हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार अहिलेको विपद्लाई भविष्यमा त्यस्तै क्षति दोहोरिन नदिने गरी विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपालीबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘अहिले यसको सही समय पनि भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रोजस्तो निजी क्षेत्रको कम्पनीले नेपाल सरकार, नेपालका निजी क्षेत्रहरू र थुप्रै वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलेर धेरै काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ।’
डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी
यही सोचलाई आधार बनाएर डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार यसअघि सन् २०१३ मा स्थापना भएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको अनुभव पनि नयाँ कम्पनी निर्माणको आधार बनेको छ। त्यसबेला जीवा लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीमा श्रेष्ठ सञ्चालक थिए।
‘सन् २०१३ मा जीवा लामिछानेजीको नेतृत्वमा हामीले जुन कम्पनी खोलेका थियौँ, नेपालमा सामूहिक लगानीको त्यो हाम्रो पहिलो प्रयास थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘करिब ९ सय जना लगानीकर्ताहरूले त्यसमा लगानी गर्नुभएको थियो। त्यो लगानीलाई हामीले असाध्यै सफल मानेका छौँ।’
उक्त कम्पनीमा लगानी गर्नेहरूले राम्रो प्रतिफल पाएको र त्यसपछि धेरै लगानीकर्ताबाट पुनः यस्तै प्रकृतिको सामूहिक लगानी कम्पनी बनाउन आग्रह आएको श्रेष्ठले बताए। ‘त्यसको सफलतासँगै धेरै लगानीकर्ताहरूबाट फेरि त्यस्तै किसिमको कम्पनी खोल्नुपर्यो भन्ने अनुरोध पनि आएको थियो,’ उनले भने।
त्यही अनुभवका आधारमा अहिले अझ ठूलो आकारमा डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अघि बढाइएको र कम्पनी २०८२ चैतमा स्थापना गरिएको श्रेष्ठले बताए। सुरुमा सीमित साथीहरू मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने र बिस्तारै विदेशमा रहेका धेरै नेपालीलाई सहभागी गराउँदै लैजाने उद्देश्य राखिएको उनले बताए।
कम्पनीको लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक निष्कासनमा जाने रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार कम्पनीले पहिलो आर्थिक वर्षमै नाफा हासिल गरिसकेको छ। ‘चैतमा कम्पनी दर्ता भयो, नेपालको आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म हुन्छ। असार मसान्तसम्ममा हामीले यसलाई नाफामा लैजान सक्यौँ भने त्यो एक वर्ष गनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले असार मसान्तसम्ममा यो कम्पनीलाई नाफामा लगिसकेका छौँ।’
कम्पनीमा हालसम्म करिब २ सय जनाले लगानी गरिसकेको र करिब ११ करोड रुपैयाँ पुँजी जम्मा भइसकेको उनले बताए। ‘हामीले औपचारिक रूपमा अभियान सुरु गरेका छैनौँ, तर आन्तरिक रूपमा २०० जनाले लगानी गरिसक्नुभएको छ र ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने। पहिलो चरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
कम्पनीले न्यूनतम लगानी ५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। लगानीकर्ताले चार चरणसम्म लगानी थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, पहिलो चरणमा ५ लाख लगानी गर्नेले हरेक वर्ष ५ लाखका दरले चार पटकसम्म लगानी थपेर कुल २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन सक्नेछन्।
तर कम्पनीको मूल्याङ्कन बढ्दै गएपछि पछिल्लो लगानीमा फरक मूल्य कायम हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘यदि कसैले सुरुमा ५ लाख लगानी गरेर अर्को वर्ष थप ५ लाख लगानी गर्छ भने त्यो १:१ को सेम सेयर भ्यालुमै पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर सुरुमा ५ लाख गरेर पछि एकैचोटी धेरै, जस्तै ५० लाख वा १ करोड गर्छु भन्यो भने त्यो बेलाको कम्पनीको भ्यालुएसनअनुसार केही प्रिमियम थपिन सक्छ।’
डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले ऊर्जा, पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, पर्यटन, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। सङ्कलित पुँजीलाई एउटै कोषमा जम्मा गरेर विज्ञहरूको अध्ययन र मूल्याङ्कनका आधारमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीको अवधारणा छ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका निर्देशक जीवा लामिछानेले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको सानो–सानो लगानीलाई एकीकृत गरेर ठूला राष्ट्रिय परियोजनामा परिचालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी अघि बढाइएको बताए।
‘नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा होस् अथवा साना–साना समूह बनाएर, धेरैजसो साथीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार लगानी गरिरहनुभएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘तर सामूहिक रूपमा साना–साना लगानी गर्ने साथीहरूलाई पनि नेपालको समग्र विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने गरी पूर्वाधार क्षेत्रदेखि लिएर ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने अवसर मिलोस् भन्ने हाम्रो सोच थियो।’
एनआरएन आन्दोलनको सुरुदेखि नै सामूहिक लगानीको अवधारणा अघि सारिएको स्मरण गर्दै लामिछानेले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासका रूपमा २०१३ मा कम्पनी स्थापना गरिएको बताए। ‘एनआरएनएको स्थापना गर्दादेखि नै सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा भन्दै आएका थियौँ, मेरो कार्यकालमा यसलाई व्यवहारमा नै उतार्न कत्तिको सम्भव होला भन्ने लागेर मैले यसलाई एउटा अभियानका रूपमा सुरु गरेको थिएँ,’ उनले भने।
लामिछानेका अनुसार त्यति बेला स्थापना गरिएको कम्पनी एउटा परीक्षण परियोजना थियो। ‘यो अभियान वास्तवमा एउटा टेस्ट प्रोजेक्टका रूपमा हामीले सुरु गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसले विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा र अन्य केही क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो।’
अहिलेको कम्पनी भने विगतको अनुभवबाट सिकेर ठूलो आकारमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। ‘हामीसँग पहिलेको अनुभव भइसकेको थियो र लगानीका प्रचुर सम्भावनाहरू पनि रहेकाले यसलाई अलि ठूलो आकारमा, धेरै साथीहरूलाई समेट्ने गरी अर्को परियोजना सुरु गरौँ भन्ने भयो,’ उनले भने।
लामिछानेले लगानीकर्तालाई यो कम्पनीबाट तत्काल ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरे। ‘यो दीर्घकालीन लगानी हो। यसमा छोटो वा छिटो समयमा प्रतिफल आउँदैन,’ उनले भने, ‘विशेष गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरिने भएकाले प्रतिफल आउन केही समय लाग्छ।’
उनका अनुसार व्यवसाय वा आम्दानीबाट बचत भएको र तत्काल आवश्यक नपर्ने रकम दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न चाहनेका लागि कम्पनी उपयोगी हुन सक्छ। ‘तपाईँहरूसँग केही समयसम्म धैर्य गर्न सकिने केही अतिरिक्त पैसा छ भने, अर्थात् आफ्नो व्यवसाय वा कमाइबाट बचत भएको यस्तो पैसा, जसको प्रतिफल अलि पछि आए पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ भने, त्यस्ता साथीहरूका लागि यो एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ,’ उनले भने।
कम्पनीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानीको सुशासन र पारदर्शिता रहेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। परियोजना छनोटअघि कानुनी, कर तथा प्राविधिक पक्षको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने र सञ्चालक समितिबाट निरन्तर निगरानी गर्ने व्यवस्था राखिएको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताको रकम कुन परियोजनामा कति परिचालन भयो, परियोजनाको प्रगति कस्तो छ र त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल तथा जोखिम कस्तो छ भन्ने विषयमा नियमित जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था विकास गरिनेछ।
सेयरलाई दोस्रो बजारमा लैजाने योजना
कम्पनीले तीन वर्षपछि सेयरलाई दोस्रो बजारमा लैजाने योजना बनाएको छ। त्यसपछि कम्पनीका सेयर खरिदबिक्री गर्न सकिने र नेपालमा बस्ने नेपालीले समेत दोस्रो बजारमार्फत सहभागी हुन सक्ने अपेक्षा कम्पनीको छ। साथै कम्पनीले नाफा कमाएपछि लाभांश वितरण गर्ने र प्राप्त प्रतिफललाई पुनः लगानी गर्न सकिने विकल्पसमेत राखेको जनाएको छ।
डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डबिचको अन्तरबारे पनि सञ्चालकहरूले स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार दुवैको उद्देश्य गैर आवासीय नेपालीको पुँजीलाई नेपालको विकाससँग जोड्नु भए पनि लगानीकर्ता, लगानीको स्रोत, प्रतिफल र रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्थामा फरक छ।
हाल डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा नेपाली नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सहभागी गराइएको छ। विदेशी नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण हाल सेयर जारी गर्न प्राविधिक समस्या रहेको कम्पनीले जनाएको छ। भविष्यमा कानुनी व्यवस्था सहज भए विदेशी नागरिकता भएका नेपालीलाई समेत सहभागी गराउने योजना रहेको श्रेष्ठले बताए।
‘नेपालमा सेयर प्रमाणपत्र लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ र एनआईएन लिन नेपाली नागरिकता चाहिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले विदेशी नागरिकता भएकाहरूलाई अहिले प्राविधिक रूपमा सेयर दिन नसकिने भएकाले रोकिएको हो। सरकारले यो नियम संशोधन गरे लगत्तै विदेशी नागरिकता भएका साथीहरूलाई पनि तुरुन्तै समावेश गराउनेछौँ।’
विदेशमा बसेर कमाएको पुँजी नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेकाले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई कम्पनीमा सहभागी गराउन कुनै कडा अवधिको मापदण्ड नराखिएको उनले बताए। नेपाल फर्किएपछि पनि लगानीलाई निरन्तरता दिन सकिने उनले स्पष्ट पारे।
ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सरकारले मात्रै ठूलो रकम जुटाउन नसक्ने र निजी तथा संस्थागत क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि डायस्पोरा पुँजी एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
जीवा लामिछानेले विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ल्याएको परिवर्तनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। ‘२०५०/५२ सालतिर सरकारले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न खुला गर्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप आज देश १८–२० घण्टाको लोडसेडिङबाट मुक्त भयो,’ उनले भने।
अब सडक, सुरुङ मार्ग तथा अन्य पूर्वाधारमा पनि त्यस्तै ढङ्गले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अब सडक, सुरुङ मार्गजस्ता पूर्वाधारमा पनि बुट मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे सरकारसँग धेरै छलफल भइसकेको छ,’ लामिछानेले भने, ‘हामीसँग ठूलो कोष जम्मा भयो भने क्लियर भइसकेका क्षेत्रमा लगानी गर्दै जानेछौँ र भोलि आउने नयाँ अवसरहरूलाई पनि समात्न सक्नेछौँ।’
बाढीपछि पुनर्निर्माणको चुनौती थपिएको अवस्थामा डायस्पोरा पुँजी परिचालनको बहस अझ सान्दर्भिक बनेको छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वास जित्न लगानीको सुरक्षा, पारदर्शिता, परियोजना छनोट, प्रतिफल र बहिर्गमनको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुनेछ। सामूहिक लगानीको सफलताका लागि यी विषयमा कम्पनीले व्यवहारमै विश्वसनीयता देखाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
श्रेष्ठका लागि भने अहिलेको प्राथमिकता यही पुँजीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन आवश्यकतासँग जोड्नु हो। उनका अनुसार नेपालमा प्राकृतिक विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै शैली दोहोर्याउनुको सट्टा सुरक्षित, दिगो र प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।
‘उद्धार र राहत पहिलो चरणको काम हो,’ श्रेष्ठले दोहोर्याए, ‘तर सबैभन्दा लामो समय लाग्ने र ठूलो जिम्मेवारी भनेको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्संरचना हो।’
त्यसका लागि सरकारको स्रोतसँगै निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विश्वभर छरिएका नेपालीको पुँजीलाई एकीकृत गर्न सके पुनर्निर्माणलाई नयाँ गति दिन सकिने उनको विश्वास छ। ‘विदेशमा रहेका नेपालीको केवल पुँजी मात्र होइन, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सिपलाई पनि कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अहिले उहाँहरूको भूमिका झन् बढेर गएको छ,’ उनले भने।
नेपालको पुनर्निर्माण अब तत्कालीन राहत र क्षतिपूर्तिको विषय मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय बन्नुपर्ने श्रेष्ठको धारणा छ। विदेशमा रहेका नेपालीको बचतलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्पादनमूलक लगानीमा परिणत गर्न सकिए त्यसले विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँगै देशको पूर्वाधार विकासमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन सक्ने उनले बताए ।
