काठमाडौं । वर्षौंदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगका ढोका फेरि खुल्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सार्वजनिक उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई व्यवहारमै अघि बढाउन थालेको संकेत हेटौंडा कपडा उद्योगपछि विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाले दिएको छ ।
लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको विराटनगर जुट मिल पुनः चलाउने विषयमा सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलपछि मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका अध्ययन तथा निर्णय र पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्पबारे अध्ययन गरेर ठोस सुझाव दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यो कदमलाई केवल एउटा पुरानो उद्योग खोल्ने प्रयासका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । उत्पादन घट्दै गएको, रोजगारीका अवसरका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिनुपर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबीच आफ्नै उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयासले नेपालको आर्थिक नीतिमा फरक प्राथमिकताको संकेत गरेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ । उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित प्रारम्भिक चरणमा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले बन्द सरकारी उद्योगलाई ‘बोझ’ मानेर छाड्नेभन्दा सम्भाव्यता हेरेर आधुनिक ढंगले पुनर्संरचना गर्न सकिने बहसलाई नयाँ गति दिएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत स्वागत गरेका छन्। उनले विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगसँगै विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालगायत सार्वजनिक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको स्मरण गर्दै अहिले रोकिएको प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्।
आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक व्यवस्थापन र स्पष्ट कार्ययोजनासहित उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। हेटौंडा कपडा उद्योगको अनुभवपछि विराटनगर जुट मिलतर्फ सरकारको ध्यान जानुलाई त्यसैले स्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ । सरकारले एकैपटक ठूलो लगानी गरेर हतारमा उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पहिले वस्तुगत अध्ययन, लागत, प्रविधि, बजार, कच्चा पदार्थ, व्यवस्थापन र कानुनी अवस्थाको मूल्यांकन गर्न थालेको देखिन्छ । विराटनगर जुट मिलका विषयमा गठन हुने कार्यदलको उद्देश्य पनि यही हो। विराटनगर जुट मिल नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण नाम हो। तर लामो समयदेखि बन्द रहेको यो उद्योगसँग जोडिएका समस्या सामान्य छैनन्। सम्पत्ति, व्यवस्थापन, पुराना दायित्व, मजदुर तथा कर्मचारीका समस्या, प्रविधि र बजारलगायतका विषय समाधान नगरी केवल मेसिन चलाएर उद्योग पुनर्जीवित हुन सक्दैन ।
यसको गम्भीरता पछिल्ला वर्षका घटनाले पनि देखाउँछन्। उद्योगमा काम गरेका श्रमिक तथा कर्मचारीले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको अर्थ उत्पादन सुरु गर्नु मात्र नभई पुराना दायित्व र श्रमिकका समस्यालाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नु पनि हो। सरकारले यही कारण आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवालाबीच मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या र पुनः सञ्चालनका विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो। विगतमा सार्वजनिक संस्थानका विषयमा या त भावनात्मक घोषणा हुने, या घाटा देखाएर बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। अब भने ‘चल्छ कि चल्दैन’ भन्ने प्रश्नको उत्तर तथ्य र अध्ययनका आधारमा खोजिनु आवश्यक छ । चल्ने उद्योग चलाउनुपर्छ, नचल्ने उद्योगलाई पनि सुधार, साझेदारी, प्रविधि र व्यवस्थापनका विकल्पबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ ।
नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको दबाब ठूलो आर्थिक चुनौती हो। हरेक वर्ष हजारौँ युवा रोजगारी खोज्दै विदेश जाने अवस्थामा देशभित्र रहेका औद्योगिक संरचना प्रयोगविहीन राख्नु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो अवसर गुमाउनु हो। एउटा उद्योग सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा कामदारले रोजगारी पाउँछन्। त्यससँगै कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने किसान तथा उत्पादक, ढुवानी व्यवसायी, मर्मतसम्भार गर्ने प्राविधिक, व्यापारी, वितरक र सेवा क्षेत्रका मानिस पनि जोडिन्छन्। अर्थात् एउटा कारखाना चल्दा त्यसको प्रभाव उद्योगको गेटभित्र मात्र सीमित रहँदैन ।
हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएमा कपडाको घरेलु उत्पादन बढाउन सकिन्छ । विराटनगर जुट मिल चल्दा जुट खेती, कच्चा पदार्थ संकलन, प्रशोधन, उत्पादन र निर्यातसम्मको शृंखला सक्रिय बनाउन सकिन्छ । यसले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई समेत बलियो बनाउन सक्छ । यस्तो सोचले रोजगारीलाई सरकारी नियुक्तिको विषयबाट उत्पादनसँग जोडिएको अवसरमा रूपान्तरण गर्छ । सरकारको भूमिकासमेत उद्योगमा कर्मचारी थप्नेभन्दा उत्पादन, बजार र लगानीको वातावरण तयार गर्ने दिशामा जानुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक उद्योग पुनर्जीवनसँगै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उत्पादनको बजार विस्तार र प्रवद्र्धनमा जोड दिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन आफैंले डीडीसीका उत्पादन प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्दै स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउने सन्देश दिनु प्रतीकात्मक मात्र नभई बजार निर्माणको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण कदम हो। सरकारले डीडीसीका उत्पादनको देशव्यापी प्रवद्र्धन र बजार विस्तारबारे छलफलसमेत अघि बढाएको छ ।
नेपालको आत्मनिर्भरता भनेको संसारबाट सबै वस्तु आयात बन्द गर्नु होइन । आफूले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुमा आयात निर्भरता घटाउनु, घरेलु उत्पादनको लागत प्रतिस्पर्धी बनाउनु र सम्भावना भएका क्षेत्रमा निर्यात बढाउनु हो। यस दृष्टिले बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी पहललाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर उद्योग खोल्ने निर्णयसँगै पाँचवटा प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोजिनुपर्छ— उद्योगले के उत्पादन गर्छ, कसलाई बिक्री गर्छ, कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ, लागत कति पर्छ र कति रोजगारी तथा आर्थिक प्रतिफल सिर्जना हुन्छ ? हरेक उद्योगका लागि स्पष्ट समयसीमा, लगानीको स्रोत, व्यावसायिक व्यवस्थापन, उत्पादन लक्ष्य, बजार रणनीति र नियमित सार्वजनिक मूल्यांकन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
