-सबि भट्टाराई
मधेश प्रदेशका गाउँ बस्तीहरूमा वर्षायाम सुरु भएसँगै पानी जमेका खाल्डाहरू बालबालिकाका लागि मृत्युको पासो बन्न थालेका छन् । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–७, चोहर्वास्थित पुरानो पशु हाटबजार परिसरमा हालै पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाले ज्यान गुमाएको घटना यही यथार्थको दर्दनाक उदाहरण हो । यस्ता घटनाहरू बर्सेनि दोहोरिरहेका छन् तर समाधानको दिशामा ठोस कदम चालिएको देखिँदैन । विकास निर्माणका नाममा जथाभावी खनिएका खाल्डा, गिटी बालुवा निकाल्ने क्रममा छाडिएका खाडल र सडक वा कुलो निर्माणका लागि खनिएका गहिरा खाल्डाहरू वर्षाको पानीले भरिएपछि सानो पोखरी जस्तै बन्छन् । अनि निर्दोष बालबालिकाहरू खेल्न जाँदा, बाख्रा चराउन जाँदा वा कवाड संकलन गर्दा यिनै खाल्डामा परेर ज्यान गुमाउँछन् ।
मधेश प्रदेश प्रहरी र सरकारी तथ्यांक अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा यो समस्या अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । तीन वर्षमा डुबेर ५४२ जनाको मृत्यु भएको छ जसमध्ये ५९ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । दुई वर्षमा मात्र २६१ बालबालिकाले यस्तै खाल्डा र पोखरीमा डुबेर ज्यान गुमाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र १७० भन्दा बढी बालबालिकाको यस्तै कारणले मृत्यु भएको थियो । औसतमा हरेक महिना १०–११ बालबालिकाले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाउने स्थिति छ । सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट जस्ता जिल्लाहरूमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । एउटा घटनाले एउटा परिवारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदायलाई स्तब्ध बनाउँछ तर दुःखको कुरा, यस्ता घटनापछि केही दिन चर्चा हुन्छ, क्षतिपूर्ति घोषणा गरिन्छ र फेरि बिर्सिन्छ ।
यी खाल्डाहरू कसरी बन्छन् ? मुख्य रूपमा अव्यवस्थित विकास निर्माण कार्य नै जिम्मेवार छन् । ईंटाभट्टाहरूले माटो खनेर छाड्ने, गिटी बालुवा व्यवसायीहरूले जथाभावी खाडल खनेर नपुरिदिने, सडक विस्तार वा नाली निर्माणका क्रममा खनिएका खाल्डाहरू समयमै पुर्न नसक्ने र स्थानीय स्तरमा कुनै अनुगमन नहुने प्रवृत्तिले यो समस्या निम्त्याएको छ । तराईको समतल भूभागमा पानीको निकास पनि कमजोर छ । वर्षाको पानी सजिलै जम्मा हुन्छ र खाल्डालाई घातक बनाउँछ । बालबालिकाहरूको खेल्ने ठाउँको अभाव, अभिभावकहरूको व्यस्तता र जागरणको कमीले पनि जोखिम बढाएको छ । गाउँघरमा बालबालिकाहरू निःशुल्क घुमफिर गर्छन्, उनीहरूलाई यस्ता खतरनाक ठाउँहरूबाट टाढा राख्न अभिभावकहरूलाई पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
यो समस्या केवल प्राकृतिक होइन, पूर्ण रूपमा मानवीय लापरवाही हो । निर्माण कार्य गर्दा खाल्डा खनेपछि तत्काल पुर्ने वा बार लगाउने, साइनबोर्ड राख्ने र स्थानीय समुदायलाई सचेत गराउने जस्ता आधारभूत सुरक्षा उपायहरू अपनाइएका छैनन् । ठेकेदारहरूले काम सक्ने बित्तिकै जिम्मेवारीबाट पन्छिने र सरकारी निकायहरूले अनुगमन नगर्ने संस्कृति हावी छ । मधेश प्रदेशमा सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो बजेट विनियोजन हुन्छ तर सुरक्षा र मर्मत सम्भारमा ध्यान दिइँदैन । परिणामस्वरूप निर्दोष बालबालिकाहरूले जीवनको मूल्य चुकाउनुपर्छ । एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु जस्तो घटना सामान्य बन्नुले राज्यको संवेदनशीलता प्रश्न गराउँछ ।
तीनै तहको सरकारको ध्यान यसतर्फ जान अत्यन्त आवश्यक छ । संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्छ । निर्माण कार्यमा खाल्डा खनेपछि निश्चित समयभित्र पुर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ र ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन जरिवाना र कानुनी कारबाहीको प्रावधान लागू गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले मधेशका सबै जिल्लामा बालबालिका डुब्ने जोखिम भएका क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी तत्काल खाल्डा पुर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ । स्थानीय तहले गाउँगाउँमा जागरण कार्यक्रम चलाउनुका साथै खतरनाक खाल्डाहरूमा बार लगाउने, चेतावनी बोर्ड राख्ने र बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित खेल मैदान उपलब्ध गराउने काम गर्न सक्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय विद्यालयहरूले बालबालिकालाई पानीको जोखिमबारे सचेत गराउने पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । वर्षायाम अगावै जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरी सफाइ र पुर्ने काम गर्नुपर्छ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएर पानीको निकास सुधार्न सक्दा पनि धेरै हदसम्म यो समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेशमा पोखरी र जलाशयहरूको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जथाभावी माछा पोखरी खनेर छाड्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
यो समस्या समाधान गर्न बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक क्लब, युवा क्लब र स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले पनि साथ दिन सक्छन् । बालबालिका संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रत्येक घटनापछि छानबिन समिति गठन गरेर दोषी ठहरिनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसले अन्यलाई पनि सचेत बनाउँछ । दीर्घकालीन रूपमा मधेशको पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध र सुरक्षित बनाउनुपर्छ । स्मार्ट सिटी वा सुरक्षित बस्तीको अवधारणालाई मधेशका सहर र गाउँमा लागू गर्न सकिन्छ ।
बालबालिकाको ज्यान लिने यस्ता खाल्डाहरू विकासको नाममा बनेका मृत्युका जाल हुन् । राज्यले बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण दिन सक्नुपर्छ । संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ तर व्यवहारमा यो अधिकार हनन भइरहेको छ । प्रत्येक बालबालिकाको मृत्युले राज्यको असफलतालाई उजागर गर्छ । तीनै तहका सरकारहरूले तत्काल ध्यान दिएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । खाल्डा पुर्ने अभियान, सचेतना कार्यक्रम र कडा कानुनी व्यवस्थासँगै दीर्घकालीन पूर्वाधार योजना आवश्यक छ ।
मधेशका आम अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी गुमाउँदा बेहोरिरहेको पीडा कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्ता घटनाहरू रोक्न नसकेसम्म विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा बाल सुरक्षा र पूर्वाधार मर्मतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय समुदायले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएका खतरनाक खाल्डाहरूबारे जानकारी दिने र सरकारी निकायलाई दबाब दिने काम गर्नुपर्छ । सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
